परामर्श नमानेको भन्दै सरकारलाई लोक सेवाले पार्‍यो सचेत

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिएको परामर्श नमानेको भन्दै सचेत पारेको छ । अयोगले आफूहरूको परामर्शलाई सरकारी निकायले अनादर गरेको भन्दै त्यसो नगर्न गम्भीर ध्यानाकृष्टसमेत गराएको छ ।

आयोगले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले गरेको अनादरका विषय उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ । आयोगलाई संविधानले दिएको परामर्शदायी भूमिकाको सम्मान गर्न र व्यावहारिक कठिनाइ केही भए आयोगमा नै पुनर्विचार गर्न पठाउने व्यवस्था हुन सबै सरकारी निकाय तथा संगठित संस्था र सुरक्षा निकायलाई संवेदनशील बन्नसमेत आयोगले सचेत पारेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ को उपधारा ६ मा सरकारले विभिन्न विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार आयोगले सरकारलाई परामर्शसमेत दिँदै आएको छ तर आयोगले दिएका कतिपय परामर्श सरकारले नटेरेको भन्दै आयोग चिन्तित बनेको हो ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारले नटेरेको विषय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत जानकारी गराएको छ । संविधानअनुसार कर्मचारी सम्बन्धी हरेक कानुन बनाउँदा सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउने क्रममा आयोगबाट दिइएको परामर्शलाई समाविष्ट नगरी अनादर गरेको थियो । अहिले भने सरकारले सो ऐन खारेज गर्दै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन ल्याउन लागेको छ । यसप्रति पनि लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने मुख्य ऐन नै अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको भन्दै आयोगको असन्तुष्टि देखिएको हो । आयोगले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहतको कानुन किताब व्यवस्था समितिले कर्मचारीहरूको सेवासर्तसम्बन्धी नियमावली बनाउने क्रममा पनि आयोगले दिएको परामर्शलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगले सरकारले सचिव बढुवामा कायम गरेको क्लस्टरलाई आफूखुसी परिवर्तन गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि आपत्ति जनाएको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना नै राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव कानुनतर्फको क्लस्टरमा पर्नेमा प्रशासनतर्फको क्लस्टरमा र सूचना आयोगको सचिव प्रशासन क्लस्टरमा पर्नुपर्नेमा कानुन क्लस्टरमा पर्ने गरी सचिवको सरुवा गर्ने गरेकाले सो कार्य गलत रहेको र आयोगको परामर्शबिना नै क्लस्टर परिवर्तन गरिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ । जसअनुसार बढुवा प्रायोजनका लागि कर्मचारीहरू विकट जिल्लामा जाँदा केही दिन मात्रै हाजिर हुने, अधिकांश दिन काज, सेमिनार र वैदेशिक भ्रमण आदिका नाममा जिल्लाबाहिर बसी भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर लिने गलत प्रवृत्ति रहेकाले कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरी त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।

यसैगरी, कुनै सेवा समूह वा उपसमूह खारेज भई सो सेवा समूह वा उपसमूहको कुनै पद नचाहिने भई खारेज भएको अवस्थामा वृत्ति विकासलाई मर्का नपर्ने गरी योग्यता परीक्षणबाट सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न न्याय संगत नहुने सुझाव आयोगको छ ।

यस्तै आयोगले कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी आधारभूत र सारवान कुराहरू ऐनमा नै समावेश गरी अन्य प्रक्रियागत र स्पष्टीकरणका कुराहरू नियमालीमा राख्नु कानुनी सिद्धान्तभित्र पर्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

 

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2DPFyya