चिनीको कोटा तोक्ने निर्णयप्रति आशंका छानबिन माग

राजधानी समाचारदाता/काठमाडौं

चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि आशंका व्यक्त गर्दै सांसदले छानबिन माग गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदले पर्याप्त तयारी र वस्तुस्थिति नबुझी चिनीमा कोटा तोकिएकोप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् । कोटा तोकिएपछि बजारमा चिनीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुने उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

बैठकमा स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले चिनीको मूल्यवृद्धिमा सरकार सहायक भएको आरोप लगाए । ‘केही महिनाअघि प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ रहेको चिनीको बजारमूल्य किन ६५ पु¥याइयो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पहिला अत्यधिक चिनी आयात गर्न दिएर पछि कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयले आशंका जन्माएको छ ।’

पूर्वआपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लेखराज भट्टले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णय गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन गर्न पनि माग गरे ।

नेकपाकै अर्का सांसद प्रेमबहादुर राईले सिमानाकामा रातारात ट्रकका ट्रक चिनी ओसारेर ‘नेपाली ब्रान्ड’का नाममा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउने काम भइरहेको भन्दै अनुगमन माग गरे । आयात प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

‘चिनीको मूल्य बढ्दैन भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्नपुर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि चिनीको भाउ किलोमै सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्था देखिँदै छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’

नेकपा नेता विरोध खतिवडाले चिनीको कोटा तोक्ने निर्णय गरिए पनि किसानले उखुको मूल्य पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

सांसद् पूर्णकुमारी कर्णले केही उद्योगी÷व्यापारीको पक्षमा कोटा तोक्ने निर्णय गरिएको आरोप लगाइन् । अर्का सांसद सुरज पाठकले पनि व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिएको बताए ।

बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले चिनी आयात अत्यधिक भएकाले कोटा तोक्नुपरेको प्रस्ट पारे ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात हुनु अस्वभाविक भएको उनले बताए । गत साउनमा २ हजार ९४१ टन र भदौमा ७ हजार ८५६ टन चिनी आयात भएको तथ्यांक उनले पेस गरे । ‘नेपालमा चिनी खपत कति छ, त्यो केलाउनु आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने ।

चालू आवमा १ लाख टन मात्र चिनी आयात गर्न दिने निर्णय सरकारले गत ३१ भदौमा गरेको थियो । सो निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ अकासिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

समिति बैठकमा बोल्ने सांसदले सरकारले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै सुधार आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2xRge6a