पुनर्निर्माणमा दाता गुहार्दै सरकार

शिव दुवाडी/काठमाडौं ।

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अपुग रकम जुटाउन पुनः अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय गुहार्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोतसाधनबाट सम्भव नदेखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पहल गरिने भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आठौं बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपाल सरकार र दातृ निकायसँगको सहकार्य र छलफलमा पुनर्निर्माणका लागि देखिएको आर्थिक ‘ग्याप’लाई पूरा गर्ने बताएका हुन् । यसका लागि पुनः दाता सम्मेलन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक ६ खर्ब रुपैयाँ जरुरी रहेको जानकारी गराएका थिए । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको छ ।

हालसम्मको बजेट खर्च तथा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट जोड्दा करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । पुनर्निर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । उनले पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना परिमार्जनको क्रममा रहेको र सोपश्चात् वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने ज्ञवालीले बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असारमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृ निकायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम समयमै प्राप्त गर्ने प्रयास भएको बताए । सो सम्मेलनमा दातृ निकायले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये ६७ अर्ब उद्धार तथा राहत एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको रकमसमेत थियो । पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भएको छ ।

प्राधिरकणका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख बढी घरपरिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन छन् ।
७५ सय विद्यालयमध्ये ३८ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २७ सय निर्माणको क्रममा छन् । १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६५० को निर्माण पूरा भएको छ र १५० निर्माणाधीन छन् । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ सम्पदामध्ये १८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको छ भने ३१० वटा निर्माणको क्रममा छन् ।

प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले दातृ निकायका प्रतिनिधिको चहनाअनुरूप काम गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भने विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचा पुनरावलोकनको चरणमा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख ऋण सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ भने परम्परागत बस्तीका घरका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ भने पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनालाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि पुनः दाता गुहार्ने सरकारी तयारीलाई विकास साझेदार संस्थाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएको उपलब्धिबारे सरकारसँग जानकारी माग गरेका छन् । भारत, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, जाइका, यूएसएड, डीएफआइडी, यूएनडीपी, एसडीसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् ।
प्रबलीकरण, निजी आवासको निरीक्षण, त्यसको गुणस्तर, इन्जिनियरको उपलब्धता, जोखिममा परेका परिवार, तेस्रो पक्षको अनुगमन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान, समुदायको परिचालन, आर्थिक परिचालन लगायतबारे उनीहरूको जिज्ञासा छ ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2xvVtwN