‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको मूल उद्देश्य रहेको र समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ लाग्नमा जोड दिए ।

‘देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमूलक र तथ्यपरक ढंगले काम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग वा दबाब दिँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ ? आवश्यक ठाउँमा रायसुझावसहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।’

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि विकासले गति लिन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीसहित आयोजना गरिएको बैठकमा उनले नौ महिनामा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासलाई बाधा पु¥याउने नीतिहरू कहाँकहाँ छन् तिनलाई सच्याउन सुझाव दिए । उनले प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ध्येय भनेको सुशासन र विकास रहेको बताए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियानमा सहयोग गर्ने र यो उदेश्य पूरा गर्नेमा जुट्न उनले निर्देशनसमेत दिए । बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारको ‘थिंक टयांक’का रूपमा रहेको मिश्र नेतृत्वको सो प्रतिष्ठानका सदस्यहरूमा डा. मीना आचार्य, डा. सुरेन्द्र लाल, डा. राजेन्द्रध्वज जोशी र गणेशमान गुरुङ सदस्य रहेका छन् ।

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2QV37IF