चुलिँदो व्यापार घाटा

डा. सुमनकुमार रेग्मी

 

आव २०७५÷०७६ को बजेट हाराहारीमा वार्षिक रूपमा नेपालको वस्तु आयात भइआएको देखिन्छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरका देशको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटकै हाराहारीमा आव २०७४÷०७५ मा १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो । यस वर्षमा निर्यात भने ८१ अर्ब १९ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र निर्यात भएको थियो ।

२०७३÷०७४ को तुलनामा २०७४÷०७५ मा २७.५३ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेर १९ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यात अनुपात ९३.९ः ६.१ रहेको देखिन्छ अर्थात् करिब ९४ रुपैयाँको वस्तु तथा सेवाको आयात भएकामा ६ रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । आव २०७३÷०७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
आव २०७३÷०७४ मा व्यापार घाटा २ खर्ब ५१ अर्बले वृद्धि भएको थियो । आव २०७३÷०७४ मा ९ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड २९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरका सामान आयात भएको थियो । १ सय ४० देशसँग व्यापार गर्ने नेपालको छिमेकी देश भारतसँग धेरै अर्थात् दुई तिहाइ जति व्यापार हुने गर्दछ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून हुँदा देशको व्यापार घाटा नाजुक स्थितिमा रहँदै आएको छ ।

वार्षिक रूपमा १ खर्ब ९० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरका इन्धन पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै, १ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँका आइरन र स्टिल आयात भएको छ । करिब सवा खर्बका मेसिनरी सामान, करिब नब्बे अर्बका सवारीसाधन र करिब ८० अर्बका विद्युतीय सामान वार्षिक रूपमा आयात हुने गरेको छ ।
खुला अर्थतन्त्रमा अपनाएपश्चात् देशको निर्यात व्यापार वृद्धि हुने, व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुने, वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने, औद्योगिक विकास तीव्र भई आखिरमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने आशा गरिएको थियो । साथै विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक, साफ्टालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संघसंस्थामा भएको संलग्नतासँगै नेपालको विश्व व्यापार बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । नुनदेखि सुनसम्म सबै आायात गर्न पर्ने अवस्था हुँदै आयो । निजीकरणका नाममा निजीकरण अवधारणा नजान्दा देशको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जान सकेन ।
निर्यात व्यापार विस्तार गरी व्यापार घाटा कम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आए पनि निर्यात बढ्न सकेन । वार्षिक ५ प्रतिशत जतिको निर्यात वृद्धि, आयात ३० प्रतिशत जति र व्यापार घाटा २८ प्रतिशत जति हुँदै आयो ।

 

 

चीनले ८ हजार ३० वस्तुका लागि दिने भनेको ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीले नगण्य सुविधा पाइएको छ । भारतद्वारा प्रदान गर्ने सुविधाको समेत फाइदा लिन सकिएको छैन । त्यसकारण, दीर्घकालीन उपायका रुपमा आफूअनुकूल विभिन्न देशस“ग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्दै जान सकिन्छ

 

 

वैदेशिक व्यापार चित्रण

आव २०७४÷७५ मा भारत र तेस्रो देशहरूबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । कृषिप्रधान देश भन्न देशको अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले ओगटेको हुनुपर्दछ । आजभन्दा ४५ वर्षअघि देश कृषिप्रधान थियो तर अब भन्न सकिएन । आव २०३१÷०३२ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो तर २०४१÷४२ मा ५१ प्रतिशतमा तल खस्यो । अझ त्यसको १० वर्षपछि त ४१ प्रतिशत, २०६१–६२ मा ३५ प्रतिशतमा र २०७४÷७५ मा आउँदा २८ प्रतिशत मात्र रहन गयो । त्यो पनि कृषिमा वन क्षेत्रलाई मिसाउँदा २८ प्रतिशतमा उक्सेको हो ।

जनसंख्याको हिसाबले नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा छन् तर देशको अर्थतन्त्रको संरचनाको गणनाले नेपाल कृषि प्रधान देश नभएको दशकौं भइसक्यो । यस्तो चित्रण विश्वमा नै पाइँदैन । निर्यात तथा उत्पादनलाई दिइँदै आएको सुविधा नियमित हुन सकेन् । देशले सामान आयात मात्र गर्ने कतिपय देशहरू यस्ता छन्, जुन वर्षाैंदेखि द्वन्द्व, गरिबी र आर्थिक संकटको दलदलमा फसेका छन् । यी देश नाइजेरिया, भेनेजुयला, इथियोपिया, हैटी, सियरालिओन, इराक र अरू यस्तै देश छन् । गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका देशबाट पनि करोडौंको सामान आयात भएको देखिन्छ । द्वन्द्वमा फसेको देश सियालियोनबाट नेपालले सस, ट्युब, पाइप, पानी पम्प, भ्याकुम क्लिनरका सामग्रीलगायत आयात भएका देखिन्छन् । नेपालले आयात मात्र गर्ने कतिपय देश यस्ता छन्, नाम धेरै नेपालीलाई थाहा नभएको अवस्था छ ।

नेपालले निर्यात मात्र गरेको र आयात शून्य गरेका देशहरू बहमास, अर्मेनिया, जिम्बाबे, बुरुन्डी, न्यु क्यालेडोनिया, जाम्बिया, पानामा, अजरबैजान, डिजिबुटी, उरुग्वे र ताजकिस्तान छन् । आव २०७३÷७४ मा नेपालले १६५ भन्दा बढी देशसँग व्यापार गरेकामा १८ वटा देशसँग नेपालले निर्यात मात्र गरेको थियो । ती देशबाट आयात शून्य थियो ।

 

व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुको आयात टीबीटी र एसपीएस औजार प्रयोग गरी घटाउन सकिन्छ । खासखास वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादन बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ

 

अपानाउनु पर्ने उपाय

व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुको आयात टीबीटी र एसपीएस औजार प्रयोग गरी घटाउन सकिन्छ । खासखास वस्तुका पहिचान गरेर उत्पादन बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । निर्यातमा देखिएका गैरभन्सार अवरोध व्यवस्थापन गरेर सरकारले लगानी वृद्धि गरेर उत्पादन बृहत् रूपमा गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमार्फत लगानी वृद्धि गरेर उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन र प्रतिफल प्राप्त हुन आवश्यक छ । हाम्रो परिवेशमा २० वर्षे पुराना ऐनकानुन र नियममा चलेका छ । यसले आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । निर्यात प्रवद्र्धनमैत्री वातारण बन्नुपर्छ ।

विगतमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरू हुँदा हँुदै इन्धन पदार्थ आायात र खाद्यान्नको बढ्दो आयात आयात र विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै बढ्दो उपभोक्ता संस्कृति, निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादन र बजारीकरण प्रभावकारी नहुनु यसका प्रमुख कारण रहेका छन् । धेरै उद्योगपतिहरू पहिलेदेखि नै उद्योगबाट वैदेशिक व्यापारतर्फ लाग्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा वैदेशिक व्यापार गर्नेलाई बढी सुविधा दिइँदै आएको छ । उत्पादन र लगानीका वातावरण प्रतिकूल बनाउनुका साथै कच्चा पदार्थमा कम उपयोग, औद्योगिक श्रम सम्बन्धलगायतका संरचनागत समस्याले गर्दा निर्यातजन्य उद्योगहरू धरासायी बन्दै गएका हुन् । त्यसको बाबजुद निर्यात वृद्धि हुन नसकेको अवस्था रहिआएको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार, उत्पादन, बजार र पद्धतिको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न प्रभावकारी उपायका लागि पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार भन्नाले पारवहनको पूर्वाधार र वाणिज्यका लागि आवश्यक भन्सार, क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र आदि जारी गर्ने निकाय पर्छन् । उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न बाध्यता रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपाल र भारत सिमानाका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी र डिपो निर्माण निर्दिष्ट समयमा गरिनुपर्छ । एनटीआईएस २०७४ ले पहिचान गरेका वस्तुका निर्यातमा विशेष केन्द्रित हुनुपर्छ । कूल निर्यातको करिब ४८ प्रतिशत हिस्सा एनटीआईएसले पहिचान गरेका वस्तुहरू रहेका छन् ।
नेपालले निर्यातका लागि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा पनि पूर्वाधार अभावका कारण उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । अमेरिकालगायत विकसित देशले दिने भन्सार माफी र कोटा माफी व्यवस्थाको उपयोग गर्न सकिएको छैन । चीनले ८ हजार ३० वस्तुका लागि दिने भनेको ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीले नगण्य सुविधा लिइएको छ ।

भारतद्वारा प्रदान गर्ने सुविधाको समेत फाइदा लिन सकिएको छैन । त्यसकारण, दीर्घकालीन उपायका रूपमा आफूअनुकूल विभिन्न देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्दै जान सकिन्छ । साथै कानुनी सुधारका पक्षमा एन्टिडम्पिङ कानुन, श्रम ऐन, एन्टिकाउन्टरभेलिङ कानुन तर्जुमा र संशोधन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2F3jcdU