फास्ट ट्र्याक ५२ महिनामा, डीपीआरको जिम्मा कोरियाली कम्पनीलाई

महेश्वर गौतम/काठमाडौं ।

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग ५२ महिनामा तयार पार्ने भएको छ । त्यसका लागि कोरियाली कम्पनी सुसुङसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्झौता गर्ने भएको छ ।
निर्माण जिम्मा पाएको १३ महिनापछि सेनाले चार महिनाभित्र डीपीआर सक्ने र चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर चार महिनाभित्र डीपीआर तयार हुने दाबी गरेको छ । डीपीआर सम्झौता ६ असोजमा हुँदै छ ।

फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले १० करोड १५ लाख रुपैयाँमा डीपीआर तयार हुने जानकारी दिए । डीपीआरका लागि १७ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
‘त्यसमध्येमा सुसुङ छानिएको हो, चार महिनाभित्र डीपीआर सक्ने र आगामी चार वर्षभित्र सडक निर्माण कार्य सक्नेगरी काम अघि बढिरहेको छ,’ उपरथी खाँणले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
सेनाले एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक काम गरिरहेको छ ।

खाँणका अनुसार फास्ट ट्र्याकको डिजाइनमा समेत केही परिवर्तन हुनेछ । छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीनवटा सुरुङ निर्माणका लागि यसअघिको रेखांकन परिवर्तन हुने उनले बताए ।
उपरथी खाँणले चालू आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको र २० हजार २०९ रूखमध्ये १९ हजार ६१९ रूख कटान गरिसकेको जनाए । अब जग्गा अधिग्रहण र रूख काट्ने काम केही मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । ललितपुरको खोकना र बुङ्मतीको जग्गा मुआब्जा वितरण विवादले रोकिएको छ ।
सेनाले सडक निर्माणका लागि आठ ठाउँमा क्याम्प बनाएको छ । दुईवटा क्याम्प थप्ने तयारी भएको छ । आयोजना निर्माणस्थलमा १ हजार २ सय सैनिक खटिएका छन् ।

प्रस्तावित ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो उक्त सडकलाई १० भागमा विभाजन गरेर २८ वटा कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम भएको सेनाले जनायो । हाल विभिन्न ठाउँमा डाँडा तथा ढिस्को काट्ने र खाल्डाखुल्डी सम्याउने काम भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाले मुलुकका विभिन्न भागमा हालसम्म १ हजार ११४ किलोमिटर सडक र २९ वटा पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गसहित ५२६ किलोमिटर सडकमा हाल सेनाले काम गरिरहेको छ ।
सेनाले २१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2MPS9BG