काठमाडौं ।तोकेको दण्ड जरिमाना समयमै नबुझाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाइने भएको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम अदालतको दण्ड जरिमाना असुल हुन बाँकी व्यक्तिको लगत विवरणसहित सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कैद वा जरिमाना तथा सरकारी बिगो नतिरेका व्यक्ति पहिचान हुने भएकाले परिचयपत्रमा रोक लगाउन विवरण हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेकाले परिचयपत्र वितरण केन्द्रलाई अदालतको केन्द्रीय लगत हेर्न मिल्ने मात्र सम्मको ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइन्छ ।
लगत कायम रहेका व्यक्तिको कैद वा जरिमाना फछ््र्योट नभएसम्म परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने तयारी भइरहेको छ ।
from राष्ट्रिय – Rajdhani Daily https://ift.tt/2TtvQWU
No comments:
Post a Comment