नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनु
from रातोपाटी https://ift.tt/2TwO0b3
Post Top Ad
Post Bottom Ad
Author Details
A collection of online news, sources of various online news portals
No comments:
Post a Comment