बालुवाटार जग्गा प्रकरण : निजी भवन रहन्छन् कि भत्किन्छन् ?

२४ माघ, काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै आजका पत्रिकाहरु केन्दि्रत छन् । धेरैजसो पत्रिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकाहरुको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

साथै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई फसाउने नियत सरकारको रहेको भनेर प्रतिपक्षले आरोप लगाएको, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनमा लगानी जुटेकोलगायतका समाचार पनि प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले भने बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा (ललिता निवास)मा बनेका निजी भवन रहन्छन् कि भत्किन्छन् ? भनेर आम चासोको विषयलाई उठाएको छ ।

जग्गा जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले बनाइएका संरचनाहरु स्वतः अवैधानिक हुने भएकाले स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्ता संरचना हटाउन आदेश दिन सक्ने बताएका छन् । अधिकारीले भनेका छन्, ‘तोकिएको समयभित्र नहटाएमा प्रशासनले हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ र स्थानीय प्रशासनले आफैं हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउने व्यवस्था छ ।’

बालुवाटारमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को भवन, भाटभटेनी सुपरस्टोरको गोदाम, हाउजिङ लगायतका संरचना बनेका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना गरी बेचबिखन गरिएका सबै जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन माग दाबी अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा नै गरेको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/2va7cTC