प्रधानमन्त्रीको आग्रह र कार्यकर्ताको डिफेन्स

विकास गिरी

नेपाली जनताको नया“ आशा, भरोसा र विश्वासको रूपमा निर्माण भएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रष्ट बहुमत भएको दुईतिहाईवाला सरकार निर्माणको सातौ महिना लागेको छ । वर्तमान सरकार बनेको सात महिना टेक्दै गर्दा सरकारका समग्र मूल्यांकन गर्ने बेला त अझै भएको छैन तर यसबीचमा सरकारले गरेका निर्णय र सुरु गरेका कामलाई लिएर विभिन्न तह र तप्काबाट स्वागतभन्दा विरोध, आलोचना र टिप्पणीहरू उल्लेख्य मात्रामा भएका छन् । त्यसो त पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारको मूल्यांकनका लागि ६ महिना बित्नु आफंैमा पर्याप्त समय होइन र वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको २ महिना मात्रै बित्दै गर्दा सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त होला जस्तो पनि देखिन्न । तर पनि वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा राखेर गरिएका स्वागत, टिप्पणी र आलोचनाहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा मन्त्री छनोटमा आलोचनामुक्त मन्त्रिपरिषद् निर्माण भएको थियो तर तिनै मन्त्रीहरूका कामको प्रतिफल वा कार्यशैलीले गर्दा आलोचनाको सिकार बन्न थालेको छ ।
आलोचना भएका केही कामले अरू धेरै राम्रा कामहरू ओझेलमा पर्न थालेका हुन कि जस्तो देखिन्छ । मुख्यतः यो सरकार दीर्घकालीन महŒवका विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । सुशासनका लागि शुन्य सहनशीलताको उद्घघोष गरेको सरकारबाट धेरै क्षेत्रका विकृतिलाई लक्षित गरी काम गर्न खोजेको पाइएको छ । तर कतिपय निर्णयमा सरकार अडिन सकेको देखिन्न । साथै केही विवादित व्यक्तिहरूको राजनीतिक नियुक्तिले सरकारका आलोचकले आलोचना गर्ने मसला पाएका छन् । हुन त वर्तमान सरकारप्रति स्वागत, टिप्पणी र आलोचना मूलतः नेकपाको आफ्नै पार्टी पंक्ति, निर्वाचनमा नेकपालाई मत दिएका मतदाता र मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम होस्, देश विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ जाओस् भन्ने चाहना भएकाहरूबाटै पनि आएका छन् ।
दोस्रो, तटस्थ मतदाताबाट गरिएका स्वागत, विरोध र टिप्पणीहरू छन् । जो देश समृद्ध होस् र सरकारले तीव्र विकास गरोस् भन्ने चाहना राख्छन् । तर यसखाले नागरिकहरू आफ्नो सुविधा र सहजताप्रति बढी ध्यान दिन्छन् । जे जसरी भएपनि सरकारले आफ्ना चाहना पूरागरी दिनुपर्छ र सरकारका कुनै काम र योजनाले आफ्नो जीवनमा अलिकति पनि असहजता हुन नहुने मान्यता राख्नेहरू यस श्रेणीमा पर्छन् । यिनीहरूको वर्तमान सरकारप्रति कुनै किसिमको स्थायी वैचारिक र भावनात्मक लगाव पनि छैन र राख्न पनि चाहन्नन् । विषय हेरेर समर्थन र विरोध गर्ने गर्दछन् ।
तेस्रो, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारका निर्णयहरूका बारेमा स्वागत, आलोचना, विरोध र टिप्पणी गर्ने तप्का छ । जसले जतिसक्यो वर्तमान सरकारका निर्णयलाई विवादित पार्ने, बद्नाम गर्ने, जनतामा नकारात्मक धारणा छर्ने र असफल भएको देखाउने गरिरहेकोे छ । यो खाले तप्का नियतवश र योजनाबद्ध तवरले सरकारको आलोचना, विरोध गरिरहेका छन् । जसको काम सरकारका विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने र र जनतामा नकारात्मक धारणा पैदा गर्ने गरिरहेका छन् । यिनीहरू पूर्वनियोजित योजना बनाएर र कतिपय अवस्थामा विभिन्न निकायबिचमा तारतम्य मिलाएरसमेत वर्तमान सरकारविरुद्धमा लागिरहेका देखिन्छन् ।
यसबिचमा सरकारको निर्णय र कामको विषयमा आशिंक रूपमा जनस्तरबाट भएको स्वागतलाई छोडेर आलोचना र विरोधका विषयलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भा“ती पु¥याएर नबोल्दा र ढंग पु¥याएर निर्णय नगर्दा कतिपय विषयमा गरिएका विरोध र आलोचना यथार्थपरक पनि छन् । जसलाई वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री स्वयंले सुनेको र त्यसअनुसार कदम चालिएका पनि देखिन्छन् । मन्त्रीहरूका तहबाट पनि सच्याइएका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । कतिपय मन्त्रीहरू सच्चिएका छैनन् भने फेरि पनि सच्चिनुपर्छ । यसमा कसैको पनि बिमति छैन । तर कतिपय सरकारको विषय विरोध गर्नका लागि मात्र पनि उछालिएका छन् । जस्तै उदाहरणका लागि प्रमुख बिपक्षी कांग्रसले दिने गरेको अधिनायकवादको नारा !

रोजगारीको अधिकतम सिर्जना नगरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकिँदैन र रोजगारी पनि न्यूनतम जिविकोपार्जन गर्न सक्ने आम्दानीसहितको हुनुपर्छ । ‘कम्तिमा वर्षको दुई सय दिन काम पाउने सुनिश्चितता र कम्तिमा एक हजार रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसलगत्तै देशबाहिर रहेका ४० लाख जनशक्तिलाई मुलुक फर्कन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । रोजगारीको सुनिश्चितता भएपछि तिनलाई फर्काउन सकिन्छ

यो नारा विरोधका लागि विरोध गर्नका लागि र नितान्त भ्रम छर्नका लागि कुत्सित मनसायका साथ चलाइएको हल्ला भन्दा फरक होइन भनेर सबैले बुझेका छन् । एसियामा नै चीन र भियतनामपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो सत्तारुढ दल बनेको छ । चीन र भियतनाममा सशस्त्र विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीले एक दलीय शासन गर्दै आएका छन् भने नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालका कम्युनिस्ट सत्तामा पुगेका हुन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसभन्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू अब्वल देखिन्छन् तर निर्वाचनकै क्रममा पनि मतदाताका बिचमा जान अन्य कुनै विषय नभएपछि यो नारा कांग्रेसले योजनावद्ध ढंगबाट उठाएको थियो । जुन आज पर्यन्त कायमै छ । त्यसैगरी मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न बनेको कानुनको विषयलाई सरकारको आलोचना गर्ने विषय बनाइएको छ । यो विधेयक नेपाली कांग्रेसको सरकार भएका बेला तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यका पालामा संसदमा पेश गरिएको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री रहेको बेला एक वर्ष अगाडि पास भएको थियो तर एक वर्षपछि गत १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

तर हाल जारी विरोध खासगरी कांग्रेस समर्थित् चिकित्सक संघ, पत्रकार महासंघको भइरहेको विरोधले पनि जनाउँछ कि विषयलाई जबर्जस्त उछालिएको छ । यसमा विशेषगरी तेस्रो पंक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू नै बढी सक्रिय छन् र उनीहरूले दोस्रो पंक्तिका व्यक्तिलाई भ्रममा पार्ने र पहिलोलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीका माग सम्बोधन गरी अनसनमुक्त भएसँगै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर एजेन्डाविहीनजस्तै देखिन पुगेको छ । त्यसैले उसले नयाँ एजेन्डाका रूपमा यी विषयको अलावा संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने मागलाई अघि सार्न समेत खोजिरहेको देखिन्छ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायी, कामै नगरी विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्दा पनि विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको बिरोध गरेकै थियो । त्यतिखेर उसले एजेन्डा बनाउन खोजेर पनि सरकारप्रति व्यापक जनसर्मथन भएकोले मात्रै कांग्रेस त्यतिबेला पछि हट्न बाध्य भयो ।

त्यसैगरी काठमाडौँको मुटुमा रहेको माईतीघर मण्डला र संसद भवन बानेश्वरको मूलसडक तथा यातायात व्यवस्थापनका निम्ति विरोध प्रदर्शनका निश्चित स्थान तोक्दा पनि विपक्षी कांग्रेसले त्यसलाई विरोधको हतियार बनाउन खोज्यो र उक्त विषयलाई नै अधिनायकवाद आएको रूपमा प्रचार ग¥यो । अर्कोतर्फ संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर हालका सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा नै दुई फरकफरक दलबाट नै आएका हुन् । चयन भइसकेपछि उनीहरू दलका सदस्य पनि रहन्नन् । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूलाई पहिलेकै दलको रूपमा हेर्न पनि मिल्दैन । हो, संसदको बहुमतले सरकार बनाउने भएकाले पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक भूमिका र दृष्टिकोणका लागि संसदमा विपक्षी दललाई सरकारको आलोचनाका लागि पर्याप्त समय दिनुुपर्छ । तर जब विपक्षीले सत्तापक्षसँग पद र शक्ति अभ्यासका निम्ति हिस्सेदारी खोज्छ, भने तब उसको आलोचकीय क्षमता कमजोर हुन्छ ।
विपक्षीले सत्तापक्षसँग सम्झौता र सौदाबाजी गर्छ भने त्यसले विपक्षी हुनुको धर्म गुमाउँछ । सरकार र संसदीय नेतृत्वले बाटो बिराउँदा विपक्षीले चनाखो भएर बिना मोलाहिजा प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । जब पदका निम्ति मोलमोलाइमा विपक्षी उत्रिन्छ भने त्यसले सरकार र संसदीय बहुमतका आडबाट हुने नाजायज गतिविधिमा मौन बस्ने, भागहिस्सा खोज्ने संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । यसले संसदीय शक्ति र संस्कृतिलाई क्षीण बनाउनेछ भन्ने कुरा कांग्रेसले नबुझेको पक्कै पनि होइन । बरु बुच पचाएको हो ।

नेपालमा सत्तारुढबाहेकको शक्तिलाई विपक्षी वा विरोधी दल भन्ने चलन छ । यसको अर्थ सरकारका जस्तासुकै कामको विरोध विरोध गर्ने, अवरोध र असहयोग गर्ने भूमिका भन्ने सम्झिइएको छ । अहिले कांग्रेसले त्यही परम्परागत अलोकप्रिय भूमिकामै प्रस्तुत भइरहेको छ । तर लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा विपक्षले सरकारका हरेक कामकारवाहीमा टाङ अड्याउने काम मात्रै गर्दैन, रचनात्मक सहयोग गर्छ । बरु सत्तापक्षको भन्दा राम्रा विचार र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर जनताको मन जित्ने कोसिस गरिन्छ । तर बिपक्षी दल कांग्रेस यसबारेमा चुकिरहेको छ ।
सचेत नागरिकको हिसाबले कुनै मानिस या संस्थाले खबरदारीको आवाज उठाउनु राम्रो कुरा हो । तर आधारहीन र मनोगत लाञ्छना र आरोप सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई नै आरोपित गर्नु राम्रो कुरा हैन । खबरदारीका हिसाबले र रचनात्मक चेतका हिसाबले कुनै नागरिक वा संस्थाले उठाएका रचनात्मक सोच र खबरदारीहरू सम्बन्धित निकायसँग हुन प¥यो तर विरोध केवल विरोधका लागि मात्र्र गरिएका छन् । यद्यपि सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यका काम गर्र्दै गर्दा तत्काल केही कुरामा ध्यान लगाउन भने अति आवश्यक देखिएको छ । जस्तै महँगी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई व्यापारीकरण र माफियाकरणबाट जोगाउन विशेष योजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारबाट बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरेका छन् । तसर्थ सरकारले आमजनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ । जसका लागि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि बलियो र विश्वासिलो राज्य निर्माणको जग यो सरकारबाट निर्माण गर्दै त्यसको निरन्तरताका लागि काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा भएका अथाह सम्भावनाका क्षेत्र जल, जमिन, जंगल, कृषी, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रको विकासका लागि संगठित र आत्मविश्वाससहितको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जसबाट उद्यमशिलताको विकाससँगै अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । ४ र ६ लेनका सडकहरूको निर्माण, पूर्व–पश्चिम र चीन–भारत जोड्ने रेलमार्ग, बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना, मधेसमा हुलाकी राजमार्गको निर्माण यही सरकारको कार्यकालभित्र बन्न सक्नुपर्छ । रोजगारीको अधिकतम सिर्जना नगरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकिँदैन र रोजगारी पनि न्यूनतम जिविकोपार्जन गर्न सक्ने आम्दानीसहितको हुनुपर्छ । ‘कम्तिमा वर्षको दुई सय दिन काम पाउने सुनिश्चितता र कम्तिमा एक हजार रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसलगत्तै देशबाहिर रहेका ४० लाख जनशक्तिलाई मुलुक फर्कन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । रोजगारीको सुनिश्चितता भएपछि तिनलाई फर्काउन सकिन्छ ।

अहिले आइरहेका पर्यटक सँगसँगै अर्काे थप १० लाख पर्यटक ल्याउन सक्नुपर्दछ अनि मात्रै रोजगारीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारले ठूलठूला आयोजनामा छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा त्यो आँट छैन । सरकारले त्यो आँट दिन सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डजस्तो संस्थालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संस्थाले गरेको निर्णयलाई कसैले कार्यान्वयन नगरे त्यहाँ जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले रेल, पानीजहाज, बिजुली, सडकजस्ता पूर्वाधार हाम्रो समृद्धिका मानक बनाएको छ । तर काठमाण्डौंको धुँवाधुलो र हिलोले आक्रान्त जनमानसले सरकारको उक्त दीर्घकालीन योजना पत्याइरहेका छैनन् बरू उडाइरहेका छन् । यद्यपी सामाजिक सञ्जालमा उडाइएजसरी यी पूरा गर्न नसकिने लक्ष्य भने पक्कै पनि होइनन् । हो, अहिले परिस्थिति सकारात्मक हुँदा पनि राज्यसंयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिन्न । जबसम्म राज्यका स्थायी संस्थालाई दलीय प्रभाव र आस्थाबाट मुक्त नगर्दा सरकार जतिसुकै शक्तिशाली ठानिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न । यसप्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्दछ र उपयुक्त कदम चाल्नुपर्दछ ।

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2xrVz7O