वैदेशिक ऋणमा वाणिज्य बैंक अनिच्छुक, धितो र ब्याजदर मुख्य कारण

 

काठमाडौं। तरलता समस्या टार्न वाणिज्य बैंकले विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसमा बैंक अनिच्छुक देखिएका छन् । विदेशबाट ऋण ल्याउन धितो राख्नुपर्ने र ब्याजदर पनि बढी भएकाले बैंक यसतर्फ अनिच्छुक देखिएका हुन् । बढी ब्याजदर तिरेर ल्याएको ऋण सस्तोमा लगानी गर्न नसकिने र लगानी गर्दा महँगो पनि पर्ने भएकाले बैंकहरू ऋण ल्याउन हच्किएका हुन् ।

विदेशी बैंक तथा संस्थाबाट ऋण ल्याउने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको अप्ठ्यारो नीतिका कारण समस्या भएको बैंकर्सहरूको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघका सदस्य तथा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, ‘कस्ट नै महँगो पर्ने भयो, महँगोमा ऋण ल्याएर लगानी गर्न सकिँदैन, बैंकहरू यसमा इच्छुक छैनन् ।’

तरलताको समस्या चुलिएपछि समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउनेगरी वाणिज्य बैंकलाई बाटो खोलिदिएको थियो । यसअघि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशतसम्म बिनाधितो विदेशी बैंक तथा संघ संस्थाबाट ऋण ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेलगत्तै बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, धितो, ब्याजदरलगायतमा कानुनी प्रक्रिया तगारो बनेपछि ऋण ल्याउन बैंकहरू असमर्थ भएका हुन् ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । जसमा एनएमबी बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण ल्याए पनि अन्य बैंकले ल्याउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि तरलताको समस्या हल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा पनि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले गत २० चैतमा वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यसमा  संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भएकाले लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूले ५४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भिœयाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूले ऋण ल्याउन नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाका अनुसार त्यस्तो ऋण ल्याउन बैंकहरूले निवेदन नै दिएका छैनन् ।

 

 

तरलता समस्या चुलिएपछि समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउने बाटो खोलेको थियो

 

बैंकहरूले त्यसरी ल्याएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यस्तो ऋण जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबुलकार, पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ । यस्तो ऋणको न्यूनतम अवधि एक वर्ष र अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्मको हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्जाको नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो ऋणको कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ ।

नेपालमा बर्सेनि ७÷८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिन्छ । तर, रेमिट्यान्सको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिरिन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारी बचतपत्र पनि निष्कासन गरिरहेको छ । तर, पनि स्वदेशी तरलताले प्रशस्तै लगानी गर्न नपुगेपछि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंक बाध्य भएका हुन् ।

 

 

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2qY3sPD