सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र

सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई अलपत्र जस्तै देखिएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २२ असोज २०७८ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’मा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न वाञ्छनीय भएको जनाउँदै विनियोजन ऐनअनुसार मापदण्ड निर्माण गरिएको छ ।सरकार आफैंले व्यवस

from रातोपाटी https://ift.tt/3z43Zld