कर्मचारी समायोजनका सकस

नवराज जैसी

 

लामो संघर्षपश्चात् संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भई तदनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन सुरु थालिएको छ । तथापि, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भई सोअन्तर्गत कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ निर्माण गरी तीन तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण लगभग सम्पन्न भइसक्दा समेत कर्मचारी समायोजनको आधारभूत कार्यसमेत भएको देखिँदैन । नेपालको संविधान–२०७२ जारीसँगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा प्रवेश गर्नु आमनागरिकका लागि अकल्पनीय उपलब्धि हो । यो विशाल उपलब्धिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य पनि हो । यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका त झन् अतुलनीय नै रहेको छ । प्रत्येक परिवर्तनले आशा र आशंकासँगै लिएर आउँछ । संघीयता कार्यान्वयनले पनि कर्मचारी वृत्तमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा विभिन्न आशा र आशंकाहरू लिएर आएको छ । कर्मचारीतन्त्रको समेत सक्रिय सहभागितामा राज्य संयन्त्रमा आएको यस तहको भीमकाय परिवर्तनको क्षणमा राज्यका विभिन्न तहमा समायोजित हुँदा भविष्यमा हुने सरुवा र बढुवालगायतका वृत्ति विकासका सवालमा के होला ? कसो होला ? भन्ने आशंका रहनु स्वभाविक हो ।

२०५२ सालदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनसम्म राजनीतिक संयन्त्र सदरमुकाम र राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा कर्मचारी देशका दूरदराजमा खटिएर नागरिक सेवामा लागिरहेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न सरकारको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्रका ती आकांक्षा र आशंकाको सम्बोधन गरी कर्मचारी समायोजनलाई तीन÷चार महिनामै सम्पन्न गर्न नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भएको एक वर्ष पुग्दासम्म सरकार अस्थायी रूपमा कर्मचारी खटनपटन मै रमायो । समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजनलाई शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा खरो उत्रनुपर्नेमा समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिमको स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान अघि सारियो । यसबाट १० हजार कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न खोजेको

महसुस भयो ।

लोकतन्त्रमा यो कुरा शोभनीय होइन । सार्वभौम संसद्ले बनाएको ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नगरी जिम्मेवार मन्त्रीले नै ऐनविरुद्ध गैर कानुनी र गैरजिम्मेवार ढंगबाट अभिव्यक्ति दिने कार्यसमेत भए । सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्मचारीवर्गको स्वाभिमानमा आँच आउने त्यस्ता अभिव्यक्तिले न त माननीय मन्त्रीज्युको उचाइ बढायो, न त कर्मचारी समायोजनलाई केही बल पुग्यो ? कर्मचारी समायोजन गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने असल नियतका साथ काम गर्ने जो कोहीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ बाधक नरहेको अवस्थामा एक वर्ष लामो अवधिसम्म किन समायोजन गर्न सकिएन ।

आमनागरिकको नजरमा योग्यता, निष्पक्षता र तटस्थताको पर्यायका रूपमा रहेको सम्मानित लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको विज्ञापन हुने दुई दिन अगाडि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन दुई महिना पछाडि सार्न अनुरोध गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयले आफ्नै बलबुताले लोकसेवा आयोग पास गरेर आफ्नो सुनौलो भविष्य कोर्न आतुर लाखौं परीक्षार्थी र बढुवाको मुखमा पुगेका हजारौं कर्मचारीलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । विनाशकारी भूकम्पका बेला होस् या संविधानसभाको निर्वाचन समयमा होस् आफ्नो प्रक्रिया र पद्धतिलाई निरन्तरता दिएको लोकसेवा आयोगको गरिमामा नै आँच पुग्ने खालको निर्णय गर्न सरकारलाई के त्यस्तो आपत्कालीन अवस्था आइलाग्यो होला ? संघीय तहमा करिब ४५ हजार, प्रदेश तहमा करिब २१ हजार र स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार कर्मचारी गरी करिब १ लाख २३ हजार कर्मचारी राज्यलाई आवश्यक रहेको छ । तापनि हाल करिब ७५ हजार कर्मचारी निजामती र करिब १८ हजार कर्मचारी स्थानीय तहका गरी करिब ९३ हजार कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तह र प्रदेश तहमा नागरिकलाई आधारभूत सेवा तथा सुविधा प्रवाहमा समेत असर परिरहेको विदितै छ ।

 

 

एकात्मक व्यवस्थामा नियुक्त कर्मचारी नेपाल राज्यको जुनसुकै स्थान र कार्यालयमा सरुवा हुन पाउ“ला र मुख्य सचिवसम्म हु“ला भन्ने उद्देश्यका साथ प्रवेश गरेका हुन् । साथै समयअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकतामा परिवर्तन भइरहने हुनाले अहिले रोजेको तह नै कालान्तारसम्मका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ

 

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक निर्णयबाट प्रत्यायोजित शक्ति र राज्यको समग्र स्रोतसाधन परिचालन गर्ने स्थायी संयन्त्र भएकाले राजनीतिक संघीयतालाई सफल रूपमा कार्यान्वन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको पनि शीघ्र संघीयकरण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्न रत्तिभर ढिलो गर्नुहुँदैन । असल मनसाय राखेर काम गर्ने हो भने कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ र समायोजन नियमावली संशोधन गरेर पनि कर्मचारी समायोजन सहजै गर्न सकिन्छ । कोही कसैको दृष्टिकोणमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन गर्न सहज छैन भन्ने लाग्छ भने संविधानसँग नबाझिने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर पनि समायोजन गर्दा आकाशै खसिहाल्छ भन्ने होइन ।

राज्यको एकात्मक स्वरूप भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिमको सेवा, सर्त र सुविधाअनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा र सेवा सुविधालगायतका वृत्ति विकासका सवालमा संघीय तहमा बस्ने कर्मचारीभन्दा स्थानीय वा प्रदेश तहमा बस्ने कर्मचारीबीच विभेद हुने प्रावधान भयो भने समायोजनमा फेरि पनि सफल हुने अवस्था देखिँदैन । अतः हाल वहसमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन अध्यादेश, २०७५ मा भएका कमीकमजोरी सच्चाएर अध्यादेश जारी गरी कर्मचारी समायोजनलाई पार लगाउन सकिने सकिन्छ । उल्लिखित अध्यादेशमा भएका केही विषयलाई उचित सम्बोधन गरी कर्मचारी समायोजन गर्न सके समायोजन कार्य सहज र सरल हुने देखिन्छ ।

एकात्मक व्यवस्थामा नियुक्त कर्मचारी नेपाल राज्यको जुनसुकै स्थान र कार्यालयमा सरुवा हुन पाउँला र मुख्य सचिवसम्म हुँला भन्ने उदेश्यका साथ प्रवेश गरेका हुन् । साथै समयअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकतामा परिवर्तन भइरहने हुनाले अहिले रोजेको तह नै कालान्तारसम्मका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा नियुक्ति हुने कर्मचारीका सवालमा उल्लिखित व्यवस्था स्वभाविक भए पनि एकात्मक व्यवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिपश्चात् तीनैमध्ये कुनै एक तहबाट अर्को तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नु जायज देखिन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय सेवामा र प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिपश्चात् संघीय तहको पदमासमेत बढुवा हुने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

(लेखक निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव हुन् । )

 

 

 

 

 

 

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2FyDdth