मौलिक हकलाई चुनौती दिँदै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विधेयक नमान्ने घोषणा

काठमाडौं । संविधानमा शिक्षा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले त्यसलाई चुनौती दिएको छ ।

प्याब्सनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएको हो ।

आफूहरूसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरूद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकले निजी विद्यालयलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाइ छ ।

विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरूले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी, निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरूको छनोट सम्बन्धित विद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नुपरेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताए । संविधानमा शिक्षा मौलिक हकका रुपमा रहेको भएपनि निजी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2pirmVi