मलेसियन सरकारले बढायो कामदारको पारिश्रमिक, अब मासिक ११ सय रिंगेट

काठमाडौ। मलेसियन सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । त्यहाँको संसद्माआगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै मलेसियाका अर्थमन्त्री लिम ग्वान इङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मलेसियन सरकारको घोषणाअनुसार अब कामदारले आगामी १ जनवरीदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले मासिक न्यूनतम ११ सय रिंगेट पारिश्रमिक पाउनेछन् । अहिलेसम्म कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रायःद्विप क्षेत्रमा (पेनिन्सुलार मलेसिया) मा मासिक १ हजार रिंगेट र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगेट कायम  छ । शुक्रबार घोषित नयाँ नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाली कामदारसहित निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै आप्रवासी कामदारसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।

मलेसियन सरकारले केही महिनाअघि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी आगामी जनवरीदेखि लागू हुने गरी मासिक १ हजार ५० रिंगेट कायम गरिने जनाएको थियो । त्यसपछि कामदारसँग सरोकारवाला संघसंस्थाहरू, मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेस, नेसनल युनियन अफ बैंक इम्प्लोइज, मलेसिया मुडा, पार्टी सोसियालिस्ट‌लगायत विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका करिब एक सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले संसद् भवन बाहिरसमेत प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूको ती मागका सम्बन्धमा त्यहाँको मानव संशाधनमन्त्री एम कुलागेसरनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । मन्त्री कुलागेसरनले ती मागका सम्बन्धमा अबिलम्ब मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल गरिने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।

 

हाल मलेसियामा बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ । अहिले मलेसियामा करिब ६ लाख नेपाली कार्यरत छन् तर कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सहमत छैनन् । मलेसियाले हरेक दुई÷दुई वर्षमा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक नीति’ मा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । मलेसियन सरकारको यस्तो कदमपछि अब निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटसहित शून्य लागतमा मलेसिया जाने कामदारलाई निकै फाइदा हुने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि गत साता बल्ल नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच कामदार भर्ना रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत सोमबार राजधानीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाको मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले सो समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

 

 

 मलेसियन सरकारले केही महिनाअघि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी आगामी जनवरीदेखि लागू हुने गरी मासिक १ हजार ५० रिंगेट कायम गरिने जनाएको छ 

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि बल्ल दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यसअघि धेरै चरणमा भएको वार्ता एवं कूटनीतिक प्रयासपछि बल्ल सोमबार नेपाल र मलेसियन सरकारबीच यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । औपचारिक रूपमा सन् २००२ देखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको मलेसियासँग सामान्य कूटनीतिक समझदारीका आधारमा मात्र नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार मलेसिया पठाउन थालेको हो । यसअघि आप्रवासी कामदारलाई काममा लगाउन मलेसियन सरकारले एकतर्फी रूपमा लागू गरेको नियमअनुसार नै नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेका थिए । यसरी जाँदा नेपाली कामदार अनेक समस्या र श्रम शोषणमा परेका थिए ।

यस नयाँ समाझदारीपत्रअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार पठाउने क्रममा लाग्ने भिसा शुल्क, आवतजावत हवाई टिकट, अन्य शुल्क, स्वाथ्य परीक्षण सुरक्षा जाँचलगायतका सबै खर्च मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नेछन् । यसअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि तीन वर्ष रहेकामा अब दुई वर्षको मात्र हुनेछ । अब विगतमा नेपाली कामदारले बुझाउँदै आएको लेबी पनि यस समझदारी कार्यान्वयनपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, कामदारको मासिक पारिश्रमिक हरेक महिना सुरु भएको ७ दिन भित्र कामदारलाई बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

मलेसियन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी नेपाली कामदारले तलब भत्ता र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था पनि सो समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, कामदारको स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमालगायतका सुविधा समझदारीपत्रले सुनिश्चित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई लाभ हुने कार्यमा निकै छलाङ मारेको बताए । उनले नेपाली बेरोजगार युवालाई करिब सित्तैमा मलेसिया काम गर्न जान पाउने श्रम सम्झौता गर्दिएर यस्तो छलाङ मारेको उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि नेपाली कामदार लाखौं रुपैयाँ बिचौलिया र दलाललाई बुझाएर मलेसिया पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले नेपाल सरकारले पनि सो बाध्यता अन्त्य हुने दाबी गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मलेसियन सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी आप्रवासी कामदारको हितमा लिएको श्रम नीतिले नेपाली कामदारका लागि निकै ठूलो अवसर दिएको ती सरोकारवालाको दाबी छ ।

 

 

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2P9iT6a