खेतदेखि भान्सासम्मको जिम्मा विनापारिश्रमिक व्यवस्थित गर्ने महिलाको श्रमको सही मूल्यांकन गर्न सके लैंगिक समानताको जग बसाउन कृषिले मद्दत पुर्याउँछ
कृषि क्षेत्रको सम्भाव्य बृहत्तर योगदानको सही पहिचान, मूल्यांकन र परिचालन हुन सके राष्ट्रको समृद्धि अवश्यम्भावी छ । नेपालजस्तो भौगोलिक तथा पारिस्थितिकीय विविधता, जैविक स्रोतको खानी, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता र बहुजातीय संस्कार अनि मौलिक ज्ञान तथा सीपले भरिएको राष्ट्रको समृद्धिका लागि समावेशी र दिगो आधारमध्ये कृषि एक महत्वपूर्ण आधार हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिलाई परिभाषित गर्नका लागि विभिन्न सूचकको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । ती सूचकले आर्थिक पक्ष, उद्यमशीलताको विकास, शिक्षाको विकास, प्रजातान्त्रिक संरचनाको स्थापना, व्यवस्थित शासन पद्धतिको जग, स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, सामाजिक पुँजीको विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति आदिलाई समेटेको पाइन्छ । यी सबै पक्षलाई कृषिको रूपान्तरणमार्फत कसरी समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रस्तुत आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।
आर्थिक पक्ष
कृषि अधिकांश गरिब परिवारको आयआर्जनको बाटो हो । आफ्नो खेतीपातीबाहेक सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा ज्याला–मजदुरीको सम्भावना भएको क्षेत्र पनि यही हो । साथै, कृषि आन्तरिक बजार, क्षेत्रीय र विश्व बजारको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भन्ने तथ्य विभिन्न व्यापार नीतिहरूले प्रस्ट पारेको छ ।
उद्यमशीलताको विकास
धेरै उद्योगको कच्चापदार्थको प्रमुख स्रोत कृषि भएकाले औद्योगिकीकरण र मूल्य अभिवृद्धिको अथाह सम्भावना पनि कृषिमै छ । कृषिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासबाटै रोजगारी, सीप विकास हुँदै आर्थिक पक्षको उजागर हुन जान्छ ।
कृषि शिक्षाको विकास
कृषिको बृहत्तर विकासका लागि प्राविधिक र सीपयुक्त, प्रकृतिमैत्री, संस्कृतिजन्य पक्ष समेटिएको शिक्षाको विकास राष्ट्रको समृद्धिका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । यस्तो शिक्षाले मात्र बालापनदेखि नै स्वस्थ खानाप्रतिको सजगता, खेतीपातीप्रतिको आदरभाव र प्रकृतिसँग गर्ने व्यवहारमा संयमता अपनाउने प्रवृत्तिको विकास गर्नुका साथै कृषिमा अन्वेषण र लगानी गर्ने वातावरण बन्न गई दिगो विकासमा मद्दत गर्छ ।
प्रजातान्त्रिक संरचनाको स्थापना
कृषिक्षेत्रको माध्यमबाट स्रोतमाथिको अधिकार, पहुँच, निर्णय प्रक्रिया र आवाजको सुनुवाइलाई समतामूलक तरिकाले अगाडि बढाउँदै अधिकांश भूमिहीन, साना किसान, आदिवासी जनजाति र महिलाको जनजीविकाको आधार भएको कृषिको रूपान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक संरचनाको विकास र समावेशी प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ ।
व्यवस्थित शासन पद्धतिको जग
कृषिमार्फत स्रोतमा आधारित शासन पद्धति, स्रोतमा आधारित सामाजिक न्याय, खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, उत्तरदायी राज्य व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, संस्कृतिअनुरूपको बिउबिजनको जगेर्ना, बालिनाली र खानाको संरक्षणले गर्दा विविध जातजातिको पहिचानलाई पनि सम्मान पुग्छ । यसले मानवीय संवेदनशीलताप्रतिको बुझाइलाई खार्दै स्रोतमा आधारित व्यवस्थित शासन पद्धतिको जग दह्रो बनाउँछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान
खेतबारीबाट प्राप्त हुने पोषण, आफ्नो घरबारीमा उपलब्ध विविध खाद्यान्नमाथिको पहुँचले दिने मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि, सजिलैसँग उपलब्ध हुँदा बच्ने समय, मौलिक ज्ञानमा आधारित पकाउने विधि, ताजा हुने भएकाले खाद्य रसायन प्रयोग गर्न नपर्ने इत्यादि कारणले स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक योगदानमा कृषिको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता
आफ्नो बारीमा के लगाउने, के खाने, के बेच्ने भन्ने स्वतन्त्रताले अहं महत्व राख्छ । यसैगरी गैरकृषिमा आश्रित जनसंख्याका लागि पनि आफ्नो गाउँठाउँमा फलेको, आफ्नो बाल्यकालमा खाएका खाना खान पाउनु, आफ्नो जातीय संस्कारअनुसारको परिकार खान पाउनु प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । हाम्रा प्रत्येक चाडबाडमा कुनै न कुनै प्रकारको बाली वा परिकारको विशेष भूमिका रहन्छ ।
उदाहरणका लागि हिन्दू संस्कारमध्येको एक चाड बाला चतुर्दशी, जुन दिन आफ्ना दिवंगत पितृलाई सम्झेर सत्बिज छरिन्छ । आदिवासी जनजातिले मनाउने चाडबाड त प्रायः प्रकृतिपूजनकै पर्यायका रूपमा परिचित छन् । कृषिबाली विविधीकरणमा ह्रास हुँदै जाने हो भने संस्कार कसरी सुचारु रहलान्? व्यक्तिगत पहिचानको गर्व गर्न पनि कृषिक्षेत्रको महत्व बुझ्न आवश्यक छ ।
सामाजिक पुँजीको विकास
खाना खाने प्रचलन र प्रकृतिले सामाजिक पहिचान र परिवेशलाई इंगित गर्छ । संस्कारजन्य विविधता, अन्तरसम्बन्ध र एकआपसको निर्भरता, प्रकृतिप्रतिको सौम्य व्यवहार, एकअर्काको अस्तित्वको स्वीकार्यता जस्ता पक्ष हाम्रा अनन्य पुँजी हून् । यसको जगेर्ना र प्रवद्र्धनमा कृषिको विशेष भूमिका रहन्छ ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति
सार्वभौमिकताको रक्षाभन्दा अर्को ठूलो सुरक्षा सवाल सायदै होला । स्रोत तथा मौलिक ज्ञान सीपमाथिको अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको आधार भनेकै कृषि हो । तसर्थ, कृषिलाई उत्पादन र बजारीकरणको विषयमा मात्र सीमित नराखी समग्र राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ र यसले मात्र कृषि क्षेत्रप्रति न्याय गरिएको ठहर्छ ।
कृषि वास्तवमै बहुआयामिक पक्ष समेट्ने बृहत् सम्भावना बोकेको समृद्धिको आधार हो । समग्रतामा यस क्षेत्रले समेटेको अहं पक्ष भनेको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको जग हो । कृषिकै माध्यमबाट असमान उत्पादन सम्बन्ध र शक्ति संरचनालाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी कृषिले समेटेका अन्य महत्वपूर्ण पक्ष, जस्तै– सांस्कृतिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक जैविक स्रोत, पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्याउने विशेष योगदान र कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आयआर्जन समृद्धिका आधार हुन् । कृषिकै माध्यमबाट आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कृषिकै जगमा टेकेर राज्यले आफ्नो दीर्घकालीन नीतिका साथै विश्वव्यापी सवालमा स्थान तय गर्न सक्छ ।
नेपाल विश्वव्यापी अनुबन्धहरूको पनि पक्षधर राष्ट्र भएकाले यस्ता दस्ताबेजमा उल्लिखित मान्यतालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्र्ने आवश्यकता छ । हालका लागि महत्वपूर्ण दस्ताबेजमध्ये एक दिगो विकास लक्ष्य पनि हो । दिगो विकास लक्ष्यले पनि कृषि र खाद्य सुरक्षालाई महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा उजागर गरेको छ । १७ मध्ये कम्तीमा पनि १३ वटा लक्ष्यले प्रत्यक्ष रूपमा कृषिक्षेत्रसँग सरोकार राख्छन् ।
उदाहरणका लागि,
लक्ष्य १. गरिबीको अन्त्य, यसले नेपालजस्तो अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेको देशको अवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ ।
लक्ष्य २. शून्य भोकमरी, जहाँ अधिकांश साना किसान छन् र उनीहरूको खाद्य सुरक्षाको आधार कृषि नै हो ।
लक्ष्य ३. सुस्वास्थ्य र सम्पन्नता, जसको अन्तरसम्बन्ध कृषिजस्तो विविधतायुक्त खाना र उत्पादनको स्रोतसँग रहन्छ । विविधताले घर–परिवारका लागि पौष्टिक आहारको सुनिश्चितता त गर्छ नै, राष्ट्रका लागि पनि विभिन्न मौसम र भौगोलिक पारिस्थितिकीय उत्पादनको सही मानेमा वितरण प्रणाली मिलाउन सकेको खण्डमा कतिपय उपजको आयातलाई विस्थापित गर्न सक्छ । यसले उत्पादक, प्रशोधक, वितरक, उपभोक्ता र मूल्य शृंखलामा काम गर्ने सबैको आर्थिक सम्पन्नतामा सहजता ल्याउ“छ ।
लक्ष्य ४. गुणस्तरयुक्त शिक्षा, जसको कृषिमा विशेष अर्थ रहन्छ । हामी के खान्छौँ, कसले उत्पादन गर्छ, कसरी उत्पादन हुन्छ, कसरी खाँदा खानाको पोषण सुरक्षित राख्न सकिन्छ, यसको बहुआयामिक पक्ष के–के छन्, उत्पादनका स्रोतहरूमा आधारित शक्ति सम्बन्ध कस्ता छन् र कृषिले राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा कस्तो भूमिका राख्छ भन्ने पक्ष शिक्षाको अनिवार्य पाटो हुन सक्छन् ।
लक्ष्य ५ . लैंगिक समानता कृषिसँग सम्बन्धित छ, किनकि नेपालजस्तो अधिकांश साना किसान, विशेष गरी महिलाको जिम्मामा छोडिएको क्षेत्र तर उत्पादनका स्रोतमाथिका अधिकारबाट संरचनागत रूपले विमुख पारिएकाहरूको हकमा लैंगिक समानताका मुद्दा अझ पेचिलो हुन आउँछ ।खेतदेखि भान्छासम्मको जिम्मा विनापारिश्रमिक व्यवस्थित गर्ने महिलाको श्रमको सही मूल्यांकन गर्न सके लैंगिक समानताको जग बसाउन कृषिले मद्दत पुर्याउँछ ।
लक्ष्य ६. स्वच्छ पानी, कृषिसँगै सम्बन्धित छ किनकि कृषिका लागि पानी अनिवार्य हो भने स्वच्छ पानीका लागि पनि स्वच्छ कृषि प्रणाली अपरिहार्य छ । कृषिका कारण पानीका मूललगायत बहाव क्षेत्र पनि प्रदूषित हुन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि उपजलाई स्वच्छ पानीले सफा गरेर बजारमा लान नसके सम्पूर्ण उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ ।
लक्ष्य ७. दीर्घकालीन र समावेशी वृद्धिदरसँग पनि कृषि जोडिएको छ । कृषि भनेकै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित प्रणाली हो, त्यसैले कृषिमा आधारित प्रक्रिया दिगो हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सिद्धान्ततः प्राकृतिक स्रोत राज्यको सम्पत्ति हुने भएकाले आफ्ना नागरिकलाई समन्यायिक तवरले उत्पादनको स्रोतमाथिको अधिकार स्थापित गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियामा समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न सके दिगोपनसहितको समावेशी वृद्धिदरका लागि कृषि एक प्रमुख आधार हुन सक्छ ।
लक्ष्य ८. सक्षम, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरण र नवीनतम खोज पनि कृषिसँग जोडिएको छ । औद्योगिकीकरणको दिगो आधार भनेकै अनुसन्धान र नवीनतम खोज हो । कृषि नै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, विभिन्न जातजाति र भूगोलमा आधारित विविध मौलिक ज्ञान सीपको खानी छ ।
कृषिको बृहत्तर विकासका लागि प्राविधिक र सीपयुक्त, प्रकृतिमैत्री, संस्कृतिजन्य पक्ष समेटिएको शिक्षाको विकास राष्ट्रको समृद्धिका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । यस्तो शिक्षाले मात्र बालापनदेखि नै स्वस्थ खानाप्रतिको सजगता, खेतिपातीप्रतिको आदरभाव र प्रकृतिसँग गर्ने व्यवहारमा संयमता अपनाउने प्रवृत्तिको विकास गराउन सक्छ ।
लक्ष्य नं ९. दिगो उत्पादन र उपभोग पनि कृषिसँग सम्बन्धित छ । प्राकृतिक स्रोतको सही पहिचान, संरक्षण र उपयोग गर्न सके कृषिक्षेत्रले दिगो उत्पादनमा टेवा पु-याउँछ । उत्तरदायी शिक्षा र संस्कारयुक्त व्यवहारले जिम्मेवार तरिकाले उपभोग गर्ने बानीको विकास गराउँछ ।
लक्ष्य नं १०. जलवायु परिवर्तन त कृषिसँग झन् सीधै जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा असर पार्ने क्षेत्र कृषि नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । यसको प्रभाव सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ तर यसका लागि विषय विशेष अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक सम्बोधन हुन सके चुनौतीको सामनाका साथै अवसरको पनि उजागर गर्न सकिन्छ ।
लक्ष्य ११. वायुमण्डलीय प्रभाव र जैविक विविधताको लोप पनि कृषिसँग सम्बन्धित छ । कृषिमा बढ्दो आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र व्यापारीकरणले गर्दा आउन सक्ने असरमध्ये एकलबाली प्रणाली पनि हो । त्यसैगरी खेती–बाली, पशुपालनमा प्रयोग गरिने हानिकारक विषादी र उद्योगबाट निस्कने रसायनले विशेषतः जलचरमा पार्ने असरले गर्दा विविधताको लोप हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसैगरी नाफामूलक बालीमा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित हुने परिपाटी बढ्दै जा“दा मौलिक र स्थानीय बाली प्राथमिकतामा नपर्ने चुनौती पनि देखिन्छ ।
लक्ष्य १२. न्यायमा पहुँच, जवाफदेही र समावेशी संरचनाअन्तर्गत, न्यायलाई उत्पादनको स्रोतमाथिको समन्यायिक हक, हिँड्डुलको स्वतन्त्रता, रोजगारीको अवसर र समान ज्याला पाउने अधिकारका रूपमा जोडेर हेर्नुपर्छ । यसका लागि नीति, प्रक्रिया र संरचनामा लैंगिक समानता र समावेशिताको अवसर सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्र अति सान्दर्भिक हुन्छ, किनभने यो क्षेत्र अधिकांश महिला र सीमान्तकृत परिवारले थेगेको छ ।
लक्ष्य १३. विश्वव्यापी साझेदारीसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न साझेदारी अत्यावश्यक छ । उदाहरणका लागि प्रविधि विकास र विस्तार, जैविक स्रोत र मौलिक ज्ञान तथा सीपको उपयोग, मानव संसाधनको विकास, लगानी र व्यापार जस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको साझेदारीको विशेष महत्व रहन्छ ।
नेपालको संविधानले कृषिलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका र अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित गरी व्याख्या गरेको छ । संविधानका अनुसूचीहरू ५, ६ र ८ ले निर्दिष्ट गरेका विशेष अधिकार र अनुसूचीहरू ७ र ९ ले निर्दिष्ट गरेका सहवर्ती अधिकारले कृषिक्षेत्रको समग्रता र महत्वलाई दर्साउँछ ।
कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ले तय गरेका प्राथमिकता र आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को नीति तथा बजेट कार्यक्रमले पनि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता र रोजगारीलाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ । कानुनी, नीतिगत तथा संरचनात्मक प्रावधान र क्षमता विकासको पूर्ण प्रतिबद्धतासाथ कार्यान्वयन हुने हो भने हाम्रो देशमा कृषि समृद्धिको बलियो र दिगो आधार बन्छ ।
राष्ट्रको समृद्धिका लागि यी सबै अवसरलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक सम्भाव्य केही पक्षलाई निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ:
१. कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोत (जल, जमिन, जंगल) आदिलाई समन्वयात्मक रूपले अघि बढाउन अपरिहार्य छ ।
२. कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवसायिकीकरणमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ । यसले गर्दा हाम्रो भौगोलिक विविधता, जातीय विविधता र तुलनात्मक लाभको विशिष्टीकृत क्षेत्रका सम्भावनाको भरपूर उजागर, उपयोग र व्यापारीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्रले समेतले अनुसन्धानमा अनिवार्य लगानी गर्न जरुरी छ ।
३. कृषिमा आधारित उद्योगधन्दामा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा सम्भावना देखिएका उपजमा उत्पादनदेखि मूल्य शृंखलामा रोजगारी र आम्दानीका सम्भावना खुल्नेछन् ।
४. बजारको मागमा आधारित प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन अत्यावश्यक छ । यसका लागि कृषिको आवश्यक जनशक्ति विकासमा विशेषतः विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयको भूमिका अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ ।
५. भौगोलिक क्षेत्र विशेष, युवा, महिला तथा साना किसानमैत्री कृषि पद्धति अवलम्बन गर्न सूचना, प्रविधि र उत्पादनका स्रोतमाथि पहुँचमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण उत्पादन, मूल्य शृंखला र जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्न सक्छ ।
६. उत्पादन सम्बन्धलाई सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले परिभाषित गर्दै कृषि तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा आधारित शक्ति सम्बन्धलाई रूपान्तरित गर्ने, स्रोतको सही वितरण र उपयोगलाई सुनिश्चित खालका नीति तथा कार्यक्रमको तय गर्न आवश्यक छ ।
७. कृषिक्षेत्रको अथाह सम्भावनालाई आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र हाम्रा संस्कृतिको आवश्यकताअनुरूप बढावा दिन आवश्यक छ । यसका साथै व्यापारिक प्रयोजनका उपजहरूका लागि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि पहल गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ ।
८. कृषि आनुवांशिक स्रोतमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, जैविक विविधतामा पहुँच र समन्यायिक लाभको बाँडफाँडका प्रावधान सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय चासोका विषयबाहेकका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहजीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।
यी सबै सोच र कार्यदिशालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक संयन्त्र, काम कर्तव्यको किटानी, स्रोतको व्यवस्थापन र क्षमता विकास अपरिहार्य छ । अन्त्यमा, संविधानको मर्मअनुसार स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग, महिला आयोगलगायत अन्य आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
(घले खाद्य सुरक्षा शासन पद्धति विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छिन्)
The post नेपालको समृद्धिको आधार: कृषिको रूपान्तरण appeared first on Naya Patrika.
from Naya Patrika https://ift.tt/2OrbIoK
No comments:
Post a Comment