गाउँपालिकाको करविरुद्ध व्यवसायी अदालतमा

चर्को कर खारेजीको माग गर्दै मोरङ व्यापार संघले बुढीगंगा गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकाले स्थानीय उद्योगलाई विभिन्न शीर्षकमा लगाएको चर्को कर खारेजीको माग गर्दै मोरङ व्यपार संघले उच्च अदालत विराटनगरमा २४ मंसिरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले ठूला उद्योगलाई वार्षिक पाँच लाख, मझौलालाई तीन र साना उद्योगलाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । गाउँपालिकाले घरजग्गा करसमेत लगाएपछि खारेजीको माग गरिएको संघले जनाएको छ । त्यसैगरी, गाउँपालिकाले पटके सवारी कर, विदेशी सवारी कर र कबाडी कर भन्दै उद्योगमा आउने सवारीसाधनबाट समेत दोहोरो कर उठाउन सुरु गरेको छ ।

दोहोरो कर मान्य हुँदैन : संघ
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले एउटै वस्तुमा पटक–पटक कानुन नै नबनाई दोहोरो, तेहेरो कर असुल्नु संविधानविपरीत भएकाले खारेजीको माग गरिएको संघका अध्यक्ष पवन सारडाले बताए । ‘चर्को कर घटाउन र कानुनविपरीत कर नलगाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर अदालत गुहार्नुप-यो,’ अध्यक्ष सारडाले भने ।

बुढीगंगाभित्र सञ्चालित उद्योगले नियमित कर तथा राजस्व तिर्दै आए पनि गाउँपालिकाले अतिरिक्त कर लगाएको गुनासो स्थानीय व्यवसायीले गरेका छन् । गाउँपालिकाले फलाम, पित्तल, तामा, जिंकलगायतका धातुमा दुई रुपैयाँ ५० पैसा कर लगाएको छ ।

The post गाउँपालिकाको करविरुद्ध व्यवसायी अदालतमा appeared first on Naya Patrika.

from Naya Patrika https://ift.tt/2EjNc38