भारतीय केन्द्रीय बैंकमाथि आक्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)माथि एक राजनीतिक हमलाको सुरुवात गरेको छ र आलोचनाका बाधाहरू पहिल्यै नै संस्थामाथि हाबी भएको छ । आरबिआईको विश्वसनीयता र प्रभावकारिताले बृहत् अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा लगातार योगदान दिइरहेका कारण यो भारतका लागि चेतावनीको घन्टी पनि हुन सक्छ र यसले आगामी वर्षहरूमा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भइरहेको तीव्र वृद्घिदरलाई कायम नै राख्न सहयोग गर्छ ।

आरबिआईको विरोधमा गरिएको प्रमुख आलोचना भारतका लागि कुनै नौलो होइन । सरकारले दाबी गरेअनुसार केन्द्रीय बैंकले अत्यधिक मुद्रास्फीति र वित्तीय अस्थिरताको डरको नाममा ब्याजदर बढाएर आर्थिक वृद्घिमा बाधा निम्त्याएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)विरुद्ध गुनासो पोखेका थिए । ब्याजदर वृद्घिले आर्थिक वृद्घि र अमेरिकी सेयर बजारलाई चोट पुर्‍याइरहेको उनको आरोप थियो ।

तर, कानुनी रूपमा स्वतन्त्र नभएका कारण यी आक्रमणका जोखिम आरबिआईका लागि फेडले सामना गरेजस्तै नहुन सक्छ । मोदी सरकारले इतिहासमै पहिलोपल्ट आरबिआई ऐनको सेक्सन ७ कार्यान्वयनमा ल्यायो जसले जनहितका लागि सरकारले केन्द्रीय बैंक गभर्नरलाई सीधै निर्देशन जारी गर्ने अनुमति दियो । यसले परिस्थितिलाई अझ खराब बनायो ।

मोदी सरकारको यति विस्तारमा अघि बढ्ने चाहनाले यसमा ब्याजदर मात्रै नभई अन्य कुरा पनि दाउमा लागेको संकेत दिएको छ । आरबिआईले भारतका अधिकांश बैंक ‘क्लिन अप’ गर्ने उपायसँग सरकार त्यति सन्तुष्ट छैन । यी बैंकमध्ये अधिकांश बैंक ठूलो परिमाणको खराब कर्जाको बोझले थलिएका छन् र वित्तीय प्रणालीको अन्य भागमा जोखिमको निर्माणलाई रोकेको छ । यी उपायहरूले राजनीतिक सम्बन्ध जोडिएका क्लाइन्टहरूलाई ऋण दिने राज्य नियन्त्रित बैंकको क्षमतालाई पनि निचोरिरहेको छ ।

पक्कै पनि सरकार आफैँ अगाडि आएर यस्तो भन्न सक्दैन । त्यसैले बरु मोदी प्रशासन र विशेषगरी भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले विश्वव्यापी वित्तीय संकटको सामना गर्न सहयोग पु¥याउने क्रेडिट खोलिसकेको खुलासा गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा खराब ऋण संकलनको रोकथाम कार्यमा आरबिआईलाई लगाएका छन् ।

आरबिआईले सरकारलाई मौद्रिक नीतिगत कदमबारे अन्धकारमा राख्दै उचित प्रक्रियालाई घटाएको आरोप पनि लगाएको छ । यो आलोचना सबैभन्दा उत्कृष्ट छ । खराब परिस्थितिमा यसले राजनीतिक रूपमा प्रेरित कर्जा प्रवाहभन्दा सबैभन्दा अत्यावश्यक बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र उत्पादकत्व सुनिश्चित पार्नेजस्ता कदममाथि रोक लगाउन सक्छ । यस्ता परिणामले वित्तीय जोखिमलाई उचाइमा पुर्‍याउँछ र आर्थिक वृद्घिको सम्भावनालाई पनि खतरामा पारिदिन्छ ।

आरबिआई गभर्नर उर्जित पटेलले सरकारी माग पूरा गर्न अस्वीकार गरेका छन् । यसले पटेल र उनका पदाधिकारीहरू आ–आफ्ना पूर्ववर्ती अधिकारीजस्तै आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट वार्ता गर्न अनुभवी बनेको आरबिआईको महान्ता र स्वतन्त्रतालाई सहयोग गर्छ । तर, यदि सरकारले आरबिआईलाई विभिन्न पक्षबाट आक्रमण गरी नै राख्यो भने प्रभावकारी मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सम्भव छैन । र, यी आक्रमणमा पटेललाई गभर्नर पदबाट निष्कासित गर्ने कुरा पनि पर्‍यो भने भारतको एक मात्र सम्मानित टेक्नोक्र्याटिक संस्था आरबिआईमाथि ठूलो झट्का लाग्नेछ ।

आजकाल केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता एक पागलपनजस्तै बनिसकेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले राजनीतिक समर्थन नभएको लक्ष्य लिन्छ भने उसको वैधतामा हानि पुग्छ । राजनीतिक अधिकारीहरूसँगको छलफलमा आफ्ना लक्ष्यको कार्यान्वयनमा कुनै हस्तक्षेप नभईकन अर्थात् केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था गुमाउँदा पनि उसको क्रेडिबिलिटीलाई क्षति पुग्छ ।

हालै टर्कीमा भएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिऔँ । राष्ट्रपति रेसेप तेयइप इर्डोगनले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्दा टर्किस मुद्रा लिराको भाउ ओरालो लाग्यो । केन्द्रीय बैंकले इर्डोगनको कदमको सामना गर्न ब्याजदर त बढायो, तर त्यतिवेला ढिलो भइसकेको थियो, बैंकको क्रेडिबिलिटी चकनाचुर भइसकेको थियो ।

आरबिआईको यस्तो अवस्था आउँदैन भनेर मोदी सरकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । जे भए पनि आन्तरिक र बाहिरी वातावरण कठिन बन्दा सरकारलाई योजना बनाउन सहयोग गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकको क्रेडिबिलिटीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।  एउटा कुराका लागि आरबिआईले भारतीय रुपियाँ (मुद्रा)को भाउ थप कमजोर हुनबाट जोगाएको छ, जसले गर्दा पुँजी प्रवाह र मुद्राको अवमूल्यनको एक दुष्चक्र परिवर्तित भएको छ । यसैक्रममा मूल्य स्थायित्वप्रतिको आरबिआईको प्रतिबद्धताले ब्याजदर कम राख्दै सरकारको ऋणवित्त पोषण लागतलाई रोकेको छ । आरबिआईको मौद्रिक नीति र निरीक्षण अधिकारीहरूले यसलाई अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाएर उच्च आर्थिक वृद्घिको पथमा डोर्‍याउनका लागि एक महत्वपूर्ण साधनमध्ये एकका रूपमा लिएका छन् ।

भारतमा राष्ट्रिय चुनाव नजिकिँदै गर्दा र विशेषगरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र कठिन सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको क्षमतामाथि शंका उठिरहेको समयमा यस्ता फाइदा गुमाउने अवस्थामा सरकार छैन । मोदी र जेट्लीले यी सबै कुराको पहिचान गरेर आरबिआईको विरोधमा नभई उसको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

ईश्वर प्रसाद कोर्नेल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक र ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनका सिनियर फेलो हुन् ।
कपिराइट :  प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१८
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

The post भारतीय केन्द्रीय बैंकमाथि आक्रमण appeared first on Naya Patrika.

from Naya Patrika https://ift.tt/2Kng1ga