पछिल्लो समय ठूला आयोजनाले गति लिने वातावरण सिर्जना भएको छ । यससँगै वातावरणीय विषय पनि बहसमा आउन थालेका छन् । विशेषगरी वन संरक्षण कि विकास भन्ने बहसमा यतिवेला मुलुक छ । यो बहसमा वातावरण विभागको प्रत्यक्ष भूमिका छैन, तर यस विभागसँग वातावरण संरक्षणमा उठेका सवाललाई उचित तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्ति भने छ । यो जनशक्तिलाई मन्त्रालयको आदेशविना फिल्डमा उत्रिएर काम गर्ने कानुनी अधिकार भने छैन । यसै सन्दर्भमा वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग विभागको भूमिका, कानुनी हैसियत र आयोजना कार्यान्वयनमा उठेका वातावरणका पेचिला मुद्दाको कारण र सल्टाउने उपायबारे सोधिएका थियो । यस प्रश्नलाई उनले संक्षेपमा यसरी व्याख्या गरे :
-शक्तिशाली निकायको अभाव
वातावरण संरक्षण, प्रदूषण घटाउने र वातावरण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं. ०६९ मा वातावरण विभागको स्थापना भयो । नेपालमा जति पनि ऐनहरू जारी भएका छन्, ती ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागको उपस्थिति चाहिन्छ । त्यही ऐनमा विभाग र त्यसका महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
तर, यसको अपवाद वातावरण विभाग हो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ वातावरण विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुन हुन् । तर, यी दुवै कानुनले स्वयं वातावरण विभागलाई चिन्दैनन् । अहिलेसम्म ६ पटकसम्म वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन भयो । त्यसमा पनि विभागका सम्बन्धमा कानुनमा कुनै प्रावधान राख्न आवश्यक ठानिएन ।
विभागले अहिले मन्त्रालयबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएका काम मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसकारण आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उठेका वातावारणीय मुद्दालाई अध्ययन र सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने शक्तिशाली निकायको खाँचो खड्किएको छ ।
-इआइए स्वीकृतिमा विभागलाई उपेक्षा
अहिलेसम्म नेपालमा ३ सय ४४ वटा ठूला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको सफलता या असफलतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, इआइए पास हुनुभन्दा अगाडि यस प्रक्रियामा विभागले कुनै काम गर्न पाउँदैन ।
इआइए पास भइसकेपछि आयोजनाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका प्रावधान कार्यान्वयन ग¥यो कि गरेन भनेर अनुगमन गर्ने दायित्व मात्र विभागलाई दिइएको छ । अहिले सीधै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ । विभागलाई स्वीकृत भएको जानकारीसम्म हुँदैन, जब कि अनुगमन गर्ने दायित्व भने विभागको हो । त्यसले गर्दा नेपालमा जति पनि आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बनेका छन्, त्यसको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन ।
-उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको प्रयोग नहुनु
वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी छ । विभागका इन्भारोमेन्टल साइन्समा स्नातकोत्तर गरेका १६ जना वातावरण निरीक्षक रहन्छन् । यो जनशक्ति वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने नेपालको अन्य कुनै पनि निकायसँग छैन । यी निरीक्षकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सुझाब कति पालना भए, कति भएनन्, वातावरणमा कति प्रभाव पर्यो भनेर मूल्यांकन गर्न सक्छन् ।
एक निकायले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, त्यसमा हामीलाई संलग्न पनि नगराउने, निरीक्षकको सुझाब पनि नलिने, स्वीकृत गर्नुपूर्व विभागलाई जानकारीसम्म नदिने परिपाटीले इआइएमा जुन खालको गुणस्तर कायम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको हो । जब इआइए नै गलत हुन आउँछ, तब आयोजनाका सम्बन्धमा त्यसपछि हुने बहस सबै गलत हुन जान्छन् । खासगरी तथ्य–तथ्यांक फरक आउने, नकारात्मक टिप्पणीले प्राथमिकता पाउनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।
-काठमाडौंमा बसेर कपीपेस्ट प्रतिवेदन
नेपालमा अहिले वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (आइइइ) रिपोर्ट स्वीकृत हुन्छन् । यी रिपोर्ट अहिलेसम्म केन्द्रबाटै स्वीकृत हुने गरेका छन् । अब सम्बन्धित मन्त्रालयले तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार पार्ने कन्सल्टेन्टको संख्या भने करिब ३८ वटा मात्र छ । यी कन्सल्टेन्टबाट ३ सय ४४ वटा इआइए बनेका छन् । यसमा पनि एक प्रकारको सिन्डिकेट छ ।
त्यसकारण इआइए रिपोर्ट गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । रिपोर्ट बनाउने क्रममा स्थलगत अध्ययन गरेर वास्तविक प्रतिवेदन बनाउनुभन्दा कपीपेस्ट गरेर प्रतिवेदन बनाउने परिपाटी छ । मान्छे सम्बन्धित स्थानमा पुग्दैन, भूगोल हेर्दैन, स्थानीयसँग छलफल गर्दैन र काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बनाउँछ । प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसमा ‘क्रसचेक’ गर्दैन ।
त्यसकारण इआइए रिपोर्ट स्वीकृत हुनुअगाडि त्यो कति वास्तविकतामा आधारित छ र विश्वसनीय छ भनेर अनुभवी वातावरण निरीक्षकले यकिन नगरेसम्म इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । यस्तो रिपोर्टले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया त पूरा हुन्छ, तर त्यसले सही नतिजा दिन सक्दैन ।
-जनस्तरसम्म चेतनाको अभाव
वातावरण विभागले प्रदूषण मापन मात्र गर्ने नभएर प्रदूषण नियन्त्रण गर्नेसम्मको अधिकार पाउनुपर्छ । वातावरण संरक्षण केवल कुनै निकायको मात्र नभई सबैको साझा मुद्दा हो । वातावरण संरक्षणका विषय अहिले विभिन्न २७ वटा निकायमा छरिएर रहेको छ ।
जसले गर्दा आयोजनाहरूका सम्बन्धमा पनि एकरूपता आउन सकेको छैन । एकातर्फ आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने, अर्कोतर्फ वातावरण संरक्षणका प्रयास पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था नेपालमा छ ।
वातावरण विभागलाई कानुनी रूपमा एउटा प्रतिरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप गर्ने अधिकारसहितको निकायका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । बदलिँदो परिस्थितिमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति के हुनुपर्छ भनेर बहस नै सुरु भएको छैन । वातावरण विभागलाई वातावरण प्राधिकरणका रूपमा रुपान्तरण गर्ने, त्यसपछि वातावरणीय अपराधलाई कानुनका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा राख्नुपर्छ ।
साथै वातावरणीय इजलासको पनि आवश्यकता छ । विदेशमा वातावरण प्राधिकरणको आदेश सबै निकायले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ, हाम्रोमा विभागलाई नटेर्दा पनि हामी कुनै कारबाही गर्न सक्ने हैसियतमा छैनौँ । त्यसो गर्न सकिएन भने वातावरण संरक्षणका विषयलाई जनस्तरसम्म लैजान सकिँदैन । जबसम्म विकास र वातावरण संरक्षणमा ल्याउने सन्तुलनका विषयलाई जनस्तरसम्म लैजान सकिन्न, तबसम्म जटिलता बाँकी नै रहन्छन् ।
-अनुगमन र कारबाही एउटै निकायबाट
वातावरण विभागले आयोजना, कम्पनी तथा उद्योगहरूको अनुगमन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ, त्यो कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मन्त्रालयमाथि छ । मन्त्रालयले कारबाही ग¥यो भने हाम्रो प्रयास सार्थक हुन्छ, नभए खेर जान्छ । त्यसकारण विभागले गर्ने अनुगमनलाई वास्ता गरिँदैन ।
अरू निकायका विभागलाई अनुगमन र कारबाही दुवै गर्ने अधिकार छ, उदाहरणका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग । अनुगमन गरेर मात्र रिजल्ट आउँदैन । अनुगमनपछि देखिएका कमजारी सुधार्न कारबाही जरुरी छ । यस वर्ष हामी देशभरका उद्योग अनुगमन गर्दै छौँ । काठमाडौं उत्पत्काभित्रका अस्पतालहरूको अनुगमन भइसकेको छ ।
उनीहरूको अनुगमनबाट वातावरणीय पक्षमा यति धेरै लापरबाही देखिन्छ । डरलाग्दो अवस्था छ । सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अस्पतालजन्य फोहोर कतिपय अस्पतालले छतमा लगेर जलाउने गरेकोसम्म भेटियो । तर, जे भेटिए पनि हामीले केवल सिफारिस मात्र गर्ने हो, कारबाही गर्ने अधिकार नभएका कारण विभागको अनुगमनबाट कोही पनि डराउँदैनन् ।
-नकारात्मक तथ्य मात्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन
आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपूर्व सबै योजना काठमाडौंमा बसेर बन्ने गर्छन् । त्यसका नकारात्मक पक्षलाई मात्र बाहिर फैलाइन्छ । तर, फिल्डमा गएर वास्तविकता अध्ययन गर्ने प्रचलन ज्यादै कम छ । कुनै पनि आयोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावसँगै त्यो कार्यान्वयन हुँदा अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा के प्रभाव पर्छ, वातावरण संरक्षणका लागि कस्ता विकल्प अपनाइँदै छ भनेर ती कुरा बाहिर ल्याउने गर्दैन ।
त्यसकारण आयोजनाहरू विवादमा परिरहन्छन् । सबै कुरा जोगाएर विकास सम्भव छैन, र सबै वातावरण मासेर पनि विकास सम्भव छैन । विकास र वातावरण संरक्षणलाई सन्तुलन खोज्ने हो । आयोजना कार्यान्वयन हुनै नदिने गरी उठ्ने वातावरणका मुद्दा र वातावरणलाई मतलव नगरौँ, विकास गरिहालौँ भन्ने दुवै सोचले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन ।
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित सबैलाई सँगै राखेर त्यो आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभाव यो हो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रो योजना यस्तो छ, आयोजना बनिसकेपछि तपाईंहरूको भविष्य यसरी सुनिश्चित गर्छौं, आयोजनाको मुनाफा यसरी बाँडफाँड हुन्छ भनेर स्पष्टसँग छलफलमा ल्याउन सकिन्छ ।
-अधिकार तल्लो तहसम्म नपुग्नु
विद्यमान संरचनाअनुसार विभागले केन्द्रमा मात्र आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छ । वातावरण विभागको आफ्नै संरचना नभए पनि तल्ला सरकारसमक्ष वातावरणका लागि काम गर्ने सरकारी संरचना भने छन् । प्रदेशमा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहमा वातावरण हेर्ने डेस्क रहन्छ ।
केन्द्रको मातहतमा सञ्चालित सबै आयोजनालाई वातावरण विभागले नै हेर्न पाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । साना आयोजना जसले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (आइइई) मात्र गर्दा पुग्छ, त्यसको जिम्मेवारी भने अब प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्छ ।
ठूला राजमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना अब केन्द्रीय मन्त्रालयबाट हेरेर साध्य हुँदैन । ठूला आयोजनामा एकरूपमा कायम आवश्यकता हुन्छ, तर साना आयोजना भने स्थानीय स्तरको आवश्यकताअनुसार बन्नुपर्छ ।
The post आयोजना कार्यान्वयनमा यसकारण पेचिलो बन्छ वातारणीय मुद्दा appeared first on Naya Patrika.
from Naya Patrika https://ift.tt/2xNzAJv
No comments:
Post a Comment