हिउँदे अधिवेशनमा विलम्ब, संसद् भन्छ : सरकारले वास्तै गरेन

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण गर्ने थलो संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकार बेखबरझैं देखिएको छ । संसद् अधिवेशन नहुँदा संविधानले नै तोकेको व्यवस्थाअनुसार आगामी २१ फागुनभित्र सबै कानुन निर्माण गर्न कठिन देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले अधिवेशनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा अझै कुनै सिफारिस नहुँदा अन्योलता छाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयले भने आफूहरु पूर्णरूपमा अधिवेशन सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनाएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सचिवालय अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी गरेर बसेको बताए ।

‘हामी आफैंले अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा सरकारको सिफारिस आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।’

गत ११ असोजको संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा)को बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । अधिवेशन अन्त्य भए पनि सभामुख र अध्यक्ष दुवैले अधिवेशनका लागि सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छन् ।

सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर अधिवेशन आह्वानका लागि आग्रह गरेका छन् । गत बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग अधिवेशनको विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । संसद् अधिवेशन नहुँदा संविधानले नै तोकेको व्यवस्थाअनुसार आगामी २१ फागुनभित्र सबै कानुन निर्माण गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।

लामो अधिवेशनका रूपमा रहेको अघिल्लो संसद् अधिवेशन गत २३ वैशाखमा सुरु भई ११ असोजमा अन्त्य भएको थियो । जम्मा १३५ दिन चलेको अधिवेशनका ६९ दिनमा ७९ पटक बैठक बसेको थियो । अधिवेशनले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुका साथै कर प्रस्तावबाहेक विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरी सर्वसम्मत पास गरेको थियो । पछिल्लो अधिवेशनमा विभिन्न २६ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ सम्बन्धित समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये १८ वटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पास भइसकेका छन् । यसैगरी, ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् भने राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा सन्देश पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विभिन्न सातवटा विधेयकमध्ये पाँचवटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । बाँकी दुई विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल भएको छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार गत १८ भदौबाट मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गत अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गरेको थियो ।

अघिल्लो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको ६१ पटक बैठक बसेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । तर एक चौथाइ सदस्यले बैठक आह्वानका लागि लिखित आग्रह गरेमा बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भएर पनि पारित हुन बाँकी विधेयकहरूमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, लेखा परीक्षण, भुक्तानी तथा फस्र्योट र बिमासम्बन्धी विधेयकलगायत छन् । सचिवालयका अनुसार दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वको बेला सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

 

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2A1VxFb