काठमाडौं । केरा व्यवसायीले सरकारसँग बजारीकरण र आयातित केराको भन्सार दर बढाउन माग गरेका छन् । आयातित केराले नेपालमा उत्पादित केरा बिक्री वितरण हुन नसक्दा केरा व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै व्यवसायीले सो माग राखेका हुन् । कार्यक्रमा व्यवसायीले कृषकले घर जग्गा धितो राखी लिएको कर्जा डुब्ने खतरा भएको र अर्काे तर्फ उत्पादित केरा बगैंचामै नष्ट भएको बताए ।
जोखिम मोलेर व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख कृषक विभिन्न समस्याका कारण व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ । समयमै गम्भीर हुन सरोकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराएको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको हो । कृषकले व्यवसाय बचाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीसमक्ष ७ बुँदे माग बुझाएका छन् ।
कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, सर्लाही, मोरङ, सुनसरीलगायतका जिल्लामा करिब १८ हजार हेक्टरमा २५ हजार कृषकले व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन् । ५० हजार युवाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको व्यवसायीको दाबी छ । केरा खेतीबाट झन्डै ७ लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन भइरहेको छ । अहिले झन्डै २५ हजार कृषकले व्यावसायिक केरा खेती गरिरहेका चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले बताए ।
भन्सार दर बढाउने तयारी
केराको आयात घटाउन भन्सार दर बढाउन सरकारले तयारी गरेको छ । सो तयारी कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । भन्सार दर बढाउन गृहकार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री खनालले बताएका हुन् । त्यसका लागि कसरी, कति मात्रामा बढाउने भनेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग निरन्तर छलफल भइरहेको मन्त्री खनालले बताए ।
१० जिल्लाबाट आएका केरा उत्पादक संघका अध्यक्षको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीसँग बजारीकरणलाई हेरेर भारतबाट आयातित घिउमा जस्तै भन्सारको दर रेट समायोजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए । अहिले भारतबाट केरा आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने गरेको छ । केरा व्यवसायीले त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग गरेका छन् । भन्सार बढाउँदा भारतबाट आयातित केरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने नेपाली केरा व्यवसायी बताउँछन् ।
भातरबाट आयातित केराले नेपाली उत्पादनको केरा डम्पिङ गर्नुपर्ने समस्या भएको केरा व्यवसायीको भनाइ छ । डम्पिङ गर्नुपर्ने समस्या रोक्न आयातित केराको भन्सार कर बढाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
राज्यको नीति सही हुने र नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने नेपाल केरामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । भन्सार समायोजन गर्ने, महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र लागत मूल्य घटाउनेबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको भन्दै आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने खनालको भनाइ थियो । व्यवसायीले कैलाली, कञ्चनपुर र बारालगायतमा केराको जोन बनाउन आवश्यक मापदण्ड पूरा भएकाले केराको जोन तथा सुपरजोन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरिनुपर्ने, कृषकलाई कृषि व्यवसायका लागि सहुलियत कृषि ऋण व्यवस्था गरिनुपर्ने र हाल केरा व्यवसायमा प्रयोग भएको थोपा सिँचाइ प्रविधिमा प्रयोग हुने पानीमा घुलनशील मलको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भन्सारमा अन्डर बिल तथा अन्डर परिमाणको माध्यमबाट राजस्व छली भइरहेकाले चेकजाँच तथा परिमाण यकिन गरी भन्सार छलीको अन्त्य गरिनुपर्ने व्यवसायीले बताए ।
from Rajdhani Daily https://ift.tt/2QWP59L
No comments:
Post a Comment