भोटकै चिन्ता

रत्न प्रजापति

 

मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकहरूले संविधानप्रदत्त हकअधिकारको सुनिश्चितता र सेवा, सुविधा तथा सहुलियतको माग राख्दै २०६९ साल फागुन २३ गतेदेखि झन्डै १६ महिनासम्म आन्दोलन गरेको हामीले बिर्सेका छैनौं । आन्दोलनकै क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरूले काठमाडौंको सडकको धुवाँ र धुलो अनि तातो घाम र पानी मात्रै खाएनन्, आन्दोलनकै क्रममा पुलिस प्रशासनको दुव्र्यवहार पनि सहनुप¥यो । सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपभोग गर्ने आशामा आन्दोलनमा सरिक हुँदाहुँदै आधा दर्जन ज्येष्ठ नागरिकले मृत्युलाई नै वरण गरे । आन्दोलन चल्दाचल्दै मरेर जानेले ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले सेवा, सुविधा र सहुलियतको उपभोग गर्न नपाए पनि बाँचेकाहरूले त्यस्तो थप सेवा र सुविधा पाउनु खुसीकै कुरा हो ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६४ ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरूप सबै सेवा र सुविधाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यस्ता सेवा, सुविधा र सहुलितहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नेपालको मुलुकी ऐन २०२० ले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले थप सामाजिक तथा आर्थिक पीडा सहनुप¥यो । अझै पनि विशेषगरी मुलुकका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ ।

 

 

पछिल्लो समय स्वयं ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूको नैतिक दबाबमा परेर राज्यले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सकारात्मक निर्णय गरे पनि त्यसमा राजनीतिक अभीष्टसमेत जोडि“दै आएको छ। भोटको चिन्ताले ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत भोट बैंक बनाउने उद्देश्यले यस्ता निर्णय हुने गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन

 

आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चिततासँगसँगै सेवा, सुविधा र सहुलियतको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने परम्परा नयाँ होइन पुरानै हो । विद्यार्थी, मजदुर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि अन्य पेसाकर्मीसमेतले बेलाबेलामा आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चिततासँगसँगै सेवा, सुविधा र सहुलियतको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । सरकारलाई पनि आन्दोलनकै बानी परेको छ । सडकमा आन्दोलन नगरेसम्म जायज मागलाई पनि बेवास्ता गर्ने सरकारको बानीले नागरिकहरू आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । यस्तै बाध्यतामा देशका ज्येष्ठ नागरिकसमेत परे । जनताको सेवा गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधि र राज्यले समेत ज्येष्ठ नागरिकका जायज मागलाई बेवास्ता गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू लौरो टेकेर सडक आन्दोलनमा उत्रिनुप¥यो । यो स्थ्तिि हाम्रो समाजका लागि लाजमर्दो कुरा हो भने लोककल्याणकारी अवधारणाअनुसार चल्ने भनिएका कुनै पनि सरकारका लागि कठोर व्यंग्य पनि हो ।

धेरैपटक नैतिक र सामाजिक दबाब परेपछि पछिल्लो समयमा भने राज्य ज्येष्ठ नागरिकप्रति सकारात्मक देखिँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा नीतिगत निर्णयहरू गर्न राज्यले तदारुकता देखाएको पाइन्छ । तर, यस्तो तदारुकतामा सत्तासीन राजनीतिक दलको राजनीतिक अभीष्ट पनि रहनाले सरकारका निर्णयहरू विवादरहित भने बन्न सकेका छैनन् । हरेकपटक सत्तासीन राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयले विवाद सिर्जना गर्ने गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा, सुविधा र सहुलियतमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गर्न खोज्ने र त्यसलाई प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्ने कार्यशैलीले अन्ततः मुलुकका लाखौं ज्येष्ठ नागरिकहरू अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने र राज्यले निर्वाध र निर्विवाद रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियतलाई पनि राजनीतिक बहस र विवादको विषय बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकमाथि पर्ने गरेको छ ।

२०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारको पालामा निर्णय भई आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ देखि ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक सय रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्न थालिएको थियो । सरकारको यो निर्णय निकै लोकप्रिय भयो । सत्तासीन राजनीतिक दलले यो निर्णयबाट रणनीतिक रूपमा राजनीतिक सफलता पनि हासिल ग¥यो । यही लोकप्रियतालाई पछ्याउँदै त्यसपछिका सरकारहरूले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई निरन्तरता मात्रै दिएनन्, भत्तामा वृद्धिका साथसाथै भत्ता पाउने उमेरसमेत ७५ वर्षबाट ७० वर्षमा झारे । यसैअनुरूप आर्थिक २०६७÷६८ देखि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई यो भत्ता प्रदान गर्न थालियो । मासिक सय रुपैयाँबाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि मासिक ५ सय रुपैयाँ पु¥याइयो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दोब्बर गरी हजार रुपैयाँ पु¥यायो भने पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा तत्कालीन एमाले सरकारले पुनः ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दोब्बर गरी २ हजार रुपैयाँ पु¥यायो । चालू आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा वृद्धि नगरिए पनि ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्म बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारका यस्ता जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयले विशेषगरी मुलुकका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय स्वयं ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूको नैतिक दबाबमा परेर राज्यले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सकारात्मक निर्णय गरे पनि त्यसमा राजनीतिक अभीष्टसमेत जोडिँदै आएको छ । भोटको चिन्ताले ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत भोट बैंक बनाउने उद्देश्यले यस्ता निर्णय हुने गरेको अनुमान गर्न गा¥हो छैन । आवश्यक र व्यावहारिक हुँदाहुँदै पनि मुलुकको आर्थिक क्षमताको दृष्टिकोणले सम्भव वा असम्भव भन्ने कुरालाई वास्तै नगरी सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि पनि कतिपय निर्णय गरिनाले त्यस्तो निर्णय विवादमा पर्नुका साथै कार्यान्वयनमा आउनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेका छन् । विशेषगरी चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा समेत उठाउने गरेका छन् ।

 

 

ज्येष्ठ नागरिकले नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने र राज्यले निर्वाध र निर्विवाद रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियतलाई पनि राजनीतिक बहस र विवादको विषय बनाउ“दा त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकमाथि पर्ने गरेको छ

 

 

आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गर्नेदेखि अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढावा दिने विषय पनि उठाउने गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर फेरि घटाउने प्रयास पनि भएको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७४ साल माघ १० गते बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साबिकको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनयोग्य उमेरलाई ७० वर्षबाट ५ वर्ष घटाएर ६५ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूको विरोधका कारण यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन पाएन ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई राजनीतिक विषय बनाउने अभ्यासलाई वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । समाचारमा आएअनुसार देश तथा विदेशबाट पेन्सन खाने ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नदिने अघिल्लो व्यवस्थालाई उल्टाउँदै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि भत्ता दिने निर्णय गरेर सरकारले फेरि एउटा अर्को विवादको बीउ रोपेको छ । यो निर्णयले राज्यमाथि करिब ३ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने विश्लेषण भइरहेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ को परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा २ मा ‘…नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित भएका मित्रराष्ट्र वा तिनका निकायबाट मासिक रूपमा तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछैनन्’ उल्लेख गरिएको छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गतेको बैठकले कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई उल्टाएर विदेशबाट पेन्सन पाउने ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त मितिको निर्णयले विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि (संशोधनसहित) २०७२ को परिच्छेद ३ को दफा ८ को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने भनेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म विदेशबाट पेन्सनसँगसँगै नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्दै आएका ४५ हजार व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र थप व्यक्तिको पहिचान गर्ने क्रम जारी रहेको जनाएको छ । कुल १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको नाम ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने सूचीबाट काट्ने प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा सरकरले गरेको नयाँ निर्णयले राज्यलाई पर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कम हुनबाट राज्य वञ्चित भएको छ । भारत, बेलायत, सिंगापुर, ब्रुनाइलागतका सेनामा सेवा पु¥याएका र विदेशी नियोगहरूमा सेवा पु¥याएका नेपालीहरूमा मासिक १ लाखभन्दा बढीसम्म पेन्सन पाउनेहरू पनि छन् ।

तर, तिनले राज्यले प्रदान गर्ने २ हजार रुपैयाँ भत्ता पनि लिन्नौं भन्न सकेका छैनन् । सरकारले पनि त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएर आफ्नो भोट बैंकलाई बलियो बनाउने अभीष्ट राखेको स्पष्ट हुन्छ । लाखौंको संख्यामा रहेका यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले प्रदान गर्ने भत्ता नपाउँदा भोट बैंक घट्ने र चुनावमा असर पर्ने भन्दै सत्तासीन राजनीतिक दलले राजनीतिक अभीष्टले नै यस्तो निर्णय गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारको यो निर्णयमा नागरिकको भन्दा भोटको बढीे चिन्ता रहेको प्रस्ट झल्किन्छ ।
विदेशबाट मात्रै होइन, स्वदेशमै पनि विभिन्न निकायबाट सेवा, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिको भत्ता रोक्न सके राज्यलाई पर्ने व्ययभार कम हुनेछ । बरु विभिन्न कारणले छुट भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिचान गरी भत्ता पाउने सूचीमा समावेश गर्ने कार्यमा सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सके गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित हुनेछन् । साथै केवल राजनीतिक अभीष्टकै लागि मात्र अनाश्यक व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्तालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण आदिमा खर्च गर्न सके अन्य लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने यथार्थलाई सरकार र जनप्रतिनिधिले पनि मनन गर्नु आवश्यक छ ।

 

 

 

from Rajdhani Daily https://ift.tt/2PJqdFC