विकासका नाममा विनाश !

सविन शर्मा/काठमाडौं।

छेउको तस्बिर ललितपुर महानगरपालिका–२३ धापाखेलको हो । यहाँ तीन वर्ष अघिसम्म हरभरा थियो । यहाँ चराचुरुंगीको आवाजमा स्थानीय मन्त्रमुग्ध हुन्थे । यो तीन वर्षको अवधिमा चराचुरुंगीले आफ्नो गुँड जोगाउनसमेत नपाउने अवस्था आएको छ ।
धापाखेलमा दैनिक डोजर लगाएर माटोको ढिस्को कटान भइरहेको छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर इँटा उत्पादनका लागि माटो खन्ने काम भइरहँदा स्थानीयसमेत विनाश हेरेर बस्न बाध्य छन् । कुनै पनि जग्गाको माटो र भौगोलिक अवस्था बिगार्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

यो व्यवस्थाविपरीत हरेक वर्ष माटो उत्खननले विनाशसँगै वातावरणमा समेत खलल पुगेको स्थानीय कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार तीन वर्षदेखि उक्त जग्गाबाट माटो उत्खनन भइरहँदा महानगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन । ‘हामीले माटो उत्खनन गर्दा व्यक्तिका घरजग्गासमेत जोखिममा परेकाले रोक्न वडा कार्यालयमा पटक पटक आग्रह गरियो,’ उनले भने, ‘तर, वडा कार्यालयले कुनै चासो नदेखाउँदा भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन भएको छ ।’
फोटोमा देखिएको दृश्यले माटो उत्खननका कारण त्यहाँको जैविक विविधतामा असर परेको प्रस्ट पार्छ । यस्तै, महानगरापालिका– २४ र गोदावरी नगरपालिका–१३ जोड्ने सीमामासमेत यसैगरी उत्खनन गरेको पाइएको छ । डाँडो नै भत्काउँदासमेत स्थानीय तहले बेखबरजस्तो हुनु दुःखद भएको स्थानीय कालेभाइ थापाले बताए । ‘हरेक दिन ट्रिपरले आफ्नै आँखाअघि डाँडो नै भत्काउँदासमेत मूकदर्शक भएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयमा गुनासो गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुँदैन ।’

प्राकृतिक स्वरूप नै बिगार्नाले प्राकृतिक दोहन बढेको स्पष्ट पारेको भन्दै स्थानीयहरू विरोध गरिरहने व्यवसायीले माटो उत्खनन भइरहेको छ । विकासको नाममा हुने यस्ता विनाशले प्राकृतिक स्रोतसँगै जैविक विविधता जोखिममा परेको छ । यसरी दिनानुदिन प्राकृतिक स्वरूप नै बिगार्ने गरी हुने उत्खननले त्यस स्थानमा बस्ने मानिससँगै जीवजन्तु तथा चराचुरुंगीको बासस्थान गुम्न पुगेको छ । यसरी कुनै पनि व्यक्ति तथा जीवजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान विनाश हुँदा तिनीहरूको अधिकारका विषयमा बोल्ने कोही नभएको विषयमा चिन्ता बढेको वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘परम्परागत रूपमा मुलुकको विकासका बाधकका रूपमा नीतिनिर्माता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले कठिन भौगोलिक अवस्थितिलाई लिने गरेका छन्,’ वनस्पतिविद् डा. श्रेष्ठले भने, ‘राजधानीभित्रै त्यो पनि महानगरमा नै यस्तो अवस्था देखिनुले प्राकृतिक स्रोतको दोहन अत्यधिक बढेको स्पष्ट पारेको छ ।’ उनले यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले बढी चासो दिएर वनस्पति तथा त्यसमा निर्भर जनावर र चराचुरुंगीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकांश विकास आयोजना तोकिएको समयभन्दा ढिलासम्म पनि पूरा भएका छैनन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०४४÷४५ मा सुरु गरिएको बबई सिँचाइ आयोजना अझ पूरा भएको छैन । गेम चेन्जर भनिएका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागतमा डरलाग्दो वृद्धि भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००८ बाट सुरु भए पनि अझै सम्पन्न भएका छैनन् । यस्तो आयोजनाहरूले पनि प्राकृतिक र भौगोलिक अवस्थालाई असर पु¥याएका छन् । यद्यपि यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न वातावरणीय क्षति कम गर्नेतर्फ सरकार सचेत देखिएको छ ।
पूर्वतयारी नगरीकनै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । त्यसबाट पर्ने वातावरणीय र भौगोलिक अवस्थासँगै जैविक विविधताको विषयमा कमजोर रूपमा सरकार प्रस्तुत भएको धेरै उदाहरण भएको वनस्पतिविद् डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । उदाहरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नपारी निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । यस्ता आयोजना सुरु गरिए पनि पछि पर्ने भौगर्भिक जोखिमको विषयमा सरकारले चासो नै नदेखाउने गरेको उनको बुझाइ छ ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2P3yQ9T