विकास खर्च निराशाजनक

 

काठमाडौं। लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा पैसाको थुप्रो लाग्न थालेको छ । राजस्व लक्ष्यकै हाराहारीमा असुली भए पनि लक्ष्यअनुरूप खर्च हुन नसक्दा सरकारी कोषमा ठूलो रकम अनुत्पादक रूपमा जम्मा भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना कात्तिक अन्तिम सातासम्म सरकारी कोषमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा ठूलो मात्रामा रकम जम्मा हुँदा वित्तीय क्षेत्रको गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा समेत चाप परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कात्तिक अन्तिम सातासम्म कुल बजेटको १७ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसमध्ये विकास खर्च लक्ष्यको ८ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, चालू अर्थात् तलब भत्तातर्फ २३ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ र साँवा भुक्तानीतर्फ लक्ष्यको ५ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाका अनुसार यस अवधिमा सरकारी राजस्व भने ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्च ३९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको तुलनामा खर्च कम हुँदा वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित बनेको हो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्मको अवधिमा विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यस अवधिमा महिनाको २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

कोषमा ठूलो मात्रामा रकम जम्मा हुँदा वित्तीय क्षेत्रको गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा समेत चाप छ

 

चार महिनाको अवधिमा भएको खर्चलाई आधार मान्दा यो वर्ष सरकारले लिएको बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसके त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा समेत पर्दछ । सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीलाई बोलाएर लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुने गरी आयोजनाका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन् ।

विकास खर्च अपेक्षाभन्दा धेरै कमजोर देखिँदा यसले चिन्तित बनाएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । संरचनागत समस्याले गर्दा विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र यसको सुधारको प्रयत्न भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको खर्च प्रणाली कमजोर देखिएको मन्त्रालयको तर्क छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइले सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । खर्च बढाउन तल्लो निकायसँग छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय प्रणालीअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भए पनि ती तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार भएको छैन । समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन ।

विकास निर्माणका लागि स्रोतको समस्या नभए पनि कम खर्चका कारण पुँजी निर्माण कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि, अर्थ प्रणाली र बजार व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था आएको सचिव ढुंगानाको तर्क छ ।

बजेटरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति प्रदेश तहमा अझै पर्याप्त छैनन् । त्यसले बजेट भएर पनि काम नहुने अवस्था देखिएको छ । ‘संघीय संरचनामा धेरै काम तल्लो तहबाट हुनुपर्छ तर पैसा र कार्यक्रम गए पनि जनशक्ति भएन,’ उनले भने ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयमार्फत तल्लो तहमा छुट्याइएका कार्यक्रम अघि बढाउन पहल गरिरहेको ढुंगानाले जानकारी दिए । बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन नयाँ संविधनमार्फत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट सार्वजनिक भए पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुलाई भने चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

 

 

 

 

 

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2Q3gMAx