प्रमुख–उपप्रमुखको टकरावः रोकियो गाउँ–नगरसभा

निर्धारित समयमा गाउँ र नगर परिषद् नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान नदिने भएको छ ।नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र नयां आर्थिक वर्ष (जस्तै २०७६/७७) को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन

from रातोपाटी https://ift.tt/2NlYlqx