महाभसा र नेपालका एजेण्डा

डा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

तेश्रो विश्वयुद्ध रोक्न सक्ने खुवी कोही कसैसंग बचेको छ भने त्यो संयुक्त राष्ट्र संघ हो । जापानले मन्चुरियामा आक्रमण गर्दा जापान विरुद्ध लिगले कुनै कदम चाल्न सकेन । सत्तारुढ हुने वित्तिकै हिटलरले भर्साय सन्धिलाई अमान्य घोषित गरेर सन्धिका सारा सर्त तोडे । तर हिटलर विरुद्ध कसैले पनि कार्वाही गर्न सकेन ।
युद्धलाई आवश्यक र शान्तिलाई निरर्थक ठानिने परिवेशमा जव पेरीस सम्मेलनमा मित्रराष्ट्रहरुवीच युद्धलुटको वाँडफाँड सुरु भयो, ठूला राष्ट्रहरु एक अर्काको सहयोगी बनेर साना र कमजोर राष्ट्र्को सार्वभौमसत्ता सुलुत्तै निलिदिने परिवेशमा पुगे । हिटलरको उदय भएपछि सुरुसुरुमा उनको विस्तारवादी नाजी नीतिलाइ रोक्न मुसोलिनीको फासिष्ट पार्टीले विरोधीहरुलाई सहयोग गरे । इटालीसंग कन्फ्रन्टेशन रोक्ने नाममा हिटलरको शक्तिदेखि भयभीत मुसोलिनीले नाजी विरोधीहरुलाई मद्दत दिन लगाएर अष्ट्र्ीयाका प्रधानमन्त्री डाल्फसको हत्या नाजीद्धारा नै गराइयो ।

कालान्तरमा इटाली,रुस,बेलायत र फ्रान्स मिलेपछि स्थिति सुदृढ वन्न पुग्यो । हिटलरको शक्तिदेखि भयभीत भएका मुसोलिनीलाई जव कालान्तरमा हिटलरले नै मुसोलिनीको नीति विस्तारमा सहायता दिन पुगे । मुसोलिनीले भने हिटलरको अष्ट्र्ीयालाई जर्मनीमा मिलाउने नीतिको पक्षमा देखिए । मुसोलिनी हिटलर झैं कुनै कार्य गरेर विश्वलाई आफ्नो परिचय दिन चाहन्थे । मुसोलिनीको विदेशनीती फासिष्ट सिद्धान्तमा आधारित थियो । जस अनुसार उनि युद्धलाई आवश्यक र शान्तिको कामनालाई निरर्थक मान्दथे ईतिहासमा यस्तै यस्तै खलपात्रकै कारण युद्ध जन्मन पुग्दछ। संयुक्त राष्ट्र्संघको स्थापनापछि पनि विश्व तनावकै स्थितिमा छ ।

लीगमा ठूला राष्ट्र्हरु चीन, अमेरिका आदि सदस्य नभएको र भएका सदस्यहरुपनि आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि छोड्दै गएको कारण शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा यो संस्था असफल वन्न पुग्यो । जसरी अरस्तुले राज्यलाई एसोसिएसन अफ द एसोसिएसन, सुप्रिम एशोसिएसनको रुपमा हेरे त्यस्तै गरि संयुक्त राष्ट्र्संघ विश्वका लगभग २ सय जति राष्ट्र्को साझा संस्था वन्न पुगेको छ । २४ अक्टोवर, १९४५ मा स्थापना भएको यो संस्थाले विश्व शान्ति तथा सुरक्षाको लागि साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, अन्तरराििष्ट्र्य न्यायालय, सचिवालय जस्ता मुख्य अंग लिएर ७३औं महासभाको संचालनमा पुगेको छ ।
युद्ध मानवजातिको इतिहासमा सदैव कलंक नै वन्दछ । यस्तो कलंकवाट मानवजातिलाई बचाउन विश्व शान्ति तथा मानवताको लागि वनाइएको राष्ट्र्संघमा १४ डिसेम्वर, १९५५ मा नेपालले आफ्नो सदस्यता प्राप्त गरेपछि अन्तरराष्ट्र्यि चासोको विषयमा निर्देशनात्मक र आदेशात्मक आदेशहरु पालना गर्दै आएको छ । महासभा र यस अन्तर्गतका विशिष्टिकृत संस्थाहरुले दिने निर्देशनहरु सवै रिकोमेन्ड््ेटरी हुन भने सुरक्षा परिषद्ले बल प्रयोग गर्न शान्तिसेना प्रयोग गर्ने हुनाले नेपालले म्याण्डेटरी आदेश पालना गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र्संघ स्थापना भएयता विश्वका विभिन्न भेगमा सैंयौंका संख्यामा साना ठूला संघर्ष भैसक्दा धेरै संकटको सामना गर्न राष्ट्र्संघ शक्तिहिन जस्तो देखियो । सुरक्षा परिषदमा भएको विशेषाधिकारले राष्ट्र्संघ अपांग जस्तै वन्न पुगेको छ । विगत ७ दशक भन्दा वढी समय देखि विश्वमा भडकिएका युद्धको परिणामले के देखाएको छ भने संयुक्तराष्ट्र्संघ विश्व शान्तिको प्रहरी तथा निर्वल राष्ट्र्हरुको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुरक्षाको एकमात्र आधार वनेकोछ ।

नेपालले हंगेरी समस्या देखि कंगो समस्या , स्वेज नहर देखि साइप्रस, भारत—पाक निरिक्षण आयोग देखि राष्ट्र्संघीय अन्तरिम सेना लेवनान सम्म आजभन्दा ६० वर्ष अघि देखि नै आफ्नो सहयोग दिंदै आएको छ । यहाँसम्मकी महासभाको उपाध्यक्ष देखि युनेस्कोमा सकृय सहभागितासंगै लुम्विनी विकास परियोजनामा समेत राष्ट्र्संघसंग नेपाल जोडिएको छ ।
नेपालका पुराना प्राचिन सम्पदाहरुलाई सम्पूर्ण मानवजातिका लागि लामो समयसम्म सुरक्षित गर्न युनेस्को मार्फत सकृयता नदेखाइएको भए नेपालको मूर्तिहरु अझै कति बेचिने र चोरिने थियो होला ? त्यतिमात्र हैन हालै स्वर्गीय हुनुभएका फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत केशवराज झाको मृत्युको १३औं तिथीमा संझनास्वरुप त्यहाँकै परराष्ट्र्मन्त्रालयमा कार्यरत एक पूर्व सचिवले बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल भनेर युनेस्कोमा प्रस्ताव लैजाने झा नै भएको खुलासा गरेका छन् ।
तसर्थ क्यारियर्स डिप्लोमेट्सहरु डलर र सुविधाभोगी मात्र रहेनछन् विशुद्ध देशभक्त पनि छन भन्ने पुष्टी गर्दछ । विदेशीलाई सूचना चुहाएकोमा छिमेकमा कति कार्वाहिमा परेका छन् । हाम्रोमा पनि त्यस्ताको पहिचान हुन सकेमा देशभक्तहरुले नै त्यस्ता देशद्रोहीलाई नंग्याउन सक्थे । पलासेको युद्धमा मीर जाफर रोबर्ट क्लाइब संग मिलेका थिए । रोबर्ट क्लाइबले मीर जाफरलाई बंगालको नवाब बनाउने लोभ दिएका थिए । यो घटनालाई हेर्ने हो भने भारतमा बेलायती शासन स्थापनाको सुरुआती कदम भ्रष्टाचारबाट भएको थियो ।

देशद्रोही र गद्दारबाट मातृभूमिलाई जोगाउन देशभक्तहरुले मात्र सक्दन् । मुलुकभित्र पनि धमिरा लगाउने मीरजाफरलाई समयमै चिन्न सकिएन भने कालान्तरमा तिनले निकै ठूलो क्षति पुर्याएर देशलाई संगीन अवस्थामा नपुर्याउलान भन्न सकिन्न् ।
नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्र्संघको ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली २० जनाको टोली सहित जाँदैछन् । पहिला पहिला संयुक्त राष्ट्र्संघको अधिवेशनमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु कहिल्यै छुट्दैनथे । विभिन्न समितिमा तिनले दिने ओजपूर्ण भाषणले देशको गौरब राख्दथ्यो ।
हिजो आज नेता देखि परराष्ट्र्को युएन डेस्क हेर्नेलाई नै यो भाग पुग्दैन । बुद्धिजीवीको सोधखोज शायद दोश्रो जनआन्दोलनपछि आवश्यक देखिएन् । जेहोस वार्षिक तिथि गर्ने निरन्तरतालाई अहिलेसम्म मुलुकले धानीरहेको छ । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र्संघ यति सभा सम्मेलन र तिनका निर्णयहरु प्रकाशन गर्छ जस्को कारण त्यस्लाई एक किसिमको कागज कारखाना पनि भन्ने गरिन्छ । जहाँ हरेक वर्ष यो कागज उद्योगले अनगिन्ति प्रस्तावहरु पारित गरेको हुन्छ तर कार्यान्वयनको अभावमा कालान्तरमा त्यत्तिकै सेलाएर जानेगरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले कम विकसित राष्ट्रहरुले भोगीरहेको समस्या सम्वोधन नगरेसम्म राष्ट्र्संघले जति नै सहस्राव्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेपनि केही फरक पर्दैन । त्यसैले धनी मुलुकले यस अवधिमा गरिब मुलुकलाई उपलव्ध गराउने गरी जनाएको प्रतिबद्धताका विषयमा आवाज उठाउन ढीला भैसकेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र्संघको सुरक्षा परिषद्ले भने निरोधात्मक कूटनीति, शान्ति निर्माण र शान्तिरक्षाका साथै विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने कार्य सुरक्षा परिषद्को जिम्मामा रहेको देखिन्छ । दुई वर्षअघि नेपालले भाग लिएको ७१ औं महासभा दिगो विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित बनेको थियो । त्यो सम्मेलनले बलियो संयुक्त राष्ट्र्संघमा जोड दिएको थियो ।
नेपालले राष्ट्र्संघप्रतिको दायीत्व निर्वाह विभिन्न द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रमा शान्तिसेना खटाएर त्यहाँको दन्दग्रस्त क्षेत्रमा शान्तिलाई व्यवस्थित वनाउन उचित भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विकासको एजेन्डालाई अगाडि वढाउन संयुक्त राष्ट्र्संघ मार्फत विभिन्न सम्मेलनको माध्यमवाट कम विकसित राष्ट्र्लाई पुर्याउनुपर्ने सुविधाकोलागि घचघच्याएको देखिन्छ ।
कम विकसित मुलुकको हितमा भीयना प्रोग्राम अफ एक्सन (भीपीओए) ले नै भूपरिवेष्ठीत राष्ट्र्हरुको दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारण गर्न निरन्तरको प्रयासमा नेपालको सहभागिता रहेको पाइन्छ । सन् २०१५ को अन्तमा समाप्त भएको सहस्राव्दी विकासका लक्ष्यहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न यसले फेरी २०१५ देखि २०३० सम्म चालू राख्दै यसलाई निरन्तरता दिन दिगो विकासको लक्ष्यपुरा गर्ने तर्फलागेका १९३ राष्ट्र्हरुले१७ वटा लक्ष्यहरुलाई स्विकार गरेको पाइन्छ ।
यसमा गरिबी समाप्त पार्नेदेखि दीगो बिकाशका लागि बिश्वव्यापी साझेदारीसम्मका बिषय थिए । बिश्वभरका नेताहले हस्ताक्षर गरेतापनि परिणाम शून्य बनेको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य २०१५ ले देखाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ भारत र चीन तीव्र रुपमा औद्योगीकरण गर्दैछन् । त्यसको मारमा नेपालका हिमालयहरुमात्र हैन सम्पूर्ण वातावरण परेको छ ।

गतवर्षको महासभामा महासचिवद्धारा प्रस्तावित यौन दुव्र्यवहार तथा दुरुपयोग नियन्त्रणकालागि उच्चस्तरीय वैठकमा नेपालस हभागि हुनुको कारण नेपालका सैनिक र प्रहरीहरु संयुक्तराष्ट्र्संघको उच्चस्तरीय निकायमा संलग्न भएकै कारण जिम्मेवारी वोध गराउन र दायित्व निर्वाहका लागि थियो । संगै संयुक्त राष्ट्र्संघको सुधार प्रयासमा स्वयं महासचिव एन्टोनियो गुट्टर्सले समेत सवैपक्षलाई समावेश गराएर लैजान खोजेको पाइन्छ ।
प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्वर महिनाको दोश्रो हप्ताको मंगलवारवाट सुरु हुने र उच्चस्तरीय व्यक्तिले सम्वोधन गर्ने क्रममा नेपालले आगामी दिनमा भूपरिवेष्ठीत राष्ट्र्को हैसियतमा पाउने पारवहन अधिकारकोलागि जोड दिन आवश्यक छ ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको आवाज उठाउनुपर्दछ । नेपाल लगभग १० वर्ष जति अघि ४९ सदस्यीय अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूहको अध्यक्ष राष्ट्र्को हैसियतमा विश्वका अधिकतम गरिब मुलुकका सामूहिक समस्याको लागि विभिन्न पहल गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र्संघले कम विकसित राष्ट्र्हरुले भोगीरहेको समस्या सम्वोधन नगरेसम्म राष्ट्र्संघले जति नै सहस्राव्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेपनि केही फरक पर्दैन । त्यसैले धनी मुलुकले यस अवधिमा गरिब मुलुकलाई उपलव्ध गराउने भनि प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग र सुविधा, ऋण मिनाहा, व्यापारिक सहुलियत जस्ता विषयमा आवाज उठाउन ढीला भैसकेको छ ।
१० वर्ष अघि दोहा सम्मेलनमा धनी मुलुकहरुले आफ्नो कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलव सात प्रतिशत विकास सहयोग कम विकसित मुलुकलाई दिने बाचा के भयो? लक्जेम्वर्ग, नेदरल्याण्डस, फिनल्याण्ड, डेनमार्क जस्ता केही विकसित देशले पुरा गरेपनि अन्य मुलुकहरु मौन बसे ।
नेपालले अवका दिनमा अति कम विकसित मुलुक एलडीसी र अतिकम भूपरिवेष्ठीत एलएलडीसी, जी ७७ जस्ता मुलुकहरुबाट मनग्ये लाभ लिन अन्तरराष्ट्र्यि लबी तिव्र रुपमा अगाडि वढाउन सक्नु पर्दछ ।
अझैसम्म राष्ट्र्संघको सुधारसम्वन्धी एजेण्डाले प्राथमिकता पाएको छैन । अनेकौं द्धन्दग्रस्त देशमा युएनको आव्हानमा काम गर्दै आएको नेपाल आफैं नजानिंदो द्धन्दमा फस्नपुग्दा दुई ठूला छिमेकको प्रभाव र दवाववाट निकाल्न सक्ने आधार नेपालको लागि बलियो संयुक्त राष्ट्र्संघ नै हो । अहिले कुम्भ मेला सुरु हुँदैछ, देशकै प्रमुखले भागलिने भएकाले बलियो एजेण्डासाथको उपस्थिति जनाउन सके समृद्धि अभियानमा वल पुग्नेछ ।

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2NYx9wZ