काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । ढिलासुस्ती, बहानाबाजी वा विलम्ब गरे कसैलाई छुट नदिर्ने भन्दै उनले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को स्वीकृत कार्यक्रम एवं बजेटको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकलाई बुधबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनअपेक्षा पूरा गर्ने अभिभारा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट अनिर्वाय रूपमा हुनुपर्ने बताए ।
‘देशको परिस्थिति, जनअपेक्षा र हाम्रो अभिभारा बुझ्नुपर्दछ, ती अपेक्षा पूरा गर्न कोही सेवाका रूपमा कार्यरत छौं, कोही जनताले चुनावमार्फत पठाएर आएका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस अभिभारा र अपेक्षालाई पूरा गर्न कोहीकसैले पनि विलम्ब गर्नुहँुदैन ।’
देश विकास र जनताको काम गर्न कसैले पनि ‘तर, पनि, यदि’ जस्ता शव्द प्रयोग गरेर उम्कन नपाउने बताउँदै उनले सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री र सचिवहरू सहभागी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्न बताए ।
सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न कैयौं दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा कार्यलयबाट अर्को कार्यलयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्नेलगायत शैलीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न ओलीले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलासुस्ती भएको छ भने आफूलाई भन्न आग्रह गर्दै उनले मन्त्री, सचिवले ढिलासुस्ती गर्न नहुने निर्देशन दिए । ऐनकानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्न आग्रह उनले गरे ।
केही तŒवहरू लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्यत् रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरू लोकतन्त्रका आधारहरू माथि असभ्य ढंगले प्रस्तुत भएको बताए । लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लो स्तरका जनतालाई गराउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले जनतामा आशावादिता जगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणमा तीव्रता दिनुसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् । यसैगरी, मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुरूप तोकिएकै समयमा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरे मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, विभागिय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकारी निकायका हरेक कार्य नतिजामुखी एवं परिणाममुखी हुनुपर्ने, ढिलासुस्ती वा विलम्ब तथा बहानाबाजी भए कोहीकसैलाई छुट नहुने कडा निर्देशन ओलीले दिए ।
साथै, विदेश भ्रमण तथा आन्तरिक भ्रमणको औचित्य तथा उपादेयता पुष्टि हुनुपर्ने उनले बताए । अनावश्यक विदेश तथा आन्तरिक भ्रमण निरुत्साहित गर्नुपर्ने निर्देशनउनको थियो ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुधन अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा र अनुपकुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सचिव युवकध्वज जीसी र प्रकाश माथेमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंह र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले आ–आफ्नो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण पेस गरे ।प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण लिने क्रम बिहीबार पनि जारी रहनेछ ।
from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2Am7Uw3
No comments:
Post a Comment