नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन र तनावमा सचेततापूर्वक खेल्नुपर्छ

मार्टिन रामा सन् २०१३ देखि विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । दक्षिण एसियामा विश्व बैंकको नीति–निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा उनको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यसअघि ‘रोजगार’ शीर्षकको विश्व बैंकको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन– २०१३’ निर्माणको नेतृत्व पनि उनले गरेका थिए । विश्वको रोजगारी र विकास अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा त्यो प्रतिवेदनको निकै ठूलो महत्व छ ।

उनले त्यसअघिको ८ वर्ष विश्व बैंकको भियतनाम कार्यालयका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा देशीय निर्देशकका रूपमा पनि काम गरेका थिए । फ्रान्सबाट बृहत् अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उरुग्वेली नागरिक रामा श्रम अर्थशास्त्रका ज्ञातासमेत हुन् । भारतको नयाँदिल्लीमा बसेर काम गर्ने रामासँग केही समयअघि नेपाल आएका वेला नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले समग्र दक्षिण एसिया र नेपालको आर्थिक विकासका विविध आयाममा गरेको कुराकानीको सार:

-दक्षिण एसिया धेरै वर्षदेखि विश्वकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भइरहेको क्षेत्र हो । तर, साढे ३५ करोडभन्दा बढी गरिब जनता यही क्षेत्रमा बस्छन् । यसले आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा एकदमै कम मात्रै योगदान गरेको देखाउँछ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

तपाईंले ठीक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि उच्च छ । विगत दुई वर्षदेखि यो क्षेत्रको वृद्धिदर अझै तीव्र छ । यसमा भारतको योगदान धेरै छ, किनभने भारत यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो र सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको मुलुक पनि हो ।

बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च छ । तपाईंले गरिबीको सन्दर्भमा पनि ठीक कुरा गर्नुभयो । यस क्षेत्रमा गरिबीको दर उच्च छ । तर, पछिल्लो समयमा गरिबीको दर तीव्र रूपमा घटिरहेको छ ।

हामी आगामी महिनामा विश्वमा गरिबीको स्तरसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छौँ । त्यो प्रतिवेदनका अनुसार गरिबी निवारणमा दक्षिण एसियाको प्रगति अति नै बलियो छ । त्यसो हुँदा यो क्षेत्र अत्यन्तै गरिब भए पनि गरिबी निवारणमा भइरहेको प्रगति असन्तोष मान्नुपर्ने किसिमको छैन । तुलनात्मक रूपमा कम आर्थिक वृद्धिदर भएका नेपालजस्ता मुलुकहरूले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा भने निकै राम्रो प्रगति गरेका छन् ।

रेमिट्यान्स लगायतका कारणबाट यस्तो भएको छ । निश्चय नै यहाँ धेरै गरिब छन्, वञ्चितीकरणमा परेका मानिस छन्, जोखिममा रहेका बासिन्दा छन्, आदिवासी जनजाति छन् । त्यसो हुँदा यस क्षेत्रमा सबै राम्रो छ भन्ने होइन । तर, ती मानिसको जीवनस्तर सुधारमा यहाँ जति प्रगति भएको छ, त्यो उल्लेखनीय छ ।

सार्क क्षेत्रको आर्थिक विकासको अवस्था लगभग समान छ । भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि यी मुलुक समान छन् । तर, दक्षिण एसिया पूर्वाधारका हिसाबले मात्रै होइन, नीतिगत संरचनाका हिसाबले पनि संसारको सबैभन्दा कम एकीकरण भएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको गहिरो एकीकरणका लागि तपाईं सार्क मुलुकहरूलाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?

यो सार्क क्षेत्रकै महत्वपूर्ण चुनौती हो र नेपालजस्ता मुलुकका लागि त झनै धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । किनभने, नेपाल संसारकै सबैभन्दा ठूला देशको बीचमा रहेको सानो मुलुक हो । यो अलि सापेक्षिक विषय पनि हो । कसैले यो क्षेत्रका सबै मुलुकबीच एउटै स्तरको एकताको कुरा गर्छ भने त्यो तुलनात्मक रूपमा कठिन हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा यही क्षेत्रभित्र पनि केही मुलुकबीचको एकीकरणलाई अघि बढाउन सकिन्छ । जस्तो कि भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालले ‘बिबिआइएन’को अवधारणा अघि बढाएका छन् । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग बलियो सडक र रेल सञ्जाल बनाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

वास्तवमा यो राम्रो प्रयास हो, किनभने नेपाल रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण स्थानमा छ । वास्तवमा नेपाल पूर्वी र दक्षिण एसियालाई जोड्ने केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ । वास्तवमा यो अवसरवादी विधि नै नेपालले छिटो लाभ लिने तरिका हुन सक्छ ।दक्षिण एसियाको एकीकरणबाट लाभ लिने एउटा क्षेत्र ऊर्जाको क्षेत्र हुन सक्छ ।

युरोपको उदाहरण लिनुभयो भने त्यो पनि संसारमा सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र थियो । उनीहरूले एउटा क्षेत्रबाट एकीकरणको सुरु गरे– स्टिल र कोइला । दक्षिण एसियामा पनि ऊर्जाले त्यही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । ऊर्जामा यस क्षेत्रमा धेरै समपुरकता छन् ।

भारत, बंगलादेशलगायतको समथर भूमिमा ऊर्जाको विशाल माग छ । र, नेपाल, भुटानलगायतका हिमाली देशमा विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भाव्यता छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले ऊर्जा निर्यातका माध्यमबाट आफ्नो देशका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सक्छ ।

वास्तवमा यो सबै मुलुकका लागि लाभदायी (विन–विन) हुन्छ । नेपाल, भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पनि पुग्न सक्छ । त्यस्तै, करिडोर निर्माणबाट नेपालले चीन र भारतलाई जोड्न सक्छ । त्यसबाट पनि नेपालले लाभ लिन सक्छ ।

तपाईंले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको कुरा गर्नुभयो । तर, सार्क मुलुकहरू स्वतन्त्र ऊर्जा व्यापारलाई सहजै स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । जस्तो भारतको ऊर्जासम्बन्धी नियमावलीले भारतीयबाहेक अन्य देशका उत्पादकले गरेको विद्युत् आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पछिल्ला दिनमा मैले धेरै नै परिवर्तन भएको महसुस गरेको छु । विश्व बैंकमा हामीले ऊर्जासम्बन्धी नीति–निर्माण गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेका छौँ । हामीसँग दक्षिण एसियाका ऊर्जासचिवहरूको एउटा अनौपचारिक समूह पनि छ । त्यहाँ उनीहरू यस विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्छन् । त्यो समूहको छलफलका आधारमा ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको मैले पाएको छु ।

नेपाल–बंगलादेश, भुटान–भारत, बंगलादेश–भारतलगायतले आफू–आफूमा पनि ब्लक बनाएर काम गरिरहेका छन् । त्यो पहल अहिलेसम्म खण्ड–खण्डमा भइरहेको छ । त्यसलाई एकीकृत बनाउँदा ऊर्जा व्यापारको सम्भाव्यता त्यहाँ देखिन्छ । यदि नेपाल र भारत ऊर्जा व्यापारमा जोडिए, भारत र बंगलादेश पनि जोडिए भने नेपाललाई बंगलादेशसँग जोड्न गाह्रो छैन । त्यसो हुँदा ऊर्जा व्यापारबाट सबै मुलुकलाई लाभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

तर, नेपालजस्ता मुलुकले ऊर्जाका क्षेत्रमा दुईवटा बाटो एकैपटक हिँड्नुपर्नेछ । पहिलो– सबै जनताकहाँ भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने र दोस्रो– छिमेकी देशहरूसँग विद्युत् व्यापार । यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विषयमा भने सचेत हुनुपर्छ । भुटानले यो काम सफल रूपमा गरेको छ । आफ्नो जनसंख्यालाई विद्युत् पु¥याएको पनि छ, बाह्य व्यापारसमेत गरेको छ ।

तपाईंले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कुरा गर्नुभयो । यो विश्वका दुई तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेका मुलुकको बीचमा छ । तर, ती मुलुकको आर्थिक विकासको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन । त्यो किन होला ? त्यसबाट नेपालले लाभ लिन के गर्नुपर्ला ?

यसमा धेरै पक्ष छन् । यी दुई मुलुकसँग जोडिन नेपालसँग राम्रो पूर्वाधार छैन । नेपालको सडक हुँदै चीन वा भारत जानुपर्‍यो भने धेरै समय लाग्छ । चीनतर्फ हेर्नुभयो भने नेपाल चीनको आर्थिक रूपमा गतिशील क्षेत्रभन्दा धेरै टाढा छ । बेइजिङ वा सांघाईभन्दा तुलनात्मक रूपमा दिल्ली वा मुम्बईनजिक छ । भारततर्फ पनि नेपालसँग जोडिएको क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम विकसित छ ।

त्यसले पनि नेपालको विकासमा सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, व्यावसायिक वातावरणसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू छन्, जसले दुई मुलुकको विकासको लाभ नेपाललाई दिन सकेका छैनन् । तर, तीव्र विकास भइरहेको दुई मुलुकको बीचमा रहेको एउटा सानो देश छिमेकीको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भने हुनुपर्छ ।

वास्तवमा नेपालका लागि यो अवसर हो । तर, कसरी त्यसका लागि सक्षम बन्ने भन्ने प्रश्नचाहिँ महत्वपूर्ण छ । यसमा भूराजनीतिक सन्तुलन र तनावमा कसरी खेल्ने भन्ने विषयमा पनि मुलुक सचेत बन्नुपर्छ । सानो देश भएका नाताले यस्ता विषयमा नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील बन्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेको खण्डमा नेपाल क्षेत्रीय एकीकरणको अग्रणी बन्न सक्छ ।

तर, नेपाल मेक्सिको वा हाइटीजस्तो बन्न सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ नि ?

म कुनै मुलुकसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । तर, तपाईंले करिडोरको कुरा गरिरहँदा ट्रान्जिट मुलुक बन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने यहाँका राजमार्गबाट ट्रक मात्रै चल्ने र ट्रक ड्राइभरले ल्याउने विकृति मात्रै भित्रिने जोखिम पनि हुन्छ । यो ट्रक ड्राइभरले खाजा खाने ठाउँ मात्रै बन्न सक्छ ।

त्यो विकास होइन । करिडोर विकास गर्दा त्यसले सहरहरू विकास हुन सकोस्, रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस् । तर, प्रश्न के हो भने त्यो कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको उत्तर सजिलो छैन । र, विद्युत्को अभाव, व्यावसायिक वातावरणको अभावमा यस दिशामा एकदमै कम मात्रै प्रगति हुन सक्छ ।

गएका दुई वर्षलाई छोड्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि अत्यन्तै न्यून छ । विगत २० वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत दर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विश्व बैंकको हालैको एक प्रतिवेदनले नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च आप्रवासनको धरापमा छ भनेको छ । यो धरापबाट उम्कन नेपाललाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?

विगतदेखि नै नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून रहिआएको छ । २०१५ मा आएको भूकम्प र व्यापार अवरोधले आर्थिक वृद्धिलाई झनै नकारात्मक बनाइदियो । त्यस्तै, नेपालमा आप्रवासनको दर निकै उच्च छ । तर, म आप्रवासनलाई नकारात्मक रूपमा लिन्नँ ।

यसमार्फत कमजोर आयवर्गका मानिसहरूले आम्दानी गरिरहेका छन्, आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाइरहेका छन् । बालबच्चाको शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन्, घर बनाइरहेका छन् । बाहिर गएका मानिसहरूले केही न केही सीप लिएर फर्कन्छन् । त्यसैले आप्रवासन आफैँमा समस्या होइन ।

तर, उच्च आप्रवासनले नेपालमा रोजगारीको अभाव भएको देखाउँछ । त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था, सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार गर्न नसकेको, व्यावसायिक वातावरण सुधार नभएको देखाउँछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा केहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने त्यसले स्पष्ट पार्छ । नेपालमा पूर्वाधारको अवस्था, ऊर्जा उत्पादनको अवस्था हेर्नुभयो भने यो स्पष्ट रूपमा देख्नु हुन्छ । र, यदि तपाईंसँग सडक छैन, ऊर्जा छैन भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कठिन हुन्छ । मानिसहरू किन बाहिर गइरहेका छन् भन्ने यसले बुझाउँछ ।

तर, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पनि अघि बढ्ने क्षमता नेपालमा छ । १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि अहिले नेपाल शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढिरहेको छ । विकासका क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यसबीचमा नेपालले अत्यन्तै राम्रो प्रगति गरेको छ । त्यसो हुँदा यो ‘गिलास आधा भरिएको छ कि आधा खाली छ’ भन्ने कथाजस्तै हो ।

पछिल्लो समय कामदारको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै छन् । धेरै उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् । ज्यालाको दर उच्च रूपमा बढिरहेको छ । यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ नि ?

तपाईंको भनाइ ठीक हो । तर, नेपालले गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ । त्यसो हुँदा मुलुक खर्चालु बनेको छ । रेमिट्यान्समाथिको निर्भरताले मुलुकलाई ‘डच सिन्ड्रोम’मा धकेलेको छ । र, मेरो विचारमा यसको समाधान विद्युत्को उपलब्धता नै हो, सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो बिजुली होस्, सौर्य ऊर्जा होइन । पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नै हो ।

तर, नेपालमा इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षणमा छ । किनभने, नेपाल संघीयतामा पनि गएको छ । यो नेपालको दीर्घकालीन स्थिरताका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण क्षण हो । तर, यसले केही जोखिमहरू पनि बढाएको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता के हो भने यसले आफ्नो बजेट नै पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्दैन ।

अन्य मुलुकहरू ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्छन् तर नेपाल कम खर्च गर्छ । खासगरी पुँजीगत खर्च र लगानीका क्षेत्रमा अत्यन्तै कम बजेट खर्च हुने गरेको छ । र, भोलिका दिनमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ । आज खर्च गर्न प्रशस्तै पैसा छ, तर खर्च हुन सकेको छैन ।

भोलिका दिनमा योभन्दा पनि बढी रकम हुन सक्छ, तर खर्च नहुने समस्या कायमै रहन सक्छ । यसले पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्नेछ । त्यसो हुँदा नेपालमा संघीयतालाई कसरी कामयावी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले भोलिको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।

विश्व बैंकले हालै नेपालका लागि साझेदारी संरचना (कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क) तयार पारेको छ, जसले संघीयतालाई केन्द्रमा राखेको छ । यसले विश्व बैंक पनि नेपालको संघीयता सफल बनाउन चिन्तित छ भन्ने बुझिन्छ । विश्व बैंकले नेपाललाई संघीयता सफल बनाउन कसरी सहयोग गर्दै छ त ?

तपाईंले भनेजस्तै विश्व बैंकको नयाँ कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कले संघीयतालाई केन्द्रमा राखेको छ । किनभने, नेपालले अहिले गरिरहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नै संघीयताको कार्यान्वयन हो । यो नेपालको जग बसाउने हो र ऐतिहासिक क्षण हो । अहिले नेपालले यस्तो किताब लेखिरहेको छ, जसलाई भोलिका दिनमा बालबालिकाले गर्वका साथ पढ्नेछन् । आगामी केही शताब्दीका लागि नयाँ सडक बनाउँदै छ ।

त्यसो हुँदा नेपालको यो ऐतिहासिक अवसरलाई हामी धेरै पक्षबाट सहयोग गर्दै छौँ । त्यसमध्ये पहिलो आर्थिक स्रोत ल्याउने हो । हामीले नेपाललाई दिने लगानी सहुलियतपूर्ण हुन्छ, बजारमा उपलब्ध अन्य स्रोतको तुलनामा सस्तो हुन्छ ।

त्यस्तै, हामी नेपालको अर्थ मन्त्रालयसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्रबाट पैसा कसरी तल्ला तहमा गइरहेको छ र त्यो कसरी जानुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सघाइरहेका छौँ ।

वास्तवमा केन्द्रीय सरकारबाट तल्ला तहका सरकारमा स्रोतको प्रभावकारी प्रवाह प्राविधिक रूपमा पनि कठिन काम हो । नेपालभन्दा राम्रो क्षमता भएका देशहरूले पनि संघीयता र विकेन्द्रीकरणको चरण पूरा गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरेका थिए ।

त्यस्तै, अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर हामीले नेपालको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सहयोग गरिरहेका छौँ । खासगरी हामीले त्यहाँ नीतिगत सुधारमा काम गरिरहेका छौँ, जसले राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकोस् र राम्रो सेवा प्रवाह हुन सकोस् । हामी अहिले नेपालको संघीयताको एजेन्डालाई सफल पार्न सबै किसिमले सहयोग गरिरहेका छौँ ।

तपाईंले भियतनाममा लामो समय काम गर्नुभयो । भियतनामले निजी क्षेत्रको लगानीका माध्यमबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुमा भियतनाम र नेपालको अर्थतन्त्र उस्तै अवस्थामा थियो । नेपालले उसको अनुभवबाट केही सिक्न सक्छजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

भियतनामले आफ्नो विकासको यात्रा सुरु गर्दा यो साह्रै नै गरिब मुलुक थियो । र, यसले छोटो समयमा नै निकै ठूलो प्रगति गरेको छ । नेपाल र भियतनामबीच समानता पनि छ । नेपाल भारत र चीनको छिमेकी भएजस्तै भियतनाम पनि ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको छिमेकी मुलुक हो । र, इतिहासको लामो कालखण्डमा ठूलो छिमेकी मुलुकसँग उसको सम्बन्ध सहज थिएन ।

र, अहिले पनि यो मुलुक क्षेत्रीय आर्थिक समपूरकताको उपयोग गर्ने तथा भ्यालु चेनमा आफूलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भ रणनीतिक रहँदै आएको छ । तर, उसले परियोजना कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका नीतिको कार्यान्वयन अत्यन्तै प्रभावकारी ढंगले गरेको छ ।

हामीले नेपालले आफ्नो बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको विषयमा कुरा गर्‍यौँ । यस्तो मामिलामा भने भियतनाम निकै प्रतिबद्ध छ । ऊ पूर्वाधार विकासमा निकै प्रतिबद्ध छ । त्यस्तै, लगभग सबै जनतामा बिजुली पुर्‍याएको छ । मेरो विचारमा रणनीतिक स्पष्टता र कार्यान्वयन
क्षमता कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भूराजनीतिक सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्नु उनीहरूका लागि पनि सजिलो थिएन । तर, उनीहरूले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सके । र, नेपालले पनि भूराजनीतिक सन्तुलनलाई व्यवस्थापनमा आफूलाई अब्बल बनाउनुपर्नेछ ।

तीव्र विकास भइरहेको दुई मुलुकको बीचमा रहेको एउटा सानो देश छिमेकीको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भने हुनुपर्छ । वास्तवमा नेपालका लागि यो अवसर हो । यसमा भूराजनीतिक सन्तुलन र तनावमा कसरी खेल्ने भन्ने विषयमा पनि मुलुक सचेत बन्नुपर्छ । सानो देश भएका नाताले यस्ता विषयमा नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

मसँग एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न छ । हिन्दू धर्म र संस्कृति आर्थिक वृद्धिका लागि त्यति सकारात्मक छैन भन्ने धेरैको मत छ । सन् १९९० भन्दा अघिको भारतको आर्थिक वृद्धिको दरलाई ‘हिन्दू रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ’ पनि भनियो । भारत र नेपाल सांस्कृतिक रूपमा नजिकै छन् । नेपालको आर्थिक विकासको दर कमजोर हुनुमा धर्म–संस्कृतिको पनि हात छ कि ?

त्यो सत्य होइन । भारतको उदाहरण नै त्यस्तो सम्बन्ध छैन भन्न पर्याप्त छ । सन् १९९० अघि र पछि भारतको धर्मसंस्कृतिमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन । तर, सन् १९९० पछि भारत संसारको सबैभन्दा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो । त्यसो हुँदा धर्म तथा संस्कृति आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण निर्धारक होइनन् ।

निश्चय नै धर्म तथा मूल्य–मान्यताले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, समानतालगायतका विषयमा मानिसमा एक किसिमको धारणा बनाउन सहयोग गर्छन् । तर, बजार नीतितर्फको उन्मुखीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षमता, पूर्वाधार सम्बन्धमा रणनीतिक सोचाइ र विश्वव्यापी एकीकरणले नै कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास कुन रूपमा हुन्छ, त्यसको निर्धारण हुन्छ ।

नेपालजस्ता मुलुकमा समावेशी आर्थिक विकासको मुद्दा निकै उठ्ने गर्छ, विश्व बैंकले पनि समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ । नेपालमा समावेशी विकासको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?

यो निकै नै महत्वपूर्ण विषय हो । गरिबी निवारण विश्व बैंकको म्यान्डेट नै हो । किनभने, गरिब भनेको वञ्चितीकरणको एउटा रूप हो । समावेशिताका विभिन्न आयामहरू छन् । एउटा आयाम भनेको सेवा प्रवाह हो । त्यस्तै, बच्चाहरू विद्यालय जानु, घरपरिवारले सरसफाइमा पहुँच पाउनु वा लैंगिक रूपमा विभेद नहुनु पनि समावेशिता नै हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा एकातिर यो सबैभन्दा गरिबमध्येको मुलुक हो, अर्कोतिर यहाँ निकै बलियो समुदाय छ । सिँचाइ, वनलगायतका क्षेत्रका समुदाय निकै बलियो छ, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बढी प्रभावकारी बनाएका छन् । नेपालले लैंगिक मुद्दामा पनि राम्रो गरेको छ । राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व राम्रो छ ।

गल्फ मुलुकहरूमा बढेको आप्रवासनले नेपालमा केही हदसम्म महिला सशक्तीकरणलाई पनि सघाएको छ । पहिला पुरुषले सम्हाल्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा पुगेको छ । त्यसो हुँदा नेपालमा समावेशी आर्थिक वृद्धिको सम्भावना अत्यन्तै धेरै छ । तर, चुनौतीहरू पनि छन् ।

निजी क्षेत्रको विकासलाई पनि विश्व बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, नेपालमा सरकारले के गर्ने र निजी क्षेत्रलाई के गर्न दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नै अलमलमा देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तपाईंको सुझाब के छ ?

मलाई के लाग्छ भने कुन–कुन काम स्वाभाविक रूपमा सरकारले नै गर्नुपर्छ र कुन काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन अति नै महत्वपूर्ण हो । सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा नै सरकारको नेतृत्वमा विकास (स्टेट–लेड डेभलपमेन्ट)को लामो परम्परा बसेको छ । त्यसो हुँदा राज्यको हातमा धेरै कामहरू अहिले पनि छन् । त्यसो हुँदा कुन–कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता राम्रो हुन्छ भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ ।

तर, निजी क्षेत्रलाई काममा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण पनि छ, किनभने कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र विश्वासिलो हुन्छ, कहाँ हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रभावकारी हुने किसिमको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति निर्धारण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि त्यो नीति प्रभावकारी भएन भने निजी क्षेत्रले अत्यधिक नाफा गर्ने, तर सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने हुन सक्छ । अर्कोतिर, सही नीतिको अभावमा कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने वातावरण पनि बन्न सक्छ ।

तर, यो सिकाइको प्रक्रिया पनि हो । तर, सरकारले के गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कहाँ सहभागी गराउने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुनुचाहिँ महत्वपूर्ण हो । कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रेडटेपिज्मको नियन्त्रणलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्न सकियो भने धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन सकिन्छ ।

मार्टिन रामा, प्रमुख अर्थशास्त्री, विश्व बैंक, दक्षिण एसिया

तस्वीर: अमुल थापा/ नयाँ पत्रिका

Follow @JanardanBaral

The post नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन र तनावमा सचेततापूर्वक खेल्नुपर्छ appeared first on Naya Patrika.

from Naya Patrika https://ift.tt/2xR2l8o