स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र समावेशिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर आयोगले विज्ञापन गरेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आद

from रातोपाटी https://ift.tt/2YncZ1I