५ हजार बढी कर्मचारीको बिदाइ अनिवार्य, कर्मचारी भन्छन्, ‘२४ हजार लिएर कहाँ जानु ?’

काठमाडौं। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा तथा आयोजनामा कार्यरत पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीले बिदाइ हुनैपर्ने अवस्था आउने भएको छ । गत २ भदौको मन्त्रिपरिषदले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नौबुँदे निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार व्यवस्थापनका क्रममा ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले उनीहरूको बिदाइ गर्नुपर्ने आँकलन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुने र त्यसमा करिब ५ हजारले सुविधामार्फत रकम बुझेर बिदाइ हुनपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ, हामीले हाम्रो निकायको गर्छौं, अन्य सम्बन्धित निकायबाट त्यहाँको व्यवस्थापनको काम हुन्छ,’ सचिव थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘यसरी हेर्दा ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ, उहाँहरूलाई सरकारको निर्णयअनुसार ससम्मान रकमसहित बिदाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले कुनै व्यक्तिले सेवाबाट अलग हुन चाहे कदरपत्रसहित तीन महिनाको तलबसुविधा व्यवस्था गरेको थियो । जसअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमका स्थायी वा अस्थायी कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, निर्देशिकाले नसमेटेका अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्तिलाई उसको सुरु तलबको स्केलको तीन महिनाको पारिश्रमिक बराबर हुने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीहरूले मासिक ८ हजार तलब बुझ्ने गरेको भन्दै तीन महिनाको २४ हजार हुने र त्यति पैसाले के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई २४ हजार थमाएर मात्र पठाउन ठीक नहुने बताए । ‘उहाँहरूले सुरुको स्केलअनुसार ८ हजार पैसा लिनुहुँदो रहेछ, त्यसो हुँदा तीन महिनाको २४ हजार हुन्छ, त्यति पैसाले के गर्ने ?’ उनले भने, ‘सुविधामा सरकारले पुनविचार गर्नुपर्दछ ।’
सरकार र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघबीच शुक्रबार भएको सहमतिमा पनि अवकाशमा जानेका लागि सर्वोच्च अदालतको २०७३ को निर्णयअनुसार रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत काम भएको भन्दै आन्दोलित संघ र सरकारबीच सहमतिपछि आन्दोलन भने स्थगित गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हाल सेवा करारमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट नै सेवा करार सम्झौता गरी करार सेवामा लिन सकिने रिक्त पदहरूमा सेवा करारको औचित्य, आवश्यकता र कार्य क्षमता हेरी काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले खारेजी भएका तथा गाभिएका निकायका कर्मचारीलाई नयाँ भर्ना तथा व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनेलगायत निर्णय गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा मन्त्रालय, विभाग तथा महाशाखाहरू कटौती र आपसमा गाभिँदा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको पदसमेत कटौती हुन पुगेको हो । संघले ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी रहेको दाबी गरेको छ । सामान्य प्रशासनले भने करिब २० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बनेपछि केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका परियोजनासमेत अब प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हुँदा केन्द्र सरकारले त्यस्ता आयोजनामा बजेट नै छुट्ट्याएको छैन । केन्द्रीय प्रणालीको सरकार रहेको बेलाको भन्दा अहिले मन्त्रालय, विभाग र महाशाखाहरू आधाभन्दा बढी कटौती हुँदा त्यसमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी धेरैले हात धुनुपर्ने भएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ६४ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । हाल २२ मन्त्रालय र २५ मन्त्रीको मन्त्रिमण्डल रहेको छ । सरकारले ६५ विभागलाई कटौती गरि ५४ विभाग बनाएको छ भने मन्त्रालयका महाशाखाहरूको समेत कटौती भएको छ ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2DmfMS0