प्रदेश नम्बर ५ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् मनपरी रूपमा भइरहेको छ । पटक पटक प्रदेशसभा सदस्यहरूले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चोरी निकासी र कर छलीमा कुनै कमी भएको छैन ।कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नै गरेका छैनन् भने करोडौँ रूपैयाँ लगानी गरेका क्रसर उद्योगहरू दर्ताविना निर्वाध चलिरहेका छन् । प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमनका क्रसर उद्योगहरूले यस्तो मनपरी गरेको पाइएको हो ।सरकारले गत असोजमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्दै नदीजन्य पदा
from रातोपाटी http://bit.ly/2v9LifG
Post Top Ad
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
Author Details
A collection of online news, sources of various online news portals
No comments:
Post a Comment