२९ वर्षदेखि नागरिकताका लागि लडाइँ

शर्मिला पाठक/रासस,काठमाडौं ।

४५ वर्षका भए, दिवाकर क्षत्री । उनी २९ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्त गर्ने लडाइँमा छन् । हालसम्म पनि उनले नागरिकता पाएका छैनन् ।

नागरिकताको त के कुरा अहिले उनलाई गरिरहेको कामबाट पनि हात भिक्न दबाब आइसकेको छ । क्षत्री काठमाडौंकै निजी विद्यालयका शिक्षक छन् । विद्यालयमा काम नगर भन्नुको मूल कारण नै क्षत्रीसँग नागरिकता नहुनु हो ।

‘बुबाले म सानै छँदा आत्महत्या गर्नुभयो रे † ६५ वर्षीया आमा हुनुहुन्छ, उहा“सँग नागरिकता पनि छ, म १६ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि संघर्षरत छु,’ बर्रर आ“सु झार्दै उनले भने ।

हाल काम गरिरहेको विद्यालयबाट उनलाई आगामी तीन महिनासम्ममा पनि नागरिकता ल्याउन नसके काममा

नआउन केही महिनाअघि नै निर्देशन दिइसकिएको छ ।

बाल्यकालदेखि काठमाडौं बस्दै आएका क्षत्री पाँच वर्षदेखि निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक पेसामा आबद्ध  छन् । ‘मेरो मात्रै होइन, भाइको पनि नागरिकता छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकता नहुँदा भाइको छोराले अहिलेसम्म पनि विद्यालय जान पाएको छैन, त्यो नाबालकको केको दोष ?’

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिए पनि क्षत्रीजस्ता धेरै नागरिकले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ छ ।

‘आमाको नागरिकताबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि त संविधानमा नै गरिएको छ, यो कागजमै हो कि व्यवहारमा नै पनि लागू हुन्छ,’ क्षत्रीले सम्बद्ध निकायसँग उत्तर मागेका छन् ।

सञ्चारिका समूह र महिला कानुन विकास मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा नागरिकताविहीन क्षत्रीले गुनासोपोखेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी रिना बराल र गायत्री तिवारीको गुनासो पनि यस्तै नै छ । उनीहरूका श्रीमान् छैनन् । त्यसैले आफ्नो नागरिकता छैन भने बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न नसक्दा विद्यालय जानबाट छोराछोरी वञ्चित छन् ।

‘श्रीमान्को घर कहाँ हो ? थाहा छैन, लामो समयदेखि बालाजुमा बस्दै आएकी छु, मेरो पनि नागरिकता छैन,’ उनीहरू भन्छन्, ‘छोराछोरीको जन्म दर्ता हुन नसक्दा शिक्षा र जागिरसमेत खान पाएकी छैन, बैंक खाता खोल्न पाएको छैन, सधैं हामी यसरी नै बस्ने हो वा नागरिकता प्राप्त हुन्छ ?’

गोमा तामाङका श्रीमान्सँग पनि नागरिकता छैन । उनले परिवारबारे पनि थाहा नभएकाले घर र माइती दुवैबाट नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । कार्यक्रममा श्रीमान् नभएका धेरै एकल महिला सहभागी थिए । उनीहरूको एउटै आवाज थियो,

‘एकल आमाले नागरिकताबाट पनि आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता सहज रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमाकार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

यसैगरी, मनिषा ढकाल (तेस्रो लिंगी)ले परिवर्तित लिंगका आधारमा नागरिकताप्राप्त संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नवनिर्वाचित सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकलाई विभेदकारी व्यवहार गर्नुहुँदैन भन्दै नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएका नागरिकका हकमा

आफ्नातर्फबाट सक्ने जति सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले समयको आवश्यकतानुरूप परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै अधिकारविहीन हुनुपरेको छ भन्दै गुनासो गर्नाको साटो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर लागिरहन सभापति श्रेष्ठले आग्रह गरे ।

सांसद् मीना पाण्डेले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सीमाभित्र रहेर नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्नका लागि निरन्तर लागिरहनेधारणा राखे ।

सञ्चारिका समूहका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितु पण्डितले नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने, ती विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने, जागिर खान नपाउने र बैंक खाता खोल्न नपाउने हुँदा धेरै नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको सुनाइन् ।

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2MSThnW