नजर सधै विदेश, लर्कोमा कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको भए पनि तीन महिनाको अवधिमा जनप्रतिनिधिको २३ वटा समूह विदेश उडेको पाइएको छ । सोही अवधिमा १ हजार २ सय बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवाञ्छित विदेश भ्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र कार्यविधिको उल्लंघन गरे पनि सरकारले त्यसलाई अंकुश लगाउन सकेको देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ५ हजार ११ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिए पनि जनप्रतिनिधिहरूको रेकर्ड भने सरकारसँग छै्रन ।

कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण गर्ने क्रम अत्यधिक बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत साउनमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो । कर्मचारी निर्देशिकासँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि जनप्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई कडाइ गर्न स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो ।
अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा नै मस्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने नियमविपरीत विदेश जानेहरूको सूची तयार पारिने र कारबाही प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिए । ‘हामीले रेकर्ड मागिरहेका छौं, औचित्यबिना विदेश जाने र नियम उल्लंघन गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन्,’ प्रवक्ता कुँवरले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधि महŒव नै नभएका गोष्ठी, सेमिनार र वर्कसपका लागि गएका छन् । केही भने विभिन्न नगरसँग सम्बन्ध राख्न भन्दै विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।

 

 

लर्कोमा कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधि
१ बर्षमै गए ५ हजार कर्मचारी
ललितपुर महानगरका प्रमुख ११ पटक घुमे
न मान्छन् निर्देशिका न त कार्यविधि

 

 

 

 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा अनिवार्य रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर भ्रमणमा गएका अधिकांशले स्वीकृति नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको भ्रमण निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको खर्चमा विदेश जान पाउँदैनन् । यसैगरी, जनप्रतिनिधिहरूलाई एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा विदेश भ्रमणमा जानसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भने लुकीछिपी एनजीओ आईएनजीओको खर्चमा नै विदेश भ्रमण गइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक भ्रमणमा गएको पाइएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी दिए । निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले विदेश जानुपूर्व कार्यक्रमको औचित्य, खर्च बेहोर्ने निकाय र आवश्यकतासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा भ्रमण स्वीकृत तथा अस्वीकृत गर्ने गरेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । प्रवक्ता अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको खर्चमा विदेश जान नपाउने बताए ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले भ्रमण स्वीकृत गर्नका लागि ढाँटेर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

 

भ्रमणमा चिरीबाबुको कीर्तिमानी, विद्यासुन्दर पनि पछिपछि

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन सबैभन्दा धेरै विदेश जानेमा परेका छन् । महर्जन सोमबार राति मात्रै साताव्यापी भ्रमणको समय मिलाएर भियतनाम उडेका छन् । केही समयअघि मात्रै उनी मंगोलिया पुगेर फर्केका थिए । यो सहित महर्जनको ११औं विदेश भ्रमण हो । उनी प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएको एक वर्षभित्रै ११ पटक विदेश भ्रमण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधिले विदेश जानुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, उनी स्वीकृति नलिई विदेश गएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, दोस्रो नम्बरमा काठमाडौंका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य छन् । उनी एक वर्षमा ६ पटक विदेश भ्रमणमा गएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार उनी पछिल्लोपटक चीनको साताव्यापी भ्रमण सकेर शनिबार मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । यसअघि उनी अमेरिका गएका थिए । महानगर स्रोतका अनुसार शाक्य फेरि छिट्टै विदेश जाने तयारीमा छन् । शाक्यले पनि चीन जाँदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नलिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

को को गए भ्रमणमा ?

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा ६ मध्ये ५ वटा महानगरका प्रमुखले विदेश भ्रमणको स्वाद चाखेका छन् । यस अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको नौ जनाको टोली अमेरिका पुगेर फर्किएको छ । उनीहरू सबैको हवाईजहाज बापतको खर्च महानगरले नै बेहोरेको छ ।
यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन सोमवार राती भियतनाम उडेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीसहित नौ जनाको समूह जापानको भ्रमण सकेर फर्किएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल चीन र विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली अमेरिका घुमेर फर्किएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा जानेमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख शाक्य र ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख महर्जन छन् । यसै अवधिमा सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई डेनमार्क, भरतपुर महानगरपालिका उपसचिव सहदेव भण्डारी फिलिपिन्स, गल्कोट नगरपालिका बागलुङकी उपप्रमुख रेणुका काउजा अमेरिका, रत्न नगर नगरपालिका प्रमुख नारायण वन, वडाध्यक्ष नारायण आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ढुंगाना स्विजरल्यान्ड, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा मगर अमेरिका, अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराकी उपप्रमुख संगीताकुमारी भण्डारी अमेरिका गएका छन् ।

यसैगरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल चीन, तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार शाही, उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकलगायत ६ जना चीन, धरान उपमहानगरपालिकाका योजना अधिकृत नन्दकिशोर अधिकारी भारत, पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलगायत दुई जनाले जापान भ्रमण गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका उपनिर्देशक हरिकुमार श्रेष्ठ जोर्डन, रामग्राम नगरपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त चीन भ्रमण सकेर फर्केका छन् ।

धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल नेदरल्यान्ड, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगाना चीनको ल्हासा, धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्यञ्जु दक्षिण कोरिया, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीसहित तीन जना जाम्बिया, जिरी नगरपालिका प्रमुख टंकप्रसाद जिरेल उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकी र प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्मा चीन भ्रमण सकेर फर्केका छन् ।

अब स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट

अब महानगरपालिका प्रमुखले विदेश गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब भने मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2TA6jvo