कृषि र पर्यटनको ‘लिंकेज’बाट समृद्धि सम्भव

आर्थिक वृद्धिदरको फल गरिबले चाख्नै पाएनन्, ती गरिबीकै चंगुलमा रहिरहे भने राष्ट्र समृद्ध हुँदैन । राष्ट्र समृद्ध बन्न आर्थिक वृद्धिदरको फल गरिबसम्म पुग्नैपर्छ ।

पूरा समाजले नै फड्को मार्नु समृद्धि हो, यसको कुनै सीमा हुँदैन । एउटा फड्को मार्दा एक चरणको समृद्धि हासिल हुन्छ, अर्को फड्कोमा अर्को चरणको समृद्धि । विकासको पर्यायवाची शब्दका रूपमा समृद्धि (प्रस्परिटी) प्रयोग गर्ने अरू देश छन् कि छैनन् यकिन भन्न सकिन्न । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रचलितचाहिँ आर्थिक वृद्धिदर/विकास नै हो ।

आर्थिक वृद्धिदरले मात्र मैले बुझेको समृद्धि प्राप्त हुँदैन । किनकि समाजले नै फड्को मार्न आर्थिक वृद्धिदर मात्र पर्याप्त हुन्न । मेक्सिकोको आर्थिक वृद्धिदर गज्जबको छ, धनाढ्यको संख्या बढिरहेको छ । तर, जनताको ठूलो तप्का चरम गरिबीमा छ ।

अधिकांश मेक्सिकन तिनले भूस्वर्ग ठानेको अमेरिका कसरी छिर्ने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । आर्थिक वृद्धिदरको फल गरिबले चाख्नै पाएनन्, ती गरिबीकै चगुंलमा रहिरहे भने राष्ट्र समृद्ध हुँदैन । राष्ट्र समृद्ध बन्न आर्थिक वृद्धिदरको फल गरिबसम्म पुग्नैपर्छ, ती गरिबीको चंगुलबाट बाहिरिनैपर्छ ।

समृद्धिलाई मन्त्रजसरी जप्न थालियो नेपालमा– समृद्धि भनेकोचाहिँ के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पर्याप्त बहस नै नगरी । यसैले समृद्ध देश बनाउँछु भन्नेले समृद्धिलाई कति र कसरी बुझे ? रेल, पानीजहाज वा अरू कुनै ठूला महत्वाकांक्षी परियोजना बनेपछि समृद्धि हासिल भइहाल्ने बुझे कि ? बुझाउन पर्नेले कति बुझे भन्ने शंका रहेको अवस्थामा आम रूपमा ठीक तरिकाले कसरी बुझियो होला?

कतिपय सर्वसाधारणले चीनबाट रेल र भारतबाट पानीजहाज आयो भने समृद्धि आउँछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ । रेल, पानीजहाजमा चढेर आइहाल्ने वस्तु हैन समृद्धि । रेल, पानीजहाज वा अरू कुनै महत्वाकांक्षी परियोजना– समृद्धिका साधन हुन्, साध्य होइनन् । रेल वा पानीजहाजले आर्थिक वृद्धिदर बढाउँछन्, आर्थिक वृद्धिदरको फल तलसम्म पुग्छ भने बल्ल समृद्धिको साधन हुने हो । तर, समृद्धिका लागि रेल चाहिन्छ । समृद्धिका लागि न्यायोचित वितरण अनिवार्य सर्त हो । अक्षमलाई वितरणबाट राहत दिनुको विकल्प छैन ।

विकासको मूल प्रवाहमा तिनलाई ल्याउन पनि सघाउनैपर्छ । गरिबीबाट निकाल्न सघाउँदैन, गरिबले स्वामित्व रहेको ठान्दैन भने ठूला पूर्वाधारले समृद्धि दिँदैन । यसैले समृद्धि समावेशी हुनैपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर नै समावेशी हुनुपर्छ, वृद्धिदरको सुरु चरणदेखि नै त्यसको फल गरिबले चाख्न पाउनुपर्छ ।

समाजवादउन्मुख भनियो संविधानमा, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद यस्तो होला भनेर अनुमान गर्दा त्यो अवस्थामा पुग्न दशकौँ लाग्छ । अहिले गर्ने दुइटा काम हो– उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, वितरणलाई समावेशी बनाउने । हामी विकासको पहिलो चरणमा छौँ । यही चरणमा द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी त्यसको फाइदालाई समावेशी गराउन सक्नुपर्छ ।

तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालीको औसत शिक्षा चार कक्षा पास रहेछ । चार कक्षा औसत शिक्षा भएको जनशक्तिलाई कुन सेवा क्षेत्रमा हुल्ने ? औसत शिक्षा चार पास भएकाले हाम्रो श्रमशक्तिको उल्लेख्य हिस्साले खाडीका एयरपोर्टमा शौचालय सफाइ गर्छन् । विदेश गएको श्रमशक्तिलाई यहीँ रोक्न सक्नुपर्‍यो । त्यसका लागि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो, जसबाट उत्पादन बढोस्, रोजगारी बढोस् ।

पुनः वितरण भएर लाभ गरिबसम्म पुगोस् । गरिब वर्ग पनि आफसे आफ गरिबीबाट माथि उठोस्, गरिबीबाट बाहिर आओस् । यसका लागि कृषिलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरौँ । र, यसलाई पर्यटनसँग जोडौँ । उत्पादन बढाउन कृषिमा संरचनागत सुधार नै चाहिन्छ, अहिलेको अवस्था (जग्गा खण्डीकरण) मा अनुदान आदिले उल्लेख्य उत्पादन वृद्धि सम्भव छैन । कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’ र सामुदायिक फार्मिङमा जानैपर्छ– दुवैमा लगानीकर्ताचाहिँ संगठित निजी क्षेत्र हुनुपर्छ ।

राज्यले यहाँ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ठूलो स्तरमा गएपछि प्रविधि खोजिन्छ, प्रविधि प्रयोगले उत्पादन बढ्छ । पूर्ण व्यावसायिक फार्मिङको ढाँचा आउँछ । खेतको अहिलेकै अवस्थामा व्यावसायिक कृषिको चर्को नारा लगाउन त सकिन्छ, उपलब्धिचाहिँ मधुरो सुनिन्छ । मैले सिफारिस गरेको ढाँचामा थोरै जमिन हुनेले पनि भाडाबापत पैसा पाउँछन् ।

आज धेरै किसानले खेतीबाट भाडाबापत पाइनेजति पनि आर्जन गरेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा ज्याला महँगिएको छ, उत्पादकत्व खासै बढेको छैन । खेती गर्दा घाटा हुने देखेपछि कतिले खेत बाँझै राखेका छन् । अब कसैले जग्गा भाडामा लिएर जग्गा एकीकृत गरी खेती गर्छ भने उसले आफैँ श्रम गर्ने त हैन । भनेपछि स्थानीयले श्रम गर्न पाउँछन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

व्यावसायिक खेतीको यो प्रक्रियामा थोरै कर लगाउन सकिन्छ । अमेरिकामा यस्तो छ । संकलन भएको कर तिनै जग्गा भाडामा दिने किसानको सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ । तिनैलाई पेन्सनसम्म दिने महत्वाकांक्षा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक खेती गर्ने लगानीकर्ताको हितमा पनि सरकारले केही गर्दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै– उत्पादनको मूल्य सरकारले तोक्दिनुपर्छ । जोखिम बढी देखिए लगानी हुँदैन । यसपछि आपूर्ति सुचारु गर्ने कुरा आउँछन् । हरितकेन्द्र, प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा सरकारको पनि चासो हुनुपर्छ । नत्र, भारतले गोलभेडा रोकिदेला, उत्पादन सड्छ । यसपछि साना र मझौला उद्योगमा लगानी हुन थाल्छ, जसले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ । सरकारले सिँचाइ, उन्नत बिउबिजनमा अनुदान देओस् । यो प्रक्रिया अनवरत चले १५–२० वर्षमा प्रविधिले जनशक्तिलाई विस्थापित गर्छ ।

तर, त्यो अवधिमा हाम्रो मानव पुँजी पनि अरू उद्योग वा सेवा क्षेत्रलायक भइसकेको हुनेछ । दक्ष जनशक्तिका रूपमा विदेश गए देशलाई घाटा हुने हैन, इन्जिनियरले त दोहा गए पनि टन्नै आर्जन गर्छ । एयरपोर्टको शौचालय सफा गर्ने अदक्ष कामदार निर्यात पो हुनु भएन । यसपछि कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ ।

पर्यटनको ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ कृषिसँग हुन्छ । हामीले २५ लाख पर्यटकलाई खुवाउन पुग्ने खाना उत्पादन गर्‍यौँ भने कस्तो देखिएला ? त्यत्रा पर्यटकलाई सेवा दिँदा कत्रो रोजगारी सिर्जना होला ? बाल मृत्युदर र शिशु मृत्युुदर त घट्छ घट्छ । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ७५ प्रतिशत रोजगारी साना र मझौला उद्योगले दिएका छन् ।

तर, बैंकको लगानी ९० प्रतिशत ठूला उद्योगमा भएको हुनुपर्छ । झन्, कृषि क्षेत्रमा कसरी लगानी होला? जग्गाको यस्तो खण्डीकरणमा ऋण कसले दिने ? पाए पनि छोरीको बिहा गर्ला । यसैले कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ र सामुदायिक फार्मिङमार्फत जग्गा एकीकृत गरी निजी क्षेत्रले नगरी हुँदै हुँदैन ।

कृषिमा मैले भनेको मोडलमा नीतिलगायतका पूर्वाधारमा एकाध वर्ष लाग्छ, सुरुमा नमुना परियोजनाका रूपमा सुरु गरी मूल्यांकन आदि गर्दा चार वर्ष बित्ला । त्यसपछि राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्न सकिन्छ । आजैदेखि काम सुरु गरे दशकभित्र समृद्धिको एक चरण छिचोल्न सकिन्छ ।

समाजवाद भनेकै प्रयोगमा समानता हो । शिक्षामा बराबरी पहुँच दिने हो, स्वास्थ्यचाहिँ आवश्यकता आधारित हुन्छ । धनी भए पनि, गरिब भए पनि सुत्केरी हुँदा चाहिने सेवा उही हो । तर, अहिले धनीले एकदम सुविधासम्पन्न क्याबिनमा देशको श्रेष्ठ जनशक्तिबाट सेवा लिने भयो, गरिबले सेवा नै नपाउने भयो ।

एकदम बराबरी त संसारमै कहीँ हुन्न, राज्यले सुविधासम्पन्न क्याबिनमा सबैलाई सुत्केरी सेवा दिन सम्भव हुन्न । तर, गरिबले पनि सुरक्षित सुत्केरी हुने पहुँच पाउनुपर्छ । धनीले नर्भिकको क्याबिनमा पाएसरहको सेवा सबैले पाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

तर, एउटा अस्पतालमा डाक्टर/नर्सको रेखदेखमा सेवाचाहिँ पाउनुपर्छ । यसैले पूरा समानता हुँदैन, करिब–करिब समान बनाउने हो, समानताको नजिकतिर पुर्‍याउने हो । यसका लागि सेवा प्रवाहमा न्यूनतम मापदण्ड तोकेर त्योभन्दा कमसल सेवा प्रवाहमा कारबाही गर्ने हो, जेलै हाल्न पनि आनाकानी गर्न हुन्न ।

कमसल सेवा प्रवाह गर्नेलाई उठ्न नसक्ने गरी सिध्याइदिन सरकार हिच्किचाउनु हुन्न । समाज रुग्ण अवस्थामा हुँदा पनि भोलिका लागि नीति बनाउनुपर्छ । समृद्धिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य गैरनाफामुखी मोडलमा जानुपर्छ ।

सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ विदेशी सहायताको सदुपयोग हुन सकेन । एउटा सागको बिउ वा बाख्रा वितरण गरेर उत्पादन बढ्दैन, गरिबी निवारण हुन्न । हाम्रो आवश्यकताअनुसार विदेशी सहायता लिुपर्छ । अरूमा चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ । सहायता दिनेको ‘फोकस’ एकातिर, हाम्रो आवश्यकता अर्कोतिर देखिन्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्छ, त्यसबाट प्रभावकारी रूपले कर संकलन गर्नुपर्छ । संकलित करलाई सही रूपले वितरण गर्नुपर्छ । बजार विफल भए सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

राज्यले गर्न सक्ने, गर्नुपर्ने धेरै छ, तर उत्पादनमा जाने हैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कर्पोरेट मोडलमा चलाएर उत्पादनमा जान्छु भन्नु उल्टो यात्रा हो । सुशासन कायम गर्न आजैदेखि काम गर्न कसले रोकेको छ, इच्छाशक्ति पो चाहियो । ‘इन्नोवेटिभ’ नीति र सुशासनबाटै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।

अमेरिकामा मैले पढाउने मोरिस कलेजले ‘ग्रिन कलेज’को पहिचान बनाएको छ, सोलार प्लान्टबाटै बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्छ । यस्ता रचनात्मक काम गर्न कसले रोकेको छ ? सरकारले योजनामार्फत बाटो बनाओस् । जलविद्युत् क्षेत्रलाई अघि बढ्न देओस् । भएका नीति कार्यान्वयन, नयाँ नीति निर्माण र सुशासनमा जोड दिऔँ ।

 

समयानुकूल नीति र सुशासनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउँछ, आउँछ । मैले माथि उल्लेख गरेको कामबाट दशकभर समृद्धिको एउटा फड्को मार्न सकिन्छ । त्यसपछि अर्को चरणका लागि अर्को योजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्मा विदेशी लगानी चाहिन्छ, आउँछ पनि । सडकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

द्रुत गतिमा छिमेकमा विकास हुँदा चुहिएको र पोखिएको (ओभरफ्लो) भएको दुवै फाइदा लिन सकिन्छ । तर, यसका लागि बाटो (एक्सेस) त चाहियो नि ! चीनले यत्रो विकास गर्‍यो, हामीलाई थोपो फाइदा छैन । यसैले चीनबाट रेल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा बहस गरेर समय र ऊर्जा फाल्नु हुुँदैन, त्यो कसरी सम्भव छ, कसरी अधिकतम लाभ लिने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । हाम्रो आर्थिक निर्भरता भारतसँग मात्रै भयो । भारतले नाकाबन्दी लगायो, खर्बौंको क्षति भोग्नुपर्‍यो ।

भारतमा नोटबन्दी हुँदा पनि हामी मार्कामा पर्‍यौँ । उसले आफ्नै नोटसमेत लिइदिएन । नेपालीलाई घाटा भयो, नागरिकको घाटा देशकै घाटा हो । भारतमा मन्दी आउँछ, हाम्रो अर्थतन्त्र घाइते भइहाल्छ । हाम्रो व्यापार बहुपक्षीय भइदियो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसैले चीन जोड्ने रेल वा ६ लेनको राजमार्ग चाहियो, चाहियो । म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी होइन, तैपनि हरेक हिसाबले राजमार्गभन्दा रेलमार्ग बेस होला भन्ने ठान्छु । कार्बन उत्सर्जनदेखि दुर्घटनासम्मको विश्लेषण गर्दा रेल उपयुक्त हुनुपर्छ ।

समृद्ध देश बनाउँछु भन्नेले समृद्धिलाई कति र कसरी बुझे ? रेल, पानीजहाज वा अरू कुनै ठूला महत्वाकांक्षी परियोजना बनेपछि समृद्धि हासिल भइहाल्ने बुझे कि ? तर, रेल, पानीजहाजमा चढेर आइहाल्ने वस्तु होइन समृद्धि ।

अब रेल आए पनि निर्यात गर्न केही छैन, चिनियाँ उत्पादन बेच्न सजिलो त हो नि भन्ने प्रश्न र शंका उठ्छ । ऋणमा रेलमाार्ग बनाएर चिनियाँ उत्पादनलाई बजारसम्म पहुँच बनाइदिएर के फाइदा ? चीनले उत्पादन बेच्ने, हामीचाहिँ ऋणको पासोमा पर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, उठ्नु पनि पर्छ, बहस हुनुपर्छ ।

अघि मैले व्यावसायिक खेतीमार्फत कृषिजन्य उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने कुरा गरेँ नि, त्यो अब काम लाग्छ । रेलसँगै हामीसँग अधिक (सरप्लस) उत्पादन त हुनुपर्छ । अघि मैले भनेजसरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा हाम्रो उत्पादन निर्यात हुन्छ ।

जैविक विविधताको कारण हाम्रो उत्पादनको छुट्टै स्वाद छ । धेरै वर्षअघि विहारको पटनामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न जाँदा नेपालको मस्यौरा, चामल प्याकिङ गरेर पठाऊ, हारालुछ हुन्छ भनेका थिए । यसैले रेलसँगै उत्पादन सरप्लस गराउने उपाय त अपनाउनैपर्छ ।

रेल कसरी ल्याउँछस् भनेर गिज्याए, अब त जसरी नि ल्याउने हो भनेर ‘इगो’मा काम गरेर हुँदैन । उत्पादन सरप्लस भएन भने त घाँडो हुन सक्छ । कर बढेको हुँदैन, ऋण तिर्न पनि सकिँदैन । अनि त, ऋणको पासोको जोखिम हुन्छ । उत्पादनको बजारका लागि चीन युरोपसँग सडकमार्गबाट जोडिन खोज्छ । हामी उत्पादनमूलक हुनैपर्छ, एक्सेस खोज्नैपर्छ ।

तर, हामीकहाँ विडम्बनाहरू छन् । उत्पादन छैन, सेवा र सम्पत्तिको ट्रान्सफर भएको छ । रियलस्टेट फस्टाएको छ । पब्लिक स्कुल सिध्याउने सर्तमा निजी स्कुल फस्टाएको छ । यो सेवा र सम्पत्तिको ट्रान्सफर मात्र हो ।

रियलस्टेटले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । निजी स्कुल–कलेजले पनि ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेका छैनन् । तर, लगानीकर्तालाई बेस्सरी नाफा दिएको छ । यसैले मेडिकल कलेजका विकृति छताछुल्ल भएका छन् । यस्तो पाराले हुँदैन ।

सन् २०००–२०१६ को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ८.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छैन । यो वृद्धिदरले साढे ८ वर्षमा अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर भई २ हजार डलरमा पुग्छ । अब १७ वर्षमा ४ हजार डलर पुग्छ । साढे २५ वर्षमा ८ हजार डलर पुग्छ । ३४ वर्षमा १६ हजार डलर, ४२ वर्षमा ३२ हजार डलर पुग्छ । समृद्ध राष्ट्र बन्न ४० वर्ष सबैलाई लागेको छ, हामीलाई नि लाग्छ । सकारात्मक भई डिस्कोर्स सुरु गरौँ, काम गरौँ । समृद्धि सम्भव छ ।

(अर्थशास्त्री देवकोटा अमेरिकाको मोरिस कलेजमा प्राध्यापन गर्छन्)

Follow @SCD98

The post कृषि र पर्यटनको ‘लिंकेज’बाट समृद्धि सम्भव appeared first on Naya Patrika.

from Naya Patrika https://ift.tt/2DOXBVZ