गरिबी निवारण कोष विघटन, प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पदाधिकारीको बाझाबाझ

काठमाडौं। गरिब जनताका लागि काम गर्न गठन भएको गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सामु बाझाबाझ गरेका छन् । पदाधिकारीबीचको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्ततः कोष विघटन हुन पुगेको छ ।

सरकारले विद्यमान कोषलाई खारेज गर्दै कोषले गर्दै आइरहेको सबै काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोषको सबै सम्पत्तिसमेत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक गत ८ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कोष सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक सुरु हुनै लाग्दा कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. यमबहादुर थापा र बोर्ड सदस्य नारायण कोइराला प्रधानमन्त्रीकै अगाडि बाझ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली कोषका पदाधिकारीसँग रुष्ट बनेका थिए ।
पदाधिकारीहरू आफ्नै सामु बाझाबाझ गरेपछि रुष्ट भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कोषका पदाधिकारी र उनीहरूले विगतमा गरेका क्रियाकलापका बारेमा छानबिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले लेखा उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ । छानबिन टोलीले कोषको विगतका गतिविधि र पदाधिकारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।
विभिन्न जिल्लामा योजना छनोट तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने क्रममा कोषका पदाधिकारीबीच तीव्र विवाद रहँदै आएको कोष स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीकै अगाडि बाझेर उहाँहरूले कोषको गरिमा घटाउने काम गर्नुभयो, जसले गर्दा कोष नै विघटन हुन पुग्यो,’ कोषका एक कर्मचारीले भने ।

सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेपछि कोषका उपाध्यक्ष थापा तथा कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीलगायत झन्डै एक दर्जन कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । कोष स्रोतका अनुसार कोषका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारी पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । राजीनामा दिएकाहरूको राजीनामा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेको छैन ।
कोषमा चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न सरकारबाट ५१ करोड र दातृ निकायबाट ४८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । हाल सो रकम परिचालनमा सरकारी स्तरबाट असहयोग भएको दाबी पदाधिकारीले गरेका छन् भने सरकारले रकममा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन थालेको छ ।

कोषका पदाधिकारीले भने सरकारले पूर्वाग्रही किसिमले राजीनामा दिन बाध्य पारेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कोषका पदाधिकारी तथा कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको उनीहरूको आरोप छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर आफूले मार्ग प्रसस्त गरिदिएको बताए । कोषलाई पुनःसंरचना गर्ने भन्दै गरिबी निवारण कोषमा गाभिएको कार्यकारी निर्देशक केसीले जानकारी दिए । गरिबी निवारण कोष हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेले कोषलाई सरोकारवाला मन्त्रालयका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कोषको पुनःसंरचना गरिएको हो, खारेजी गरिएको होइन ।’

सन् २००६ देखि गरिबी निवारण कोष ऐनमार्फत कोष सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कोषलाई विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । गरिब तथा पिछडिएका समूहलाई विकास प्रयासमा मूल वाहकका रूपमा संलग्न गराई बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्य कोषले राखेको थियो । तर, कोषले सो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पनि कोषमार्फत सञ्चालित कार्यक्रममा धेरै खालका विकृति देखिएको केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारीले जनाएका छन् ।
केन्द्रले झन्डै १० वर्षअघि देखिकै फाइलका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार विशेषगरी कोषको खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी भर्ना, परामर्शदाता नियुक्ति तथा भूकम्पका बेलामा गरिएको खर्चका बारेमा छानबिन थालिएको हो ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2DQuJMn