५ असोजमा संसदीय समितिका सभापति

सविन शर्मा/काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन ५ असोजमा हुने भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि ५ असोजमा बिहान ११ बजे निर्वाचन कार्यक्रम राखिएको जानकारी गराए ।
त्यसअनुसार संसद् सचिवालयलाई सूचना प्रकाशन गर्न महराले निर्देशन दिए । प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको सभापति चयन हुन नसक्दा हालसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसअघि पटकपटक सभापति चयनका लागि तोकिएको मिति सर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत र तीनवटा विशेष समिति रहेका छन् । विशेष समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ । राष्ट्रियसभाका चारवटा विषयगत समितिमा भने सभापति चयन भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन अनिश्चित हुँदा संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाका १० समितिमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसक्दा गत १७ भदौका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदैगर्दा १५ भदौमा संसद् सचिवालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार १० समितिमा सभापतिका आकांक्षी बढी भएपछि दलहरूले निर्वाचन कार्यक्रम सार्न आग्रह गरेअनुसार नै सभामुखले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

सभामुख महरा चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपरेकाले कार्यसूचीमा राखेका थिएनन् । उनले संसदीय समितिबाट प्राप्त भएका प्रतिवेदनसहित मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक पारित गर्ने काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । त्यसअघि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार १६ भदौमा प्रस्ताव दर्ता र १७ भदौमा सबै समितिका सभापति चयन हुने कार्यतालिका थियो । संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन मिति र समय तोकिएपछि १० समितिमध्ये नौ समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का तर्फबाट सभापति बन्ने पक्का छ । तर, समितिको सभापतिका लागि आकांक्षीहरूको संख्या बढेपछि दलमा दबाब सिर्जना भएको छ । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने सम्भावना रहेको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यसरी संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले नै बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच कुन समितिको सभापति कसले लिने र कुन सांसदलाई उक्त जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति हुन नसकेपछि सभापति निर्वाचन दोस्रोपटक अवरुद्ध भएको हो । संसद् सचिवालय स्रोतले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार संसद्मा सहभागी पाँच राजनीतिक दल र मुख्यतः नेकपाभित्र कुन समितिको सभापति कुन सांसदलाई दिने भन्ने सहमति हुन नसक्दा सभापति चयन प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै आएको छ ।

समिति गठन गरेको तीन महिना दिन बित्दा पनि समितिको सभापतिको विषयमा पार्टीभित्र निर्णायक छलफल हुन नसकेको नेकपाका एक नेताले बताए । उनका अनुसार संसदीय समितिमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको दाबी बढी हुनु र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव आउनुले निर्णय लिन कठिन भएको छ । समितिका सभापति चयन प्रक्रिया दुईपटक स्थगित भइसकेको छ । ५ भदौ र १७ भदौमा गरी दुईपटक निर्वाचनको मिति तयार गरिएको थियो । दलहरूबीच सभापतिको विषयमा सहमति नहुँदा पहिलोपटक समितिको निर्वाचन सरेको थियो । सभामुख महराका कारण दोस्रोपटक रोकिएको हो । तर, संसद् सचिवालयले भने दलहरूबीचमा सभापतिको भागबन्डा नमिलेको सूचना प्रकाशित गरेर स्थगित गरिएको जानकारी गराएको छ ।
सभापतिको निर्वाचन स्थगित हुनुको कारण राजनीतिक दलको सहमति मात्र नभएर सभामुखको विदेश भ्रमणले पनि असर पारेको हो । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिनिधिसभामा छन् । त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिसहित थप समितिको सभापतिमा दाबी गरेको तर सत्ता पक्षले भने एउटा समितिको मात्र सभापति दिन सक्ने भन्दै आएको छ ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2MCcavn