अबको भविष्य आर्थिक परिवर्तनको

अहिले कुन राष्ट्रमा तीव्र आर्थिक बृद्धि स्थायी रहन्छ ? यो प्रश्नले आगामी दशकको समृद्धिको भौगोलिक अवस्था मात्र नभई सन् २०३० र २०५० मा विश्व आर्थिक गतिविधिको सन्तुलन कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्छ । यो सन्तुलनले अमेरिका र दोस्रो विश्व युद्धपछाडि चीन र भारतजस्तो सम्भावित नयाँ आर्थिक ‘सुपरपावर’तिर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्छ । तर, योे परिवर्तनले विश्वले काम गर्ने तरिका पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन ।

आर्थिक बृद्धि अर्थात् उत्पादकत्वमा स्थायी वृद्घि, ‘कुल तत्व उत्पादकत्व’ अर्थात् पुँजी र श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्थ दिन्छ । १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिर सुरु भएको आधुनिक आर्थिक वृद्घिमा भौतिक पुँजी (भवन, मेसिन र पूर्वाधार)को निर्माण, शैक्षिक स्तरमा वृद्घि र यी सबैलाई एकसाथ ल्याउँदा उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने कुरा समावेश छ । आन्तरिक वा आयातीत जे भए पनि प्राविधिक नवप्रवर्तनले जहिले पनि सहयोग गर्छ । यसमा केही पनि गोप्य छैन । विकसित राष्ट्रहरूले विगत २ सय वर्षदेखि यसरी नै आर्थिक वृद्घि हासिल गरिरहेका छन् । समुद्रमाथिको पहुँच र भरपूर मात्रामा कोइलाको उपलब्धताजस्ता प्राकृतिक स्रोतका आधारमा आर्थिक वृद्घिसम्बन्धी रणनीति बनाउन सकिन्छ । सरकारी भूमिकामा बढी निर्भर भएर (सिंगापुरमा जस्तै) वा निजी क्षेत्रमा बढी निर्भर भएर (हङकङमा जस्तै) बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए किन त अधिकांश राष्ट्रको अर्थतन्त्र स्थायी रुपमा बढ्न सक्दैन ? दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको कम्तीमा पनि ५० वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा बल्ल थोरै परिवर्तन आएको थियो । धनी राष्ट्र (पश्चिम युरोप, अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया) स्थायी रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् भने गरिब राष्ट्रले केही आर्थिक वृद्घि हासिल त गरेका छन् । तर, उनीहरू विकसित देशको उत्पादकत्व र आम्दानीको स्तरको छेउछाउ पनि पुग्न सकेका छैनन् ।

सस्तो वस्तुको निर्यात गरेर तीनको गुणस्तर सुधार गर्दै थप राम्रो वस्तु उत्पादन गर्ने विकास मोडल अपनाएका एसियाली राष्ट्रले विगत ५० वर्षमा सकारात्मक वृद्घि हासिल गर्दै विश्वलाई आश्चर्यमा पारेका छन् । सम्भवतः यो विकासपथ अपनाउने जापान पहिलो गैरयुरोपेली राष्ट्र हो भने कोरिया, सिंगापुर र हङकङलगायतका केही राष्ट्रले यसलाई पछ्याएका छन् । चीनको विकास मोडल म्याकेन्सी ग्लोबल इन्सटिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो छ ।

ती राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले निर्यात तथा यससँग सम्बन्धित आर्थिक वृद्घिबाट राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने पत्ता लगाएको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यस्तै उनीहरूले राजनीतिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सरकारलाई व्यवस्थित सञ्चालनको बाटोसमेत बनाइदिए ।

विश्वको आर्थिक वृद्घिको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दै भारत सरकारका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरबिन्द सुब्रमनियन तथा उनका समकक्षीले प्रतिव्यक्ति आम्दानीले तीव्र गति लिइरहेको छ भन्ने तर्क दिएका छन् । यसले अहिले अधिकांश धनाढ्यहरू बृद्धिको समर्थनमा रहेको संकेत दिएको छ । चीनको प्रदर्शन प्रभाव आकर्षक हुन सक्छ र यसले सत्तामा बसिरहेर पनि आर्थिक वृद्घिका लागि आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा पनि दिन्छ । यो सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि कम्तीमा विश्वमा रहेको गरिबी निवारण गर्ने परिदृश्यका आधारमा सकारात्मक सन्देश हो ।

परिणामस्वरुप चीन र भारत वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि कायम राख्न सक्षम हुन सक्छन् भन्ने सोच्न सकिन्छ । उता अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्रको वार्षिक वृद्घि औसत २ देखि ३ प्रतिशतमा समेटिन सक्छ ।

यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सन् २०३० सम्म उदीयमान राष्ट्रले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । पक्कै पनि यसमा बाधाहरू त थुप्रै आउन सक्छन्, तर स्थायी प्रगतिको सम्भावना बढी छ ।

हाल रहेको बहुपक्षीय संस्था (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि)को संरचना र व्यापक मापदण्ड सेट गर्ने र आमसहमति निर्माण गर्ने संस्थाको उपस्थितिमा विश्वव्यापी प्रणालीको प्रभाव सोचेभन्दा थोरै हुन सक्छ । नयाँ नियम र कानुन निर्माण गर्न कठिन छ । वर्तमान प्रणालीमा रहेरै वृद्घि हासिल गर्न सकिन्छ भने किन त्यस्तो नगर्ने ?

जबसम्म डलर विश्वको प्रमुख सञ्चित मुद्रा र लगानीको सुरक्षित छनोट बन्छ तबसम्म आर्थिक उत्पादनका आधारमा अमेरिका दोस्रो वा भनौँ तेस्रो स्थानमा आए पनि उसलाई खासै फरक पर्दैन । वास्तवमा अमेरिकाले नवप्रवर्तन र नयाँ उत्पादनको स्रोत र त्यसलाई विश्वका ठूला बजारमा बिक्री गर्ने कुरामा सधैँ अगाडि नै आउँछ ।

अमेरिकी समृद्धिको सम्भावना घट्नु उसकै राजनीतिक निर्णयहरूको परिणाम हो । अस्थिर वित्तीय घाटा, शंकास्पद व्यापार नीति, उच्च असमानता, कमजोर पूर्वाधार, महँगो स्वास्थ्य सेवा र कमजोर विद्यालय प्रशासन सबै आन्तरिक द्वन्द्वका परिणाम हुन् । अमेरिकीहरू भारत र चीनसँग एकदमै थोरै मात्र सम्बन्ध भएका मुद्दाहरूमा अल्झिरहन चाहन्छन् ।

सिमोन जोन्सोन एमआइटीको स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा प्राध्यापक हुन् ।
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१८
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
https://ift.tt/o9QZHt

The post अबको भविष्य आर्थिक परिवर्तनको appeared first on Naya Patrika.

from Naya Patrika https://ift.tt/2quzOBn