लोकसेवा आयोगको नयाँ कानुन, संघीय सरकार र सेवाका सबै परीक्षा आयोगबाटै

 

काठमाडौं । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारसमक्ष पठाएको लोकसेवा आयोग विधेयक सरकारले स्वीकृत गर्दै संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को नया“ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगको नया“ कानुन निर्माणको बाटो खुला भएको हो ।

सो अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै निकायको परीक्षा केन्द्रिय लोकसेवाले गर्ने छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायको परीक्षा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा कानुनको गृहकार्य पनि अघि बढाइएको छ ।

नया“ संविधानमा लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार समेटेर नया“ कानुन बनाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

लोकसेवाका प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवाको नया“ कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको हो । हालसम्म नया“ संविधानअनुसारको नया“ कानुन बन्न नसक्दा लोकसेवा पुरानै कानुनअनुरुप काम गर्न बाध्य छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले संसद्को आगामी हिउ“दे अधिवेशनमा लोकसेवा विधेयक पेश गरिने जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारीमा भारी वृद्धि गरिदिएपछि आयोगले सोही अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्ने उद्देश्यसाथ लोकसेवा आयोग विधेयक बनाएर सरकारसमक्ष पठाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि भने लोकसेवा आयोगले निजामतीका लागि परीक्षा सञ्चालन गरि सिफारिस गर्दै आइररहेको थियो भने प्रहरीका लागि लिखित परीक्षा मात्रै सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको भूमिकामा भारी वृद्धि गर्दै नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका पदमा समेत पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी थपिदिएपछि आयोगले त्यसअनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आयोगले हाल संविधानअनुसार नै सेना प्रहरीलगायत ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक समिति, वा संघीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्लगायतका संगठित संस्थानमा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

संविधानले दिएको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रचलित लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ बाट हुन नसक्ने हु“दा सो ऐन खारेज गरी संविधानले थप गरेको जिम्मेवारी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नया“ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा के छ ?

प्रस्तावित नया“ विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती सेवा वाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी वल, र संघीय कानुनद्वारा गठन गरिएका नेपाल सरकारका सवै सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारण, उम्मेदवार छनोट तरीका, पदपूर्ति गर्ने तरीका, प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न निकायबाट आयोगको परामर्श लि“दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, आयोगले परामर्श दि“दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिलगायतबारे उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त विषयमा परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

परामर्श पालना भए÷नभएको अनुगमन आयोगबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि आयोगसँग अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

समन्वयात्मक सम्बन्ध

प्रस्ताविक केन्द्रीय लोकसेवा आयोग विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा र केन्द्रिय लोकसेवाबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहने उल्लेख छ ।

विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेपछि आयोगले प्रदेश लोकसेवासँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा कागजात सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने छ ।

कामबाट हटाउने र रोक लगाइने

प्रस्तावित लोकसेवा विधेयकमा परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी र व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारी र व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाएर उनीहरूको विवरण वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, चिट चोर्नेलाई दुई वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउनेगरी रोक लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षामा सहभागी भई उत्तरपुस्तिका आफैं लिएर गए वा विद्युतीय उपकरणद्वारा सार्वजनिक गरे तीन वर्षसम्म उम्मेदवार हुन रोक लगाइने छ ।

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2TnOKhK