मेलम्चीको बाँकी काम नेपाली सेनालाई दिने तयारी

९ पुस, काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली सेनालाई दिने छलफल थालेको छ ।

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि यसले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही दिन लाग्छ ।

अब बाँकी काम कसरी गराउने भनेर छलफल थालेको सरकारले सेनालााई पनि विकल्पमा राखेको छ । नयाँ ठेकेदार छनोट गरेर काम अघि बढाउनु अर्को जोखिम हुने भन्दै नेपाली सेनाबाटै काम सम्पन्न गराउने छलफल सुरु गरेको हो ।

‘मेलम्ची उपत्यकामा काम गर्न सहज छैन । सुरुङको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फेरि हामीलाई छिट्टै काम सक्नुपनि छ’, खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबै पक्षलाई हेरेर नेपाली सेनालाई नै अघि सारौं भन्ने कुराकानी राजनीतिक तहमा भएका छन् ।’

यसमा आयोजनासम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् । तर, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई मनाउन भने सजिलो छैन । किनकी दातृ निकायहरुले सुरक्षा निकायमार्फत आयोजनाको काम गराउँदैनन् ।

एडीबी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै नयाँ ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने पक्षमा छ ।

अधिकारीहरुकाअनुसार यदि सरकारले सेनालाई नै काम गराउने हो भने एडीबीलाई विदा गरेर आयोजनाको बाँकी खर्च सरकार आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

यद्यपि यसबारे सरकार कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन र दातृ निकाय एडीबीसामू पनि आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठोस प्रस्ताव गएको छैन ।

किन सेनालाई दिन चाहन्छ सरकार ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिले सुरुङको फिनिसिङदेखि थुप्रै प्राविधिक काम गर्न बाँकी नै छ । यसका लागि अझै २ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । यो काम एकै ठेकेदारमार्फत गराउने हो भने ग्लोबल टेण्डरमा जानुपर्छ ।

यो प्रक्रियाबाट जाँदा निकै ढिलाई हुने र गतिलो कम्पनी नआएर विगतमै परिघटना दोहोरिने डर सरकारलाई छ । त्यसैले ठेक्का टुक्र्याएर स्वदेशी कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिने छलफल चलिरहेको छ । तर, त्यसरी काम गर्दा पनि कुनै एक ठेकेदारले बदमासी गर्दा पनि आयोजनामा उल्झन आउन सक्ने जोखिम छ ।

‘मेलम्ची आयोजना अघि बढाउन विभिन्न प्राविधिक जटिलता र जोखिमहरु छन् । यसलाई चिर्न सहज छैन,’ मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘फास्ट ट्रयाकमा पनि सेनाले ठेक्का टुक्रुयाएर ठेकेदारमार्फत राम्रो काम गरिरहेको छ, किन मेलम्ची पनि त्यसैगरी सम्पन्न नगर्ने भन्ने कुरा उठेको छ ।’

तर, यसका लागि एसियाली विकास बैंकलाई मनाउनपर्छ । नभए बाँकी कामका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने मात्र होइन, दोस्रो परियोजनामा पनि धक्का लाग्नसक्छ । किनभने एडीबी याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि मेलम्चीको सुरुङबाट काठमाडौं ल्याउने दोस्रो परियोजनामा लगानी गर्न तयार छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक अधिकारी भने मेलम्चीको विषयमा अब उच्च राजनीतिक तहबाटै निर्णय आउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय सरकारकै भएको बताउँदै आयोजना तहबाट गरिने निर्णयले भविश्यमा जोखिम निम्तिनसक्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रो तहबाट निर्णय हुनसक्छ तर, ५ वर्षसम्म पनि आयोजना सकिएन भने हामीमाथि नै अपजस आउन सक्छ । त्यसैले यही विन्दुमा भविश्यलाई राम्रोसँग आँकलन गरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यही मोडलबाट बाँकी काम सक्नुपर्छ भन्ने अडानमा छैनौं । सरकारले गर्ने निर्णय हामी कुरिरहेका छौं ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने माघ १९ गतेसम्म सीएमसीलाई काममा फर्किन समय रहेकाले तत्काल कुनै निर्णय नलिइने बताए । बाँकी काम सेनालाई दिने विषयमा आयोजनास्तरमा कुनै छलफल तर, सरकारले गर्ने निर्णयकै आधारमा आफूहरु अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।

from Online Khabar http://bit.ly/2DsV3uH