अझै साढे दुई खर्ब भुक्तानी बाँकी

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारका विभिन्न निकायबाट अझै करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएको छ ।

महासंघको २०औं साधारण सभा एवं ११औं अधिवेशनले गरेका ३५ बुँदे घोषणापत्रका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले व्यवसायीले भोग्दै आएका विविध समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन अर्थमन्त्रालय पुग्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सरकारले करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी गराएको बताए ।

यसैगरी, उनले पर्याप्त बजेट, भुक्तानी तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा निर्माण क्षेत्र समृद्ध हुन नसकेको बताए । आफूहरूसँगको भेटमा नै मन्त्रीहरूले अब पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्दा पनि व्यवसायीले भुक्तानी नपाउनु सरकारकै कमजोरी हो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत सरकारी निकायबाट हुने गरेका विविध कमजोरीकै कारण व्यवसायीले आफ्नो कम्पनी नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीका कारणले भन्दा पनि अन्य कारणले निर्माण क्षेत्रमा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।

स्थानीय निकायबीचको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट नहुँदा व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएको सिंहले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या रहेका कारण सबै व्यवसायीले काम नपाएको भन्दै महासंघ व्यवसायीमैत्री ऐनको पक्षमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले देशभरका व्यवसायीको वृद्धि विकासका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व क्रियाशील रहेको बताए ।

उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंक चौलागार्इंले निर्माण क्षेत्र समृद्ध भए मात्र मुलुक समृद्ध हुने बताए । यसैबीच, महासंघले व्यवसायीलाई पेसाबाटै पलायन हुने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलकदमी गर्न आग्रह गरेको छ । सबै साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकाले त्यसको सट्टा टर्नओभरका आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । हाल विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी जिल्लास्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडसम्ममा सम्बन्धित स्थानीयअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघको रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको जनाएको छ ।

भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा देशभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ को चैत्त मसान्तसम्मका लागि बिनाहर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइ दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डल इफाप्काको ४४औं सम्मेलनमा भाग लिन आगामी २६ कात्तिकमा मलेसिया प्रस्थान गर्ने भएको छ । महासंघ अध्यक्ष सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम पनि तय भएको महासंघले जनाएको छ ।

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2PbYqOb