शिक्षा संकायमाथि उठेका केही प्रश्न

नगेन्द्रराज पौडेल

 

 

कात्तिकको पहिलो साता संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा संकाय बन्द गरौं भन्ने कुरा उठाए । अहिलेको पढाइले शिक्षकलाई शिक्षकजस्तो बनाएन, पुरानै ढंगको शिक्षक उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा रहेको यो संकाय बन्द गरी प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिन पनि शिक्षा मन्त्रीले सुझाए । एड गरेका हजारौं जनशक्ति बेरोजगार भएको र पुरानो ढर्राका शिक्षकबाट वर्तमानको आवश्यकता पूरा नभएको सन्दर्भमा विभागीय मन्त्रीको उक्त भनाइ सान्दर्भिक पनि देखिन्छ । तर, समस्या यतिमा मात्र सीमित भने छैन ।
अहिले बजारमा केही प्राविधिक जनशक्तिबाहेक शिक्षाशास्त्र पढेको जनशक्ति मात्र होइन, सबै जनशक्ति बेरोजगार छ । शिक्षकका लागि शिक्षाशास्त्र पढेर अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका झन्डै ७ लाखभन्दा बढीको जनशक्ति बेरोजगार छ । यो बेरोजगार उनीहरू अक्षम भएर होइन, अवसर नभएर भएको हो । राज्यले अवसर दिने हो वा अवसरबिना बेरोजगार भए भनेर संकाय नै बन्द गर्नुपर्ने हो, सोचनीय छ ।

हतारको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस् भन्ने कुरामा पनि विशेष ख्याल राख्न जरुरी छ । आज शिक्षाशास्त्रका प्रमाणपत्रधारीहरू मात्र बेरोजगार छैनन्, करोडभन्दा बढी लगानी गरेका डाक्टरहरूसमेत ३०÷४० हजारमा अस्पतालमा कार्यरत छन् । त्यो पनि सरकारले उनीहरूलाई रोजगार दिन सकेको छैन । निजी अस्पतालमा उनीहरूले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेको स्थिति छ । इन्जिनियरहरू स्वदेशमा बिक्न नसकेकै कारण पलायन हुँदै छन् ।

युवा बेरोजगार पनि बढ्दो

हामीकहाँ १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका स्नातक गरेका कैयौं युवाहरू देशमा बिक्न नसकी अरब र खाडी मुलुक गएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये यो उमेरको जनसंख्यालाई हेर्दा कुल १ करोड ७ लाख युवा रहेको देखिन्छ । कुल जनसंख्याका हिसाबले हेर्दा ४० दशमलव ३५ प्रतिशत यो समूहमा पर्दछन् । युवा विकास सूचकांकमा नेपाल विश्वमा ७७औं स्थानमा छ । १९ दशमलव २ प्रतिशत युवाहरू आज पनि पूर्ण बेरोजगार छन् । कृषिमा संलग्न युवा ५० दशमलव २ प्रतिशत छन् । २६ दशमलव १ प्रतिशत युवा स्नातक भईकन पनि बेरोजगार छन् । प्रतिवर्ष ५ लाख ३८ हजार युवा बिदेसिने गरेको पाइन्छ । यसरी बिदेसिनेमध्ये ७४ प्रतिशत युवाहरू अदक्ष छन् । उनीहरू विदेशमा गएर यही काम गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन । जे पायो, त्यही गर्ने सर्तमा विदेश गएका हुन्छन् । २४ प्रतिशत अर्ध दक्षसम्म छन् । २ प्रतिशत मात्र दक्ष छन् ।

यो अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देशमा समृद्धि सम्भव छैन । यसको अन्त्यका लागि अब सबै प्रकारका पठनपाठन बन्द गरेर भन्दा हाम्रो पठनपाठनलाई व्यावहारिक बनाएर तथा श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोडेर मात्र गर्न सकिन्छ र अबको शिक्षा पनि त्यसैअनुरूपको हुन जरुरी छ । यसका लागि श्रममा आधारित सीपमूलक शिक्षाको थालनी तत्कालै गर्न जरुरी छ । खिया परेका इतिहास वा पुराना दर्शन सिकाएर वर्तमानको आवश्यकता पूर्ति हुनै सक्दैन ।

बढ्दो बेरोजगारको समस्या समाधानको उपाय भनेको पठनपाठन बन्द गराउनु नभएर अझै व्यवस्थित गराउनु हो । विषयगत विविधतासँग समन्वय गर्नु नै हो । श्रम र सीपलाई शिक्षामा प्रवेश गराउनु हो

अवसरको अभाव

कुनै पनि संकायबाट उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार किन भए ? त्यसको खोजी आजको मुख्य चासो हो । देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यसबारे हाम्रा योजनाले कहिल्यै वास्ता गरेनन् । कतिजना डाक्टर, इन्जिनियर, कतिजना प्राध्यापक चाहिने हो, त्यसको लेखाजोखा कहिल्यै कसैले गरेन । तल्लो तह उत्तीर्ण गरेको र उपल्लो तहका लागि रकम तिर्न सक्ने जोसुकैलाई र जतिसुकै संख्यालाई पनि हामीले रोजेको शिक्षा पढ्न दियौं । कतिले सजिलाका लागि एउटा संकायमा एउटा विषय रोजे भने कतिले अर्के संकायमा अर्कै विषय । अनि ती जनशक्ति बजारमा आउँदा अवसर देख्न सकेनन् । बिनाअवसर हामीले रोजगारीको कुरा ग¥यौं ।
अवसर नपाएपछि रोजगारी पाउन नसकेकाहरू विदेश पलायन भए । अवसर दिन नसक्ने तर बेरोजगार विषय पढेकाले रोजगारी पाउन सकेनन् भनी हामीले गाली मात्र ग¥यौं । यो समाधानको उपाय थिएन र होइन पनि । तर, ५ सय मात्र अस्पताल भएको ठाउँमा ५ हजार जना डाक्टर उत्पादन हुने हो भने स्वतः ४ हजार ५ सय जना डाक्टरहरू बेरोजगार हुन्छन् नै । यो बेरोजगार हुनुको कारण चिकित्साशास्त्र पढेरभन्दा पनि देशमा अस्पतालहरू नखोलिएर÷नभएर हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ कि त पहिल्यै शिक्षाको योजना र आवश्यकता तय गरी यति जनाले मात्र डाक्टर पढ्न पाउने भनी कोटा तोक्नुप¥यो, कि त अस्पतालहरू खोल्नुप¥यो । होइन भने जनशक्ति बेरोजगार हुने अवस्था स्वाभाविक हुन आउँछ । शिक्षा संकाय र अन्य संकाय पढ्नेहरूको पनि अन्ततोगत्वा यस्तै अवस्था हो ।

कतै भीड: कतै शून्य .

आजपर्यन्त शिक्षाको आवधिक योजना नै हामीकहाँ बन्न सकेन । यसले गर्दा कतै आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भने कतै राज्यले खोजेको न्यूनतम् जनशक्ति पनि उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । लोकसेवा आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रशासन सेवामा आवश्यक संख्याभन्दा उम्मेदवारको दसौं गुणा चाप बढी देखिएको छ । हजारको मागमा लाखको आवेदन पर्दछ । तल्लो योग्यताको चाहिनेमा पनि स्नातक, स्नातकोत्तरहरूको अचाक्ली भीड देखिन्छ । तर, कतिपय प्राविधिक पदहरूमा न्यूनतम संख्यामा पनि उम्मेदवार नपाई विज्ञापन नै रद्द गर्नुपरेको अवस्था छ । आ.व. २०७३ ÷०७४ को विज्ञापनमा स्वास्थ्य सेवातर्फका स्वास्थ्य मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, निओनेटोलोलोजीजस्ता पदमा एक जना पनि उम्मेदवार पाइएन । अन्ततः आयोगले ती पदको विज्ञापन नै रद्द गर्नुपरेको थियो । यसो हुनु भनेको हाम्रो शिक्षा नीतिले कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसको पूर्वानुमान गर्न नसक्नु नै हो ।

 

शिक्षाशास्त्रका प्रमाणपत्रधारीहरू मात्र बेरोजगार छैनन्, करोडभन्दा बढी लगानी गरेका डाक्टरहरूसमेत ३०÷४० हजारमा अस्पतालमा कार्यरत छन् । त्यो पनि सरकारले उनीहरूलाई रोजगार दिन सकेको छैन । निजी अस्पतालमा उनीहरूले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेको स्थिति छ । इन्जिनियरहरू स्वदेशमा बिक्न नसकेकै कारण पलायन हु“दै छन्

 

 

 

अबको आवश्यकता

शिक्षा संकायलाई शिक्षक उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा मात्र लिनु भएन । आज शिक्षा विषयलाई प्राविधिक विषय भनिन्छ । विद्यालय शिक्षकका अलावा शिक्षा सेवाका हजारभन्दा बढी निजामती जनशक्ति शिक्षा विषयबाटै प्रशिक्षित भएको जनशक्ति हो । शिक्षा विषय पढेको भरमा मात्र यी जनशक्तिलाई प्राविधिक भनिएको छ । एउटा प्राविधिकसँग प्रविधिको के कति विषयवस्तुको कुन हदसम्मको पकड हुनुपर्ने हो, कुनै लेखाजोखा छैन । शिक्षकको काम पठनपाठन गर्नु मात्र हो । कक्षाकोठा नै उसको जागिरको अभीष्ट हो । यसकारण, ऊ प्राविधिक भए होला । तर, शिक्षा सेवाको एउटा प्राविधिक सहायक (नासुसरह) र प्रशासन सेवाको नायब सुब्बाले गर्ने कामको प्रकृति समान हुन्छ ।

केवल कार्यालय फरक हुँदा कार्यालयको प्रकृतिअनुसार लेखापढी र मजबुन तयार गर्ला, फरक यति हो । तर, किन एउटा नासु प्रशासनको भयो र किन प्राविधिक सहायकको जागिर प्राविधिक भयो ? सुपष्ट उत्तर आजसम्म कसैले दिएको छैन । आज प्रशासन सेवाबाट (शिक्षा संकाय नपढी) जागिरमा प्रवेश गरेकाहरू पनि बढुवा हुन एक वर्षे बीएड् वा खुला विश्वविद्यालयबाट दूर शिक्षामार्फत् एड् (बीएड, एमएड् आदि) गरी सोही प्रमाणपत्र देखाएर बढुवा भएका कैयन् उदाहरण छन् ।

काठमाडौंमा आज पनि पुलमुनिको पढाइले बढुवा भएको भन्ने चलन छ । तसर्थ, के शिक्षा संकाय के अर्को संकाय कुनै पनि संकायमा पठनपाठन पूर्ण छैन । जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षाको अभाव सर्वत्र नै छ । आज ७ हजार अध्यापन अनुमतिप्राप्त जनशक्ति मात्र होइन, प्रशासन सेवाको योग्यता हासिल गरेका लाखौं जनशक्ति बेरोजगार छन् । यिनका बारेमा पनि चिन्तित हुन जरुरी छ । सबै संकायमा श्रम र रोजगारीसँग जोड्ने गरी विषय छनोट र पठनपाठन हुन जरुरी छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको मानव पुँजी सूचकांकमा १५७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १०२ औं स्थानमा छ । यूएनडीपीको मानव विकास सूचकांक २०१८ मा हाम्रो अवस्था १८९ मुलुकमध्ये १४९औं स्थानमा छ । विश्वमा अति भ्रष्टाचार हुने १८० मुलुकमध्ये हामी १२२औं मुलुकमा पर्छांै । यो अवस्था राम्रो होइन, यसको अन्त्य गरी राज्यले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य साकार पान पनि कोरा सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा अहिलेको बजार मागलाई सम्बोधन हुन सक्ने गरी विज्ञान र प्रविधिमा आधारित शिक्षा सिकाउन जरुरीे छ । यसैले बढ्दो बेरोजगारको समस्या समाधानको उपाय भनेको पठनपाठन बन्द गराउनु नभएर अझै व्यवस्थित गराउनु हो । विषयगत विविधतासँग समन्वय गर्नु नै हो । श्रम र सीपलाई शिक्षामा प्रवेश गराउनु हो । यसका लागि शिक्षाको आवधिक योजना बनाएर आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयलाई झकझकाउन अब अबेर गर्नुहुँदैन ।

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2ALbRvA