काठमाडौं। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति ल्याए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भने झन् मौलाएर गएको छ । घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या वृद्धि भएको छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार पनि उस्तै मौलाएर गएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य १ साउनयता मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस लिँदै गरेको अवस्थामा झन्डै ६ दर्जन सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । यसरी पक्राउ पर्नेहरू सरकारी तल्लो तहका कर्मचारीदेखि उपसचिव तथा नेपाल प्रहरीका डीएसपीसम्मका रहेका छन् ।
अख्तियारले मंगलबार मात्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता कोषहरी निरौलालाई ८० हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिएको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले आयोगको कार्यालय टंगालबाट खटिई गएको टोलीले घुस लिइसकेको अवस्थामा कार्यालय परिसरबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । अख्तियारको टोलीले आइतबार पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सुदामा हजरालाई लाख रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । प्रवक्ता दंगालका अनुसार उनले नेपालबाट उत्पादित पान मसालाजन्य पदार्थहरू विभिन्न ठाउँमा पठाउन सहज गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिएका थिए ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता उस्तै डरलाग्दो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक आफू भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र भ्रष्टाचार पनि गर्न नदिने बताउँदै आए पनि पछिल्ला दिनमा झन्डै दिनहुँजसो एक जना कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका हुन् ।
अख्तियारको तथ्यांकअनुसार साउनमा १८ जना कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परेका छन् । भदौमा १६ जना पक्राउ परेकोमा असोजमा भने नेपाल प्रहरीका एक जना डीएसपी र एक जना उपसचिवसहित २० जना घुससहित पक्राउ परेका छन् । कात्तिकमा पनि १० जना पक्राउ परेका थिए । मंसिरको सुरुमै २ जना घुससहित पक्राउ परिसकेका छन् ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९७ जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । जसमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका १९, संघीय मामिलाका १८, गृहका १४, ऊर्जाका १०, स्वास्थ्यका ६, अर्थका ५, शिक्षाका ५, श्रम तथा रोजगारका ४, वन तथा भूसंरक्षणका ४ र अन्य निकायका १२ रहेका थिए । आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै गत वर्षको संख्यालाई भेटाउने स्थिति आएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामेश्वर दंगाल नेपाल सरकारका सबै मन्त्री र मन्त्रालय तथा सचिवले नै भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र नहुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, यसमा सबै मन्त्री, मन्त्रालय तथा सचिवले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता गरेर भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण बनाए मात्र यो न्यून हुन्छ,’ उनले राजधानीसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवर भने यो सरकारप्रति आमसमुदायको विश्वास बढेकाले अख्तियारलाई सहयोग गरेको र अख्तियार पनि सक्रिय हुँदा घुस खाने कर्मचारी बढी मात्रामा पक्राउ परेको बताउँछन् ।
प्रवक्ता कुँवर सरकारले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न प्र्रचारात्मक कार्यक्रमदेखि नीतिगत तहमा पनि आवश्यकतानुसार कदम चाल्ने बताउँछन् ।
अख्तियारसमक्ष भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरी थियो । जसमा ३ हजार ५७० वटा शिक्षाका परेका थिए भने ३ हजार ५११ वटा उजुरी संघीय मामिला मन्त्रालायका रहेका थिए । यस्तै, भूमिसुधारका १२ सय ६२, वन तथा भूसंरक्षणका ८७४, गृहसम्बन्धी ८०४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ५५० र अन्य निकायका ७ हजार ५६२ वटा उजुरी परेका थिए ।
from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2S3uEIo
No comments:
Post a Comment