प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन : मुख्यमन्त्री राउत

राजधानी संवाददाता/जनकपुरधाम।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

जनकपुरमा सोमबार जलस्रोत तथा सिञ्चाइ डिभिजन कार्यालयको उदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो कार्यलय ६ महिना पहिले उदघाटन गर्नु पर्ने थियो, तर संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी नै नपठाएका कारण ढिलो भयो ।’ संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।

उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउनकै लागि कर्मचारी पठाउने लगायतको विषयमा असहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । एकतन्त्रीय शासनमा रमाउन चाहने स्थायी सत्ताका प्रतिनिधिहरु संघीयतालाई असफल बनाउन अग्रस्थानमा देखिएको आरोप लगाउँदै उनले त्यो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

संघीय सरकारको अवरोध कायम रहेपनि कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारको कामकाज अब अवरुद्ध नहुने बताउदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी ऐन सदनमा लगिसकेको छ ।’ संघीय सरकारले एक महिनाभित्र आवश्यक कर्मचारी नपठाए आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने उनले चेतनावनी दिएका छन् ।

विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिदै उनले भने, ‘हामी विकास निर्माणको कार्यमा न ढिलासुस्ती र अनियमितता सहन गर्दैनौं ।’

सो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश २ लाई केन्द्रीय सरकारको असहयोगका बाबजुद पनि  नमूना प्रदेश बनाउने दावी गरे ।

२४ घण्टाभित्र सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन

यसैबीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुर अञ्चल अस्पतालको सम्पूर्ण विवरण २४ घण्टाभित्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

अस्पताल सम्बन्धमा विभिन्न गुनासोहरु आउन थालेपछि आकस्मिक निरीक्षण गर्न मुख्यमन्त्री राउत अस्पताल पुगेका थिए । सो टोलीले निरीक्षण गर्दै अस्पतालको दरबन्दी, हाल कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको विवरण २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । आकस्मिक निरीक्षणको क्रममा त्यहाँका धेरै कर्मचारी अनुपस्थित रहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले अस्पताल विकास समिति विघटन भई अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी दिए ।

यहाँका कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अब प्रदेश सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास समितिको नाउमा भएको अनियमित भर्नालाई स्वीकार्य गर्न नसकिनेसमेत टिप्पणी गरे ।

जनकपुर अंचल अस्पताललाई प्रदेशको केन्द्रिय अस्पताल नभई शिक्षण अस्पतालकै रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2NaNJ8B