काबुलको मुहार फेर्ने अभियानमा जनताको सहयोग

काबुल/एजेन्सी– पुरानो काबुलको माटोले बनेको भव्य पर्खालको बीचको साँघुरो गल्लीमा वकिल मोहम्मद सदिकको घर छ । उनी घरमा आउने पाहुनालाई चिया खुवाउन अति लालायित देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पैसा चाहिएको छ कि भनी नसोधी सहयोग गर्न खोज्ने तपाईं पहिलो हो ।’

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा स्वीकृतिबेगर बनाइएका हजारौं घरमध्येको वकिलको घर पनि एक हो । उनको घरवरिपरि युद्धबाट भागेका शरणार्थीले भरिभराउ छ र यहाँ युवाको जमात ठूलै छ । आजभोलि काबुलको सरकारी निकायले यी स्वीकृतिबेगर बनाइएका घरलाई विधिवत दर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपति अस्राफ घानीले इतिहासमै पहिलोपटक काबुलका घरजग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यूएन–ह्याबिटाटका सञ्चार प्रमुख कोस्से बोउलाइचले भने, ‘यहाँको सहरीकरण द्वन्द्व र मानवीय संकटबाट निर्देशित भएको छ ।’ काबुल सरकारसँगको साझेदारीमा यूएन–ह्याबिटाटले घरजग्गाको दर्ता परियोजना अघि बढाएको छ । उनका अनुसार सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर सोभियत संघको पहलमा घरजग्गाको दर्ता गर्ने पहिलोपटक प्रयत्न गरिएको थियो ।

काबुलमा ४० लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दछन् । झन्डै ४० वर्षदेखिको अफगान द्वन्द्वका कारण गाउँगाउँबाट हजारौं मानिस सहरमा बसाइँ सरेका छन् । आश्रयको खोजीमा सहर पसेका मानिसका कारण काबुलमा बिना योजना वा अभिलेख घरहरू बनेका छन् ।

यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांशका लागि सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध छैन र उनीहरू कुनै पनि बखत घरजग्गा छाड्नुपर्ने त्रासमा बाँचेका छन् । तर, गाउँघरबाट मानिसको ओइरो थामिने अझै कुनै लक्षण छैन । सन् २०१५ यता मात्र युद्धका कारण गाउँघरबाट विस्थापित भएका २५ लाखभन्दा बढी मानिस काबुलसमेतका सहरी क्षेत्रमा आइपुगेका छन् ।

बोउलाइचले भने, ‘काबुलमा यूएन–ह्याबिटाटले अध्ययन गरेका २ लाख ५५ हजार घरजग्गामध्ये केवल १५ प्रतिशतसँग मात्र कानुनी हक कायम रहेको पाइएको छ भने ४१ प्रतिशतसँग कानुनी महŒव नभएका कागजात छन् । करिब ४४ प्रतिशतसँग कुनै प्रमाण, कागजात नै छैन ।’ काबुल उपत्यकाका पहाडी काखमा रहेका धुलाम्मे इलाकामा बनेका यी घरको अवस्था नाजुक मात्र होइन अव्यवस्थित र गैरकानुनी छ । धेरैजसो घर माटोले बनाइएका छन् र त्यहाँ विद्युत् तथा खानेपानीको चरम अभाव छ ।

तर, वकिलसमेतका यी घरले ऐतिहासिक महŒव बोकेका छन्, भलै काबुलका सभ्रान्त क्षेत्रमा भने सडक सफा र व्यवस्थित छन् । सिटी फर अल कार्यक्रमका संयोजक सइद सदुल्लाह वाहाबले भने, ‘कुनै घरधनी फेला नपारे त्यस्ता घरमा १५ वर्षको हाराहारीमा रहेबसेका व्यक्तिलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिइने योजना अघि सारिएको छ ।’ घरधनी फेला पार्न यूएन–ह्याबिटाटको टोलीले नगरपालिका र यसको अभिलेखको जाँच गर्दछ । त्यसपछि छरछिमेकसँग परामर्श गर्दछ । तर, कुनै घरधनी नै फेला नपारे स्थानीय मस्जिदलाई पाँच वर्षका लागि प्रमाणपत्र दिइन्छ ।

उनले भने, ‘पाँच वर्षपछि पनि यदि कसैले दाबी नगरे जोताहा वा घरधनीलाई नै पूर्ण अधिकारसहितको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ ।’ छरछिमेकीलाई प्रश्न सोधिएपछि कुनै न कुनै व्यक्ति अघि आउँछ, चाहे त्यो व्यक्ति टाढा अमेरिका वा जर्मनीमा नै किन नहोस् । उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘छिमेकीले त्यस्तो व्यक्तिलाई बोलाइहाल्छन् नि ।’

वहाबको अनुसन्धान टोलीसँगै एएफपीका संवाददाता अर्को घरमा पनि गए । सलिम अहमद गत वर्ष तालिबानको आक्रमणमा मारिएका थिए । त्यही कारण उनका ज्वाइँ घरका बारेमा कुरा गर्न अघि सरेका थिए । तर, त्यो घरजग्गा लिएको बारेमा कुनै आधिकारिक दस्तावेज उनीहरूसँग थिएन । घरजग्गाको दर्तासम्बन्धी ल्यामिनेट गरिएको कागजातको कुनै वैधानिकता थिएन ।

यूएन–ह्याबिटाटको टोलीले दस्तावेज, विद्युत्को बिल, घरधनीको परिचयपत्रका साथै घरजग्गाको नाप नक्साको अभिलेख राख्दछ । यही तथ्यांकलाई दर्ताका लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यही आधारमा घरकर तोकिन्छ । राष्ट्रपति घानीले काबुलमा एक समारोहबीच पहिलो प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेका छन् । उनले हेरात र जलालाबादमा समेत यस्तो प्रमाणपत्र वितरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् ।

अफगानिस्तानको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो प्रमाणपत्र महिला र पुरुष दुवैलाई वितरण गरिरहेका छन् । हाल, राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार घरजग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । यूएन–ह्याबिटाटले यस परियोजनाका लागि १ हजार २ सय जनालाई नियुक्त गरेको छ ।

सन् २०२० सम्मको अवधि रहेको यस परियोजनाको लागत करिब ६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । परियोजनामा यूएसएड र युरोपेली युनियनले लगानी गरेका छन् । वर्षौंदेखिको द्वन्द्व र कानुनविहीनतापश्चात् सञ्चालित यो परियोजनामा पनि समस्या छन् । मानिसले घरजग्गाको कर तिर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीयले करको रकमको उपयोगिताका बारेमा प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

तर, स्थानीयवासीलाई राम्रोसँग कुरा बताएका कारण विस्तारै उनीहरू परियोजनाप्रति सकारात्मक हुनथालेका छन् । यही प्रमाणपत्रका आधारमा महिला, बूढाबूढीले मतदान गर्न पाउँछन् । वहाबका अनुसार नोभेम्बरसम्ममा १४ लाख अमेरिकी डलर संकलन भइसकेको छ । काबुलको पुरानै घरतर्फ फर्कौं, सदिकको परिवारले ९० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक १२ डलर कर तिरेको छ ।

उनले भुक्तानी गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘उनीहरूले हाम्रा सडक सफा गर्दछन्, उनीहरूले फोहोर पानी तह लगाउँछन् र हामी यहाँ एउटा क्लिनिक पनि खोल्न चाहन्छौं ।’

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2NlsFRN