इरानी आणविक सम्झौताबारे विवाद स्वीकार्य छैन : ट्रम्प, हामी प्रतिवद्ध छौं : म्याँक्रो, मे

न्युयोर्क/एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसंघको चालू ७३ औं महासभामा इरानको आणविक कार्यक्रमको विषयमा विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रबीचमा समेत आणविक कार्यक्रमको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महासभाको बैठक र त्यसलगत्तै बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सम्बोधन गर्दै सिंगो खाडी क्षेत्रका लागि खतरा बनेको इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्णरुपमा बन्द नहुँदासम्म अमेरिकाले इरान विरुद्ध सख्त आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई विश्व समुदायबाट एक्ल््याउने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । उनले इरानसँग भएको आणविक सम्झौता भयानक र एक पक्षीय रहेको भन्दै त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्न नसकिने बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानले खाडी क्षेत्रमा अराजकता र अस्तव्यस्तता फैल्याइरहेको आरोप पनि लगाए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी सत्ताले आफ्नो बानी व्यवहारमा सुधार ल्याएको सुनिश्चित गर्न तथा आणविक बम कहिल्यै प्राप्त नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न विश्वका सबै मुलुकलाई अमेरिकासँग मिलेर कार्य गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

सुरक्षा परिषद्मा राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधन सकिएलगत्तै बोलेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माँक्रोले ट्रम्पको भनाइमा मात्र सत्यता नरहेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति माँक्रोले इरानसँग ऐतिहासिक आणविक सम्झौता गर्नुअघि अमेरिकासमेत विश्व समुदायले इरान विरुद्ध वर्षौंसम्म प्रतिबन्ध लगाएको तर त्यो प्रभावकारी नभएको भुल्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘संकट व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।’ इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सन् २०१५ मा सम्पन्न सम्झौताबाट केही महिना अघिमात्र अमेरिका पछि हटेको थियो । अमेरिकाले इरानसँगको त्यो सम्झौता धोखापूर्ण रहेको भन्दै इरानसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई दण्डित गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रसंघका सबै मञ्चमा इरान विरुद्ध कडा शब्दमा प्रस्तुत भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘सम्झौता भएपछिका पछिल्ला वर्षमा पनि इरानको आक्रामकता क्षेत्रीय तहमै अझ बढेको छ । आणविक सम्झौतापछि इरानले आतंकवादलाई सहयोग गर्न, आणविक क्षमतायुक्त क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न तथा अस्तव्यस्ततालाई थप प्रश्रय दिन स्रोतसाधन जुटाएको छ ।’

इरानले लाखौं मानिसको निर्मम हत्या गरिरहेका सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल–असदलाई मद्दत गरिरहेको ट्रम्पको आरोप छ । उनले भने, ‘रुस र इरानको सहयोगमा सिरियाली सत्ताले देशभित्र कसाइखाना चलाइरहेको छ ।’

राष्ट्रसंघमा अमेरिका र युरोपेली साझेदार मुलुकबीच नै इरानी आणविक सम्झौतालाई लिएर मनमुटाव बढ्दै गएको छ । गत सोमबार मात्र इरानी आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अमेरिका बाहेकका बाँकी राष्ट्र बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रसियाले एक स्वरले इरानसँग व्यापार र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले तेहरानलाई आणविक हातहतियार निर्माण गर्नबाट रोक्ने सर्वोत्कृष्ट उपाय भनेकै अन्तरराष्ट्रियरुपमै स्वीकार गरिएको सन् २०१५ को इरानी आणविक सम्झौताको पूर्णपालना रहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री मेले भनिन्, ‘इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्ने यो नै उत्कृष्ट उपाय हो र इरानले उक्त सम्झौतामा सहमति जनाउँदासम्म हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं ।’

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनेक्रममा स्विडेनका विदेशमन्त्री मार्गोट वाल्स्ट्रोमले युरोपेली युनियनका सरकारले इरानी आणविक सम्झौतालाई यथावत मान्यता दिने जानकारी दिँदै अमेरिकी धारणा असफल हुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले वर्षौंसम्म, दशकौंसम्म इरान विरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध हेरिसक्यौं । हामीले इरानलाई एक्ल्याउने कोसिस पनि गरेकै हो र यसले इरानका रुढीबादी शक्तिलाई अझ बढी सत्तामा टिकाइराख्न मद्दत मात्र गरेको छ ।’

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले महासभामा बोल्नेक्रममा अमेरिकी भनाइको प्रतिवाद गर्दै नाजीवादी शैलीले कुनै प्रतिफल नदिने चेतावनी दिएका थिए । उनले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अमेरिकी राष्ट्रपतिले अध्यक्षता गरेकामा समेत असन्तुष्टि पनि जनाए ।

इरान विरुद्ध आक्रमण नै गर्नुपर्छ भनी बहस गर्दै आएका ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रमाथि इरानले कुनै गतिविधि गरेमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘मेरो भनाइ स्पष्ट छ । हामीले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं, र के गर्नु पर्दछ भन्ने हामीलाई थाहा छ ।’

राष्ट्रसंघको इतिहास मै कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले सुरक्षा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००९ र २०१४ मा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

इजरायल, प्यालेस्टिनी दुई अलग राष्ट्र सम्भव छ

यसैबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलोपटक इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच जारी द्वन्द्वको एकमात्र समाधान दुई अलग राज्य निर्माण नै हुने बताएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहूसँग राष्ट्रसंघमा भेटपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले भने, ‘मेरो विश्वास दुई राष्ट्रको निर्माण गर्नु हो, एउटा इजरायलीका लागि र अर्को प्यालेस्टिनीका लागि ।’ विगतमा उनले यस विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

‘मलाई दुई राज्य समाधान नै ठीक लाग्यो,’ ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्रीसँग तस्वीर लिँदै भने, ‘यही समाधानले राम्रो काम गर्लाजस्तो लाग्छ । यो मेरो अनुभूति पनि हो । अहिले तपाइँमा फरक अनुभूति पनि हुनसक्ला । तर मेरो विश्वास छ दुई राज्य समाधान नै उत्कृष्ट हो ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वको शान्ति योजना दुइदेखि चार महिनाभित्रै सार्वजनिक हुन सक्ने बताए । प्यालेस्टिनीले ट्रम्पको व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै कटु आलोचना गर्दै आएका छन् । ट्रम्पले गत वर्ष जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रुपमा मान्यता दिएपछि प्यालेस्टिनी रुष्ट छन् ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2OTazTJ