कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे लोकसेवामा छलफल सुरु, केही प्रावधान संविधानविपरीत भन्दै आयोग गम्भीर

 

काठमाडौं। लोकसेवा आयोगले सरकारद्वारा परामर्शका लागि पठाइएको समायोजन अध्यादेशबारे छलफल  थालेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा सोमबार आयोगमा बसेको बैठकमा समायोजन अध्यादेशबारे आयोगका सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राखेका छन् ।

धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले आयोगले सोमबार यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारद्वारा तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संविधानविपरीत रहेको भन्दै  आयोगका पदाधिकारीहरू  गम्भीर बनेका थिए ।

गत साता मात्रै सरकारले  सो अध्यादेशलाई परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार समायोजन अध्यादेशमा कतिपय विषय संविधानविपरीतका  पाइएकाले  आयोगले सरकारलाई संविधान नकुल्चन सचेत पार्नेसम्मका सुझाव दिन सक्ने जनाइएको छ ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमा रहेको कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधानप्रति आयोगको गम्भीर असहमति रहनेछ । यस्तै विकास समिति र स्थानीय तहमा रहेर तोकादेशमा जागिर खाएका कर्मचारी र कडा मिहिनेत गरी लोकसेवाबाट छनोट भई आएका निजामती कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर पदोन्नति गर्ने र समायोजन गर्ने व्यवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर असहमति रहने बताइएको छ  । यो  कार्य संविधानविपरीत रहेकाले  संविधानलाई पालना गर्ने गरी कानुन ल्याउन आयोगले सरकारलाई परामर्श दिने आयोगस्रोतको दाबी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा ६  अनुसार कर्मचारीको सेवा सुविधा र सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउनुभन्दा पहिला लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी परामर्श लिँदा  लोकसेवाले दिएको परामर्श मान्नु सरकारको नैतिक दायित्व रहन्छ ।

आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले समायोजन अध्यादेशबारे आयोगमा सामान्य छलफल मात्रै सुरु भएको जानकारी दिए । सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको र छिट्टै परामर्शसम्बन्धी निर्णय हुने निमित्त सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।

‘आयोगले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म  कस्तो परामर्श दिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन तर आयोगले संविधानमा टेकेर उपयुक्त परामर्श दिनेछ,’ निमित्त सचिव कार्कीले राजधानीसँग भने ।

यता सरकार भने लोकसेवा आयोगबाट परामर्श आएलगत्तै सो अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी लागू गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले आयोगबाट परामर्श आउनासाथ त्यसलाई संलग्न गरी अध्यादेश पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने जानकारी दिए । समायोजन अध्यादेश हतारमा बनाइएको र यसले वास्तविक रूपमा समायोजन गर्नै नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरूबाट भने  असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ ।

 

 

from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2Ts3w7h